जनताद्वारा जनताका बीचबाट जनताका लागि चुनिएका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मानवताविरोधी कलङ्कको रूपमा रहेको दासप्रथालाई कानूनी र वैधानिक रूपमा अन्त्य गर्ने १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रको परिभाषा दिएका छन् । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस भन्ने शाब्दिक सन्दर्भले वि.सं.२००७ साल फाल्गुण ७ गतेलाई स्मरण गराउँछ । यसको पछाडि एउटा १०४ वर्षको क्रुर, तानाशाही, जहानियाँ राणा शासनको कालो इतिहास लुकेको छ । प्रजातन्त्र भन्ने शब्दले शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खला गाँसिएको अर्थ सम्प्रेषण गरेको छ ।
वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको शासनको त्यो प्रकार हो जसमा राज्यको शासकीय शक्ति कुनै विशेष वर्ग वा व्यक्तिमा निहित नभई समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा रहने प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र शब्द सुन्दैमा प्रिय लाग्छ । तानाशाहको नभएर जनताकै छोरीछोरी शासक हुने कुरा गौरव कै विषय हो । प्रजातन्त्र देशको शासन व्यवस्थामा जनता आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत् सहभागी हुने र निर्णय गर्न पाउने अधिकारसहितको शासन व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा जनताले लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने, पार्टी खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुन पाउने, प्रतिनिधि चयन गर्न र सरकार बनाउन पाउने जस्ता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू हुन्छन् । जनतालाई यति धेरै अधिकार प्राप्त हुने भएकोले सबैले प्रजातन्त्रलाई राम्रो शासन प्रणाली मान्दछन् । त्यसैले नेपालमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न अभियान, सङ्घर्ष र आन्दोलन मार्पmत आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र सम्बद्र्धनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
तर, नेपाल र विश्वमा प्रजातन्त्र शब्दको यति धेरै विकृत प्रयोग भएको छ कि जनता कतिपय देशमा, कतिपय सन्दर्भमा प्रजातन्त्रभन्दा नाक खुम्च्याउने अवस्थामा छन् । दलीयकरण, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र जीहजुरीवादको चङ्गुलमा जब देशको शासन व्यवस्था फँस्दछ, तब प्रजातन्त्र शब्द पनि फिका लाग्दछ र यो शब्द केबल जनतालाई भुक्याउने कपट र षडयन्त्रको शब्द लाग्दछ । प्रजातन्त्र शब्दले विश्वमा बदनामी कमाएको छ । अनेकौं क्रुर शासकहरूले पनि आफूले लादेको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा बढी कुख्याती कमाएका नाजी जर्मनीका हिटरलले आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अत्यन्त प्रजातान्त्रिक र आफ्नो पार्टीलाई समाजवादी भन्ने गर्थे । यस्तै, नेपालमा पनि १०४ वर्षको लामो अवधि राणाहरूको जहानियाँ शासनको चङ्गुलमा प¥यो । राणहरूले देशको ढुकुटी लुटे । राणा परिवार मोजमस्तीमा भुले, देश र जनताको भलाइको लागि उनीहरूले चिन्ता गरेनन् ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा माधवराज जोशीको आर्य समाज, प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका स्वदेशी सैनिकहरूको गोरखा लीग, तुलसीमेहरको चर्खा आन्दोलन, प्रचण्ड गोरखा, महावीर स्कुल स्थापना, नेपाली नागरिक अधिकार समिति, नेपाल प्रजा परिषद स्थापना, सप्तरी काण्ड, नेपाली छात्र सङ्घ, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, विराटनगर मजदुर हड्ताल, जयतु संस्कृतम्, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार र आन्दोलन, झरोखर गोलीकाण्ड, वैरगनीया प्रस्ताव, मुक्ति सेनाको अथक प्रयास, चार जना शहीदको बलिदान र राजा त्रिभुवनको नारायणहिटी त्यागलाई मुख्य रुपमा राख्न सकिन्छ । राणाहरूले नौटङ्की र नाटक खेले, सर्वसाधारण गरीब जनताले उनीहरूले देखाएको नाटकको दृश्य हेरे ।
राणाले आफूले सञ्चालन गरेको व्यवस्थालाई जनतामाझमा अति उत्तम व्यवस्थाका रूपमा उभ्याउन चाहेका थिए । तर, जनताले स्वतन्त्रता खोज्यो र जहानियाँ शासन तोडी जनतामा शक्ति हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग ग¥यो । वास्तवमा, अत्यन्तै अदूरदर्शी र अस्थिर चरित्रका कमजोर स्वभावका साह्रै महत्वकांक्षी, शाह खलकका अनेकन षड्यन्त्र र स्वार्थको कुमार्गमा नेपालमा राणा शासन आएको हो । ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा दर्ज भएको राणाशासन सर्वसाधारण निमुखा जनताका कारणले आएको होइन । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र सामान्यतः समानार्थी शब्द मानिन्छन्, तर लोकतन्त्रले राजाविहीन प्रजातन्त्रलाई सङ्केत गर्दछ । जनता कानूनको राज चाहन्छन्, कानूनी राजले नै परिपक्व समाजलाई प्रजातन्त्रको सन्तुष्टि दिन्छ ।
प्रजातन्त्रमा सरकार जनताको एउटा पवित्र विश्वास हो, जसले जनताबाटै अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ, जसको शक्ति जनताकै प्रतिनिधिले प्रयोग गर्दछन्, जसको लाभ जनताले नै उपभोग गरेका हुन्छन् । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन जनताको माग हो । स्वाधीन, सबल र समृद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जनताको चाहना हो । दलभित्र र दलबाहिर बचेखुचेका सामन्तवादका अवशेष, झाँगिदै गएको दलाल पूँजीवाद र मौलाउँदै गएको यथास्थितिवादबाट मुक्त हुन र मुक्त गर्न दलहरूमा लोकतान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ ।
जनता संसद र अदालतका वास्तविक स्वामी हुन्, संविधान नमान्नेलाई हटाउने जनताको दायित्व हो । प्रजातन्त्र मानव स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त पनि हो र यसले स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्दछ । प्रजातन्त्रमा बहुमतका सम्मान गर्दै अल्पसङ्ख्यकहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षण समेत हुन्छ । प्रजातन्त्र बहुलतामा आधारित एवम् विविधतायुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्रले आवधिक रूपमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने मौका प्रदान गर्दछ । सबै जनता एकै पटक सरकारमा सहभागी भई शासन आफँै चलाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गरी प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापित गरी मुलुकको शासन सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन् ।
प्रजातन्त्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ साथै जनताको फरक÷फरक अभिमत र फरक÷फरक राजनीतिक दलको छनौट र सङ्गठनको सुनिश्चितता पनि हुन्छ । शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमन मुलुकको आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र सुदृढ गर्नु भनेको जनताका हकअधिकार स्थापित गर्नु हो । तसर्थ, प्रजातन्त्र दिवसले दलहरूलाई आफूभित्रका कुलीनतन्त्रीय, निरङ्कुश, एकाधिकारवादी, व्यक्तिवादी, रवाफी र जनतालाई कीटपतङ्ग जति पनि नमान्ने घोर दक्षिणपन्थी, सामन्ती शैली र सोच हटाउन र मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान प्रेरणा दिनेछ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ ।
