सम्पादकीय
लकडाउनको ६३औं दिन बितिसकेको छ। कोरोना महामारीबाट जोगिन सरकारले जारी गरेको यो उपाय शुरूका दिनमा जति प्रभावकारी थियो पछिल्लो समय त्यो कम हुँदै गएको छ । सडकमा आवागमनमा बाक्लिएको छ, सवारी साधनको चाप बढ्ने क्रममा छ । जसलाई रोक्न लकडाउन गरियो उसैको प्रभाव प्रतिक्षण उकालो लाग्ने क्रममा छ। यसले हाम्रो सुदूर भबिष्यको आकाशमा कालो बादलको सङ्केत गर्दैछ। अत्यन्त सुस्त गतिको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले द्रूत भएको छ। सङ्क्रमितहरूको फरक लक्षणमा मृत्यु भएको सन्दर्भले पनि यसको भयावहता नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रूप नलियोस् यसका लागि सरकारले उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । तर त्यसको कार्यशैली, विधि ,प्रक्रिया र प्रभावकारिता नै आलोचना मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसमाथि वैध र अवैध रुपमा स्वदेश भित्रिएकाहरूको अब्यवस्थित बसाइले सङ्क्रमण झनै उच्च हुन थालेको छ । रोजगारीका लागि भारत गएका लाखौँ नेपाली कोरोना कहरकै कारण रोजगारी गुमाएपछि कष्ट खपेर फर्किए। सीमा बन्द भएकाले नाकामा थुप्रिदै गए। उनीहरू प्रति भारत सरकारले मानवीय संवेदना समेत नदेखाएको र नेपालभित्रैबाट आलोचना भएपछि भने सरकारले देश प्रवेश गराएको छ। उनीहरू बिना परीक्षण भित्रिएका र क्वारेन्टीन पनि मापदण्ड अनुरूप नभएका कारण सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएका उनीहरू सङ्क्रमणका वाहक हुन सक्ने भय बढेको छ ।
लकडाउन यता भारतबाट मात्रै दुई लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । स्थानीय सरकारले ती सबैको लगत र परीक्षण राख्न र गर्न सकेको छैन। आगमन ब्यापक हुन थालेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टीनमा ब्यवस्थित गर्न नसक्ने स्थानीय प्रशासनले समेत बताइसकेको छ। यस्तोमा केन्द्र सरकार फिजुल खर्च कटौती गरी आसन्न महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित गर्न लाग्नु पर्ने हो । तर सरकार भने कार्यकर्तालाई ‘चारो छर्ने’ भनेर आलोचना भएको र प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत सासंद बिकास कोषको खारेजीको मागप्रति उदाशीन रहेको छ। यस्तै परीक्षणको गति तीब्र बनाउन गरिएको माग पनि संबोधन गरिरहेको छैन । सङ्क्रमितको बढ्दो दरलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला-जिल्लामा परीक्षण गर्न स्थानीय सरकारले समेत माग गर्न थालेको सन्दर्भले पनि सम्भावित जोखिमको सङ्केत गरेको छ ।
झापाका सीमावर्ती पालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्। नाकामा थुप्रिएकाहरूको लुकीछिपी प्रवेशलाई पोष्ट बनाएर बसेका प्रहरीले समेत रोक्न नसकिरहेको अबस्थामा समुदाय नै प्रभावित हुने निश्चित छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारले स्रोतको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र खाना, पानी, शौचालय र सुरक्षित बासको प्रत्याभूति हुन सक्छ । यसो भए स्वदेश फिरेकाहरूले क्वारेन्टिनको बसाइलाई सुरक्षित ठानेर समुदायलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्छन्। अन्यथा फैलावटको यो दरलाई रोक्न र नियन्त्रण हाम्रो काबुमा रहने छैन । हाम्रो लापर्बाही , देश फिर्ता हुनेहरूको बाध्यता र सरकारको सुस्तताको परिणाम अकल्पनीय नहोस् हामी आफैंले सजगता अपनाउनु पर्छ ।
