वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । छिट्टै पैसा कमाउने मोहमा परेर पढेलेखेका र शिक्षित वर्ग नै धेरै ठगिन थालेको प्रहरीको भनाइ छ । म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र हुँदै पछिल्लो समय गाउँ–ठाउँका, आफन्त र प्रभावशाली मानिसहरुबाटै सर्वसाधारण ठगिन थालेको प्रहरीको अनुसन्धान र उजूरीले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा आर्थिक वर्ष ०७२ देखि ०७९ सम्मको अवधिमा सात अर्बभन्दा बढी रकम ठगी भएको थियो । गत वर्षको साउन महिनायताको सात महिनाको अवधिमा मात्रै २८ करोड रुपैयाँ ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विदेश जाने, पैसा कमाउने लोभमा पर्दा कैयन व्यक्तिको लाखौं रुपैयाँ डुब्ने गरेको दिनहुँ सार्वजनिक भएका समाचारहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको मुख्य र आकर्षक गन्तव्य बनेको कोरिया पठाउने नाममा समेत ठगी हुन थालेको छ । यद्यपि कोरिया जान दुई वटा वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर मात्र कोरिया जान पाइन्छ । तर, अहिले यी दुबै प्रक्रिया बाहेक केही नेता, कार्यकर्ताहरुले कोरिया पठाइ दिने र छिट्टै राम्रो आम्दानी गर्ने लोभ देखाएर सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको पाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ । कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीका स्वकीय सचिव नै यस्तो अवैध धन्दामा संलग्न रहेको पीडितहरुको भनाइ छ । कोरिया जाने वैध बाटो बाहेक अन्य कुनै बाटो र विकल्प छैन । उसको प्रणालीमा कुनै निकाय वा व्यक्तिको संलग्नता पनि हुँदैन । यस्तो प्रक्रियाका जानकार र शिक्षित युवा नै आश्वासन र लोभमा पर्नु चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
इलाममा राम्रै पेशा–व्यवसाय गरिरहेका, शिक्षित युवाहरु आफ्नै छिमेकी, नातागोता र परिचित व्यक्तिहरुबाटै ठगिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तो ठगीमा म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) बाहेक अहिले भारतीयहरु पनि संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कन्सलटेन्सीहरुले परामर्शका नाममा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगिरहेका छन् भने सरकार दिनहुँ ठगीका घटना बढ्दै गए पनि बेखबर जस्तै बनेको छ । रोजगारमा गएकाहरु सम्झौता अनुसारको काम र दाम नपाएर फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेका, पैसा दिएर जान नपाइ ठगिएकाहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न पुग्छन् । प्रहरीसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्वाही पनि गरिन्छ । तर, मन्त्री र मन्त्रालयले मुद्दा उल्ट्याउने गरेकोले विभाग आफैं निरीह जस्तै बनिएको छ । यो सबै ठगीका घटनालाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न संघ सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । अझ स्वदेशमै रोजगारको वातावरण सृजना गर्नु उसको कर्तव्य हो । भएका युवालाई देशमै रोक्ने कार्यक्रम ल्याएर सधैँ–सधैँका लागि ठगी अन्त्य गर्नुपर्छ । युवाको अभावमा न समाज न त राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छ । यो सत्य दल, नेता र सरकारले अनुभूत गर्नुपर्छ ।
