नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी परिभाषित गरेको छ । यसबाट संविधान पक्षधर सबै दलहरु समाजवाद पक्षधर रहेको प्रष्ट हुन्छ र सबै दलहरु समाजवाद निर्माणका लागि रणनीति, कार्यनीति र तात्कालिक विशिष्ट नीतिहरु बनाउन लाग्छन् भन्ने बुझिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा समाजवादको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको संविधानले बोल्छ । लोकतन्त्र देशको शासन व्यवस्थामा जनता आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत् सहभागी हुने र निर्णय गर्न पाउने अधिकारसहितको शासन व्यवस्था हो ।
लोकतन्त्रमा जनताले लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने, सभा संगठन गर्न पाउने, पार्टी खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुन पाउने, प्रतिनिधि चयन गर्न र सरकार बनाउन पाउने जस्ता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकाररु हुन्छन् । जनतालाई यति धेरै अधिकार प्राप्त हुने भएकोले सबैले लोकतन्त्रलाई राम्रो शासन प्रणाली मान्दछन् । त्यसैले नेपालमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमार्पmत आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै लोकतन्त्रका संस्थागत विकास र सम्बद्र्धनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका शब्दमा, लोकतन्त्र जनताद्वारा जनताकै निमित्त जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्र मानव स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त पनि हो र यसले स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्दछ । लोकतन्त्रमा बहुमतका सम्मान गर्दै अल्पसंख्यकहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षण समेत हुन्छ । लोकतन्त्र बहुलतामा आधारित एवम् विविधतायुक्त हुन्छ । लोकतन्त्रले आवधिक रूपमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने मौका प्रदान गर्दछ । सबै जनता एकै पटक सरकारमा सहभागी भई शासन आफै चलाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गरी लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित गरी मुलुकको शासन सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन् ।
लोकतन्त्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । साथै जनताको फरक–फरक अभिमत र फरक–फरक राजनीतिक दलको छनौट र संगठनको सुनिश्चितता पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा केही सिद्धान्तहरु अपरिहार्य मानिन्छन् । सबै जनता समान हुन्छन् र उनीहरुको स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ । आवधिक निर्वाचनले सरकार एवम् राजनीतिक दललाई समय समयमा जनमतको कसीमा आफूलाई योग्य प्रमाणित गराउनुपर्ने अवस्था सृजना गर्छ । महात्मा गान्धीको शब्दमा लोकतान्त्रिक समाज सहमति, सहिष्णुता र सम्झौताका मूल्यमा प्रतिबद्ध हुन्छ ।
लोकतन्त्र जनतामा आधारित शासन प्रणाली हो । जनताको इच्छाको सर्वोपरिता लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषता हो । लोकतन्त्रको प्रयोग देश अनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ ।
सामन्तवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति आधारभूतरूपमा सम्पन्न गरी नेपाली क्रान्ति नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना तथा समाजवादका आधार निर्माणको कार्यदिशालाई अवलम्बन गर्ने दिशा अहिलेको सही दिशा हो । समाजवादीहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दैनन् भन्ने आम मान्यता थियो विगतमा । विशेषतः कम्युनिष्टका लागि शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्ने विषय सहज विषय होइन । यसका लागि आम जनताको सचेत, स्वैच्छिक तथा अविच्छिन्न समर्थन अनिवार्य पूर्व शर्त हो । खुल्ला समाज, विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूको उपस्थिति, साधन–स्रोत, शक्ति र बाह्य समर्थनमा तुलनात्मक रूपमा बलियो बुर्जुवा एवम् पश्चगामी वर्गको निरन्तर प्रतिरोधका बीच समाजवादी चरित्र कायम राख्दै विजय प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
पुँजीवादी भूमण्डलीकरण र यसले सिर्जना गरेका व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद गलत वैचारिक मान्यता एवम् समाजमा विद्यमान पछौटे चिन्तनका बीचबाट समाजवादी पार्टीले आफूलाई निरन्तर नैतिक र आचरणगत रूपमा स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी बनाइरहनु निकै कष्टसाध्य काम हो । परम्परागत राज्यसंरचना र प्रतिकूल विश्व परिस्थिति थप चुनौतिका रूपमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादी पार्टीले आफूलाई हमेशा जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा आफूलाई निरन्तर खरो उतार्नुपर्दछ । आफूभित्र निरन्तर शुद्धीकरण गरिरहनुपर्दछ र जनताको बदलिँदो चाहनाको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई निरन्तर अद्यावधिक गरिरहनुपर्दछ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न समाजका विभिन्न तप्काको मत प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता र आफ्नो श्रमजीवी वर्ग पक्षधरताको संरक्षणका बीचमा सन्तुलन मिलाउन विशेष कुशलता अवलम्बन गर्नुपर्दछ । खुल्ला समाज र भूमण्डलीकृत विश्व परिवेशमा क्रियाशील समाजवादी पार्टीले त्यस खुल्लापनबाट आउने ताजा हावा र अनुकूल विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने र प्रदुषणबाट जोगिन विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । नत्र जे बदल्न खोजेको हो, त्यसैले आफैलाई बदल्छ । फोहोर र कुँडाकर्कट सफा गर्ने अभिलाषा पूरा हुनुको सट्टा आफैं फोहोरमा परिणत होइन्छ । जनवादी क्रान्ति आधारभूतरूपले सम्पन्न भएसँगै नेपाली समाज आमरूपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन र रणनीतिक लक्ष्य समाजवादको स्थापना हो ।
हाम्रो समाजवादको बाटो के हो र समाजवादको चरित्र कस्तो रहन्छ भन्ने विषय आजको ज्याँदै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषय हो । के नेपालमा स्थापना गरिने समाजवादी व्यवस्थाभित्र दलीय व्यवस्था हुन्छ ? समाजवादमा पनि वर्ग रहने भएकाले वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु रहने निश्चित छ । शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोभियत संघमा यही कुरालाई नबुझ्दा लेनिनको पहलमा शुरु भएको समाजवाद निर्माण प्रक्रिया ७० वर्षपछि धक्का खान पुग्यो र हजारौं लालसेनाको सुरक्षा घेरामा रहेको समाजवादी व्यवस्था ढल्दा एकजना पनि त्यसको प्रतिरक्षाका लागि सडकमा निस्केन ।
हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, राज्यलाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषय आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । सच्चा समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी शक्ति लोकतन्त्र पक्षधर हुन जरुरी छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा एवम् शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट अघि बढ्ने दृढ चाहना, प्रतिबद्धता र नीतिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा भाग लिएर जनअभिमतका माध्यमबाट आफ्नो श्रेष्ठता देखाउन अभिप्रेरित गर्दछ । समाजवादलाई एक दलीय राज्य प्रणाली र निजी सम्पत्तिको औपचारिक उन्मूलन, राष्ट्रियकरण तथा राज्य नियन्त्रित समाजवादी आर्थिक प्रणालीका रूपमा सीमित गरी गलत ढंगले लिनु हुँदैन । अबको समाजवाद उन्नत समाजवाद हुनेछ । अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यास कुण्ठित हुनुहुँदैन । आम जनसमुदायको बीच लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग, मुख्यतः संगठन, अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । साथै, राज्यसत्ता सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवम् निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ । त्यसका निम्ति विचार र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको गठन, सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई अवलम्वन गरिनु पर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन थप प्रभावकारी विधि, संयन्त्र एवम् उपायको विकासमा ध्यान दिइनुपर्छ । त्यसका साथै सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूमा भएको प्रतिक्रान्तिबाट शिक्षा लिनु पनि जरुरी छ । यसअघि स्थापित अधिकांश समाजवादी सत्ताहरूको अवसानका पछाडि सो व्यवस्थाका रक्षकहरूको के–कस्ता नीति, योजना, कार्यक्रम, आचरण र कमजोरीहरूले काम गरेका छन्, त्यसलाई संश्लेषण गरेर सच्याउने प्रक्रियामा अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसलाई आत्मसात् गरेर मात्र नयाँ निष्कर्षका साथ अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसबारेमा थप अध्ययन र संश्लेषण अपेक्षित छ । समाजवादले नेपाली विशिष्टता र विशेषतालाई आत्मसात गर्नेछ । यसले हाम्रो इतिहास, राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया, सभ्यता र संस्कृति लगायत समाजको अझ गहिरो अध्ययन, वर्ग विश्लेषण र विशिष्टताहरूको निरुपणको माग गर्दछ ।
तसर्थ नेपाली समाजवाद नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको विश्लेषण गर्दा र विश्व समाजवादी आन्दोलनका शिक्षाहरुलाई ग्रहण गर्दा पनि लोकतान्त्रिक हुने पक्का छ । जनवादी केन्द्रीयतालाई बुझ्ने र लागू गर्ने क्रममा जनवाद र केन्द्रीयता दुबैलाई निरपेक्ष र स्वायत्त ठान्नु हुँदैन । जनवादमा अतिशय जोड दिँदा अराजकतावादी र केन्द्रीयतामा अतिशय जोड दिँदा नोकरशाही प्रवृत्तिको खतरा पैदा हुन्छ । तसर्थ, हामीले जनवादमा आधारित केन्द्रीयता र केन्द्रीयतामा आधारित जनवादको मान्यतालाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नु पर्दछ । समाजवादी व्यवस्था एक दलीय, राज्यनियन्त्रित र अधिनायकवादी हुन सक्दैन । समाजवाद त पूर्ण लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र र मानवहितमा समर्पित सर्वोत्तम व्यवस्था हो ।
