पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना अझै विवादित छ । पूर्ववर्ती सरकारले तत्काल सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको आयोजना रेलमार्गमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद छिनोफानो नभएकोले विवाद कायम रहेको हो । रेल्वे क्षेत्रको प्रदेश नम्बर १ मा पर्ने काँकरभिट्टा–इनरुवासम्मको एक सय छ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र त्यसबाहेकको जग्गा समेत सरकारले रोक्का गरेको र प्रभावित जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । लामो समयदेखि किनबेच गर्न रोक लगाइएको र मुआब्जा निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक मूल्याङ्कन कार्य समेत नगरिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समिति नै गठन गरेर सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् । झापामा उत्पन्न यो विवादको उचित सम्बोधन नभएको अवस्थामा यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला व्यक्ति एवम् संस्थाका प्रतिनिधिहरुका बीच बिर्तामोडमा सम्पन्न बैठकले डेढ महिनाभित्र झापा खण्डमा रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने जग्गाको डिमार्केशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गर्न झापाको दमकमा रेल योजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश नम्वर १ क्षेत्र रहेको सो कार्यालयका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले कोरोना महामारी, सरकार परिवर्तन, वर्षा र चाडपर्वका कारण कार्यान्वयनमा ढिला भएको भन्दै छठपछि सबै काम तीब्ररुपले अघि बढाइने बताएका छन् । विवाद निरुपणका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संवाद समूहको आयोजनामा भएको सरोकारवालाबीचको बैठकमा रेल कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, रेल्वे प्रभावित तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो । बैठकमा प्रभावितहरु, रेल योजनासँग सम्बन्धित सबै समस्याको समाधान गर्न झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाईमा राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, योजना कार्यालय, नापी, मालपोत कार्यालयसहितको समन्वय बैठक सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यातायातको विकास देश र जनताको समृद्धिको आधार हो । हिमाल र पहाडले ढाकेका अधिकांश भू–भागमा विकासका पूर्वाधारहरु तयार भइसकेका छैनन् । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई आर्थिक मेरुदण्ड भनिँदै आएको छ, जसको निर्माणले मेची महाकालीलाई जोडेको छ । यस्तोमा रेलमार्ग समेत निर्माण गरेर विकासको गतिलाई तीब्रता दिनु आजको आवश्यकता नै हो । तर, त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामाथि अन्याय हुनुहुँदैन । त्यसैले प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुलाई उचित र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा अनुमानका भरमा जग्गा रोक्का गरिनु स्थानीय जग्गाधनीलाई सास्ती दिनु हो । तसर्थ, योजनासँग सम्बन्धित कार्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वको यो र यस्ता योजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसो भए मात्र योजना समयमा, विवादरहित र अपेक्षित ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
