[तीर्थराज खरेल]
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा छन् । उनीहरु जिविस, गाविस तथा नगरपालिकामा हुने चुनावमा उम्मेद्वारी प्राप्त गर्न सधैंभन्दा बढी सक्रिय भइरहेका छन् अहिले । जनताको दैनिक विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताले आफ्ना मत र विमत राख्नसक्ने स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन रहनु भनेको मुलुकका लागि धेरै ठूलो नोक्सान हुनु हो । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गर्ने घोषणा गरोस् भन्ने जनता चाहन्छन् । सबैजसो राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन भएको ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरामा कसैको विमति नहुनुपर्ने हो । केही दिन अघि सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिपछि अब निर्विवाद रुपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनतर्फ मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपा(माओवादी) र ७ वटा संसदवादी दलहरुवीच २०६२ सालमा सम्पन्न १२ बँुदे सहमतिको आधारमा दशवर्षे जनयुद्धको आडमा भएको १९ दिने जनान्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जनचाहनाको संविधान निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । तर त्यसले जनअपेक्षा अनुरुप सफलता दिन सकेन र पटकपटक म्याद थप्दा पनि संविधान बनाउन नसकी ४ वर्ष गुजारेर संविधानसभाको बिघटन गरियो । २०७० साल मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका विषयवस्तुमा छलफल अघि बढ्न नसकिरहेकामा हालै सम्पन्न भएको ४ मुख्य शक्तिवीचको सहमतिले संविधान निर्माणका लागि सहज स्थिति बनाएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचन बहिष्कार गरिएको थियो केही शक्तिबाट, चुनाव असफल तुल्याउन थुप्रै हर्कतहरु भएका थिए र चुनाव राम्ररी सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो, तर जनताले मतदानस्थलसम्म पुगी उत्साहका साथ मतदान गरे र बहिष्कारको बाबजुद निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताको मतले मुलुकले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेको र अहिले संविधान निर्माणका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरुको वीचमा भएको समझदारीले संविधानसभामा गाँठो परेका विषयवस्तुहरुलाई फुकाएर देशलाई नयाँ जनमुखी संविधान दिनुपर्नेमा संविधानसभालाई केन्द्रित गरेको छ । संघीयता र शासकीय अधिकार बाँडफाँडका दुई प्रमुख विषयमा संविधानसभामा राजनीतिक दलवीचमा मतैक्य हुन सकेको थिएन । अहिले मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरुवीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्दै १६ बुँदे सम्झौता भएको छ ।
अब डेढ दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि आधार तयार भएको छ अहिले । स्थानीय निकाय राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय मध्येमा पर्दछ । यस्तो जनताको दैनिक व्यवहार तथा कृयाकलापसँग प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिएको स्थानीय निकायलाई कहिलेसम्म जनप्रतिनिधिविहीन राख्ने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न छ हाम्रो सामु । कतिपय राजनीतिक दलको आफ्नो दलको उभार आएको बेलामै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सके बहुमत ल्याएर स्थानीय निकाय कब्जा गर्न सकिने ध्याउन्न छ । वास्तविकता चाहिं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हारजित भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकताले मागेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै चुनावको आयोजना गरिनुपर्छ । २०६४ सालमा गुमेको शाख २०७० सालको चुनावले फर्काए पछि हौसिएका कतिपय दलका कार्यकर्ताहरु फेरि सोही अनुसारको परिणामको पुनरावृत्ति गर्न सकिन्छ भन्ने आशाका साथ चुनावको माग र आन्तरिक तयारी गरिरहेछन् भने कतिपय दलहरु पछिल्लो संविधानसभाको चुनावको परिणामबाट सम्हालिन सकेका छैनन् अहिले पनि । संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि डेढ वर्ष बितिसकेकाले यसको सफलताले दलहरुलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रेरित गरेको छ भने हालै सम्पन्न दलीय सहमतिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने परिस्थिति तयार गरेको छ । बैशाख १२ गते र त्यसपछि गएका भूकम्प तथा त्यसका परकम्पन्नले १० हजार बढी नेपालीको ज्यान गयो भने हजारौं बढी घाइते र अपांग छन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय भइदिएको भए भूकम्प, पहिरो र बाढी पीडित जनताले प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थामा ठूलो राहत पाउने थिए । यो कुरामा सन्देह गर्ने ठाउँ नै छैन । कर्मचारीहरुबाट जिविस, नगरपालिका र गाविसहरु सञ्चालन भइरहेका छन् अहिले । निर्वाचित स्थानीय निकाय नभई साँचो अर्थमा विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउन अप्ठेरो भएको सबैले महसुस गरेको कुरा हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाका समस्याबाट आम जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । स्थानीय निकायमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र मनमौजी खर्च गर्ने प्रवृत्ति यति घातक छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको निर्वाचन गरी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिलाई स्थानीय निकाय जिम्मा दिनु बाहेक अरु केही छैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा जारी गरेका प्रतिबद्धतापत्र तथा घोषणापत्रमा सबै जसो दलहरुले ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख छ, त्यसैका आधारमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु जरुरी छ । एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल र मधेशकेन्द्रित दलहरु स्थानीय निकायको चुनाव गरी जनप्रतिनिधिलाई त्यसको कार्यभार जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । चुनावमा गएपछि हार र जित स्वाभाविक हो, तर विधिले जित्ने हो भने एक पटक हारेको दल अर्को पटक फेरि निर्वाचित हुनसक्छ ।
लामो समयदेखिको रिक्तता पूरा गर्न आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा मौंलाएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न चुनावको विकल्प अर्को केही हुनै सक्दैन । कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय चलाउन दिनेदेखि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाई काम अघि बढाउन विगतमा धेरै प्रयत्नहरु भएका हुन् र कुनै पनि उपायहरुले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । हजारौंको संख्यामा हरेक पार्टीमा योग्य नेताकार्यकर्ताहरु आफ्ना सृजनात्मक क्षमता र प्रतिभालाई साँचो अर्थमा पोख्ने ठाउँ नपाएर विचलित अवस्थामा छन् र उनीहरुलाई स्थानीय निकायमा प्रतिष्पर्धामा लाने हो भने उनीहरुभित्र रहेको एक प्रकारको असन्तुष्टीले निकास पाउँछ भने उनीहरुको योग्यताको परीक्षण पनि हुन्छ । यसले हरेक पार्टीमा गाउँगाउँमा संगठन सुदृढीकरण हुन्छ भने पार्टीका सिद्धान्त र कार्यक्रमको व्यापक प्रचारप्रसार पनि हुन्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सबभन्दा खुशी सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ र उनीहरुलाई सबैभन्दा बढी राहत हुन्छ । सेवाग्राही र स्थानीय पार्टीहरुका ठूलाबडादेखि भुरेटाकुरे छोटे सबै नेताकार्यकर्ताको अनावश्यक दबाब र कतिपय अवस्थामा मानसिकता नै गिराउनेसम्मका परिस्थितिबाट उनीहरुलाई मुक्ति मिल्नेछ । स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा सभासद्लाई पनि हल्का महसुस हुनेछ । गाउँका स–साना कामका लागि पनि जनताका संविधान बनाउने गुरुत्तर अभिभारा दिएर पठाइएका सभासद्लाई सहयोगका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको वातावरण बनाउन कार्यकर्ताले आ–आफ्ना दलका नेतृत्वलाई दवाव दिनु जरुरी भइसकेको छ । जनस्तरबाट पनि स्थानीय निकायको चुनावका निम्ति माग गर्नु र यसका लागि बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्नु अति नै आवश्यक भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा रहेको छ र यसले जुनसुकै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्थामा पनि जनताका आकांक्षा र चाहनालाई आत्मसात गर्छ । केन्द्रको शक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्ने सशक्त माध्यमका रुपमा स्थानीय निकायलाई लिइन्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक रुपमा स्थानीय निकाय स्वायत्त हुनका लागि धेरै कठिनाइ रहेका छन् । स्थानीय निकाय सशक्त हुँदै जाने हो भने अहिले स्थानीय कर उठाउन दिएको भन्दा बढी अधिकारका लागि माग गर्न सकिने हुन्छ र त्यो कुरा सम्भव पनि हुन्छ । केन्द्रीय सरकारप्रति बढी निर्भर भएमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्न असहज हुने विगतका अनुभवले देखाएका छन् । त्यस प्रकारको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउन पनि स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि निर्वाचित हुन आवश्यक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट लोकतन्त्र बढी सबल हुन्छ भने जनताप्रतिको राज्यको उत्तरदायित्व बढ्छ ।
