परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको सोह्र वर्ष बितिसकेको छ । २०६५ जेठ १५ गतेका दिन संसदबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धताका साथ ल्याइएको गणतन्त्र डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा घोषणा गरिए जस्तै जनता अधिकार सम्पन्न भए–भएनन् समीक्षा गर्न अब चाहिँ ढिला गर्नुहुँदैन । यद्यपि बितेका सोह्र वर्षमा जनताको चेतनाको स्तर बढेको छ, संविधानमै जनताका मौलिक हक–अधिकार सुरक्षित गरिएको छ, तर त्यसको उपयोग लक्षित वर्गले गर्न नपाएको भन्दै आलोचनाका स्वर पनि सुनिन थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले आफूलाई ठीक लागेका, मन पराएका व्यक्ति र दललाई रोज्न पाएका छन् । जनप्रतिनिधि भनिने तिनले जनताका आवाज बोले–बोलेनन्, जनअपेक्षा अनुसारको नियम कानून बनाए–बनाएनन् अब समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक तथा उपलब्धिपूर्ण भनिएको परिवर्तन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली राजनीतिले किन बाटो समाउन सकेन ? किन दलहरु जनभावना मुखरित गर्न चुकिरहेका छन् ? यसको हिसाब–किताब दलहरुले नै दिनुपर्छ । जनता अधिकार सम्पन्न र सचेत भएमात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । त्यही अवस्थामा मात्र देशले पनि विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । जनताले मत दिएका प्रतिनिधिको नब्बे प्रतिशतले स्वीकार गरेको संविधानको अक्षरशः पालना गराउने दायित्व तिनै जनप्रतिनिधिहरु र दलहरुको हो । तर, हामीकहाँ परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका दलहरु नै संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन चुकिरहेका छन् । व्यक्तिगत एवम् दलीय स्वार्थका पछि लाग्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको पहाड थुप्रिएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि तिनै परिवर्तनकारी शक्तिहरुको हातमा शासन आयो तर त्यो अवसर देश र जनताको हितमा उपयोग हुन सकेन । अवसरलाई व्यक्ति स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिँदा दलहरु प्रति वितृष्णा बढेर गयो ।
एउटै दलभित्र गुट, उपगुट बनिए । आपसी द्वन्द्वले शासन सधैँ अस्थिर बन्यो । नेतृत्व र दलहरुका नेताहरुको दम्भ र अहंकारले सहकार्य गरेका दलहरुकै बीच शत्रूतापूर्ण व्यवहार बढ्दै गयो । त्यसकै परिणाम हो कि सबै ठूला दलहरु विभाजित भए । सङ्कीर्ण चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नताले निरंकुशता बढायो । जसका कारण सुशासन र राजनीतिक स्थिरता गौण बन्न पुग्यो । त्यसैले आज गणतन्त्र दिवसका दिन दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आफू नसच्चिएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । यो तथ्यलाई चिन्तन गर्न र व्यहारमा उतार्न नेताहरुलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस् ।
