सात दशकदेखि बन्दै र टुक्रिँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले फेरि बिभाजित भएको छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट देशकै ठूलो र शक्तिशाली दल बनेको एमाले आखिर नेतृत्वकै कारण कमजोर बन्न पुग्यो । पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न विभाजनसम्मको अवस्था न एमालेको हितमा छ न त नयाँ दल दर्ता गर्ने कै हितमा हुन सक्छ । तर, आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिको व्यवस्थापन नगरेर एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले सर्वाधिक बलियो सरकार र दललाई कमजोर बनाएको आरोप खेप्नुपर्ने भएको छ । किनकि नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वकालका जस–अपजसको मूल जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट समूहलाई विश्वासमा लिनुको साटो प्रतिनिधिसभा नै विघटनको बाटो रोजेर विधि उल्लंघन गरेकै हुन् । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधान विपरीत ठहर गर्दा पनि फेरि त्यही बाटो रोजेर सत्ता बहिर्गमन हुनु परेको हो ।
लामो समयदेखिको अहम् र स्वार्थको संघर्ष सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फत समापन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा बीस प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । एमालेको संगठन निर्माणमा लामो संघर्ष गरेका, पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका र बीस महिना देशको नेतृत्व गरेका नेपालले पारदर्शी, सरल र इमान्दार नेताको परिचय बनाएका छन् । यद्यपि अध्यादेश संसद नभएको र अत्यावश्यक अवस्थामा ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, उक्त अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
नेकपा एमालेको विभाजनमा अध्यक्ष ओलीको अल्पमतलाई सम्मान गर्न नसक्ने मानसिकता जिम्मेवार भएको टिप्पणी समेत भएको छ । डेढ दशक अति कठीन परिस्थितिमा पार्टीलाई संगठीत गर्दै शक्तिशाली बनाउने नेपालको योगदानको अपमान नगरिनु पथ्र्यो । फरक विचारको सम्मान गर्नुपर्नेमा अभिव्यक्ति र व्यवहारले अपमानित भइरहँदा बेग्लै दल दर्ता गर्नु शायद नेता नेपालको बाध्यता थियो । दल फुट्नु र जोडिनु नियमितता जस्तै बनिएको सन्दर्भमा नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताको प्रक्रियामा छ । यो नयाँ दलको यात्रा नेता नेपालका लागि सहज भने छैन । उनले यो यात्रामा थुप्रै चुनौतिको सामना पनि गर्नुपर्नेछ । हिजोसम्म उनकै सहयोगी र समान विचारमा संघर्ष गरिरहेका कतिपय नेताहरूले आफूलाई तटस्थ राखेका छन् । राजनीति सत्ता र शक्ति आर्जनको माध्यम बनिएर हुन सक्छ विचार, सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्ने नेपाली परम्परा बनिएको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अध्यादेशको बाटो रोजे र नेपाल निकटका नेताले पनि फरक बाटो रोजे । यसले दलहरूलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन देशको नयाँ यात्रा र नेपालीको आशा र अपेक्षालाई समेत अनिश्चित बनाउने छ । स–साना टुक्रामा खण्डित गर्दै असफलतातर्फको यात्रामा लैजाने छ ।
