बेइजिङ,
चीनले यस वर्ष ताइवानमा विदेशी हस्तक्षेपलाई “नियन्त्रित” गर्ने र यस टापुको औपचारिक स्वतन्त्रतातर्फको कुनै पनि प्रयासलाई “निश्चित रूपमा लड्ने” लक्ष्य राखेको छ, जुन कम्युनिष्ट चीनको स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव हो, राज्य सञ्चारमाध्यमले शुक्रबार भन्यो।
चीनले ताइपेईमा सरकारको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै प्रजातान्त्रिक रूपमा शासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्रको रूपमा हेर्छ र ती दाबीहरूलाई जोड दिन राजनीतिक र सैन्य दबाब बढाएको छ।
ताइवानले गत महिना वर्तमान उपराष्ट्रपति लाई चिङ-टेलाई आफ्नो अर्को राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरेको थियो, बेइजिङले खतरनाक पृथकतावादी भनेका छन्। मेमा पदभार ग्रहण गर्ने लाइले चीनसँग बारम्बार वार्ताको प्रस्ताव राखेका छन् तर अस्वीकार गरिएको छ।
चीनको आधिकारिक सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका चौथो दर्जाका नेता वाङ हुनिङले यस वर्षको ताइवान सम्बन्धी कार्यमा दुईदिने बैठक आयोजना गरेको जुन शुक्रबार सकिएको बताएको छ।
वाङले यो वर्ष जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव भएकोले “ताइवानसँग सम्बन्धित काममा उच्च जिम्मेवारी र मिशनका साथ राम्रो काम गर्न आवश्यक छ” सिन्ह्वाले भन्यो।
चीनले “ताइवानको स्वतन्त्रताको विभाजनलाई दृढतापूर्वक लड्नुपर्दछ, बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपलाई समावेश गर्नुपर्दछ, द्वीपमा देशभक्त र पुनर्मिलन शक्तिहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ, ताइवानका देशबासीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्दछ र ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नुपर्दछ,” वाङले भनेका छन्।
चीनको शब्दावलीमा, बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपले सामान्यतया ताइवानलाई अमेरिकी हतियार बिक्री र विदेशी अधिकारीहरू र सांसदहरूको ताइपेई भ्रमण जस्ता क्षेत्रहरू समेट्छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी, पार्टीको विदेश मामिला आयोगका प्रमुख र सन् २००८ देखि २०१३ सम्म चीनको ताइवान मामिला कार्यालयका निर्देशक पनि बैठकमा सहभागी भएको सिन्ह्वाले जनाएको छ।
ताइवानको सरकारले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा टापुका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने अधिकार नभएको र जनवादी गणतन्त्र चीनले ताइवानमाथि कहिल्यै शासन नगरेकोले यसको सार्वभौमसत्ताको दाबी अमान्य भएको बताएको छ।
माओ त्सेतुङले रक्तरंजित गृहयुद्धपछि अक्टोबर १, १९४९ मा बेइजिङमा जन गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो।
पराजित गणतन्त्र चीन सरकार १९४९ को अन्त्यमा ताइवान भाग्यो, र त्यो टापुको औपचारिक नाम रहन्छ। कुनै सरकारले अर्कोलाई मान्यता दिँदैन ।
