जीवन रक्षाका लागि नभइनहुने वस्तुमध्ये पानी एक हो । प्राणीको जीवनका लागि हावा, पानी र खाना अनिवार्य हुन्छ । त्यसमध्ये हावा र पानी प्रकृति प्रदत्त उपहार हो भने खानाका लागि समय, श्रम र लगानी गर्नुपर्छ । यस्तोमा प्रकृतिले निःशुल्क दिएको हावा, पानीको स्वरुप र अवस्थामा फेरबदल हुन नदिन चेतनाका हिसाबले मानिस नै अग्रसर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ बढ्दो जनघनत्व लगायतका कारणले तिनको प्राकृतिक स्वरुपमा क्षति भइरहेको छ । जसका कारण वायुमण्डल प्रदूषित हुँदै अस्वस्थकर बनिनेक्रम बढेको छ । त्यस्तै मानिसको लापरवाही, स्वार्थ र सम्पत्तिको मोहका कारण पानीको स्रोत सुक्ने, भएका नदीनालाहरु प्रदूषित हुने क्रम बढेर गएको छ ।
जल सम्पदामा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भनिने नेपालमा अहिले नै जल संकट उत्पन्न भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अधिक दोहन हो भन्दै भूगर्भविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चुरे क्षेत्र संरक्षित हुन नसक्दा मानव समुदायको आश्रयस्थल बन्ने क्रममा यहाँको प्राकृतिक सम्पदा विनास हुँदा अन्नको भण्डार भनिएको तराईका उर्वर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ । तराईमा बसोबास गर्ने मानव समुदायले पानीको सतह सुक्दै गएर पानी खानै नपाउने अवस्था आएको छ । निरन्तरको मानवीय चपेटामा पर्दै आएको तराई र मधेशमा रहेको चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहनकै कारण खानेपानीको अभाव भएपछि सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा र पर्साका पीडितहरु चुरे संरक्षणको माग गर्दै पैदल हिँडेर काठमाडौं पुगेका छन् ।
‘चुरे बचाऊ, पानी देऊ’ भन्ने मुख्य मागसहित काठमाडौं पुगेका सर्वसाधारण सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन धर्नामा पनि बसे । उनीहरुका आवाज प्रतिनिधिसभामा बल्ल पुगेको छ । विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण खानेपानीको मुहान सुक्दै गएकाले तराईबासीले खानेपानीको चरम अभाव सामना गरिरहेको भन्दै समयमै चुरे संरक्षणमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रकृतिको संरक्षण गर्न सरकारलाई दवाब दिनुपर्ने अवस्था आफैंमा सुखद् होइन । सरकार भनेकै अभिभावक हो त्यसैले जनभावना उसले स्वतः अनुभूत गर्नुपर्छ । तर ‘आमाले पनि बालकले नरोए दूध चुसाउँदिनन्’ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले बालकको रोदनलाई सरकारले तत्काल अनुभूत गर्नुपर्छ । जनताले पानी खानै नपाएर, वस्तुभाउलाई खुवाउनै नपाएर, सरसफाई गर्नै नपाएर, उर्वर भूमि आवाद गर्नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नआओस् त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुले नै वन फँडानीलाई तीब्र पारेका उदाहरण छन् । कहिले सडक विस्तारका नाममा, कहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि त कहिले व्यक्तिगत स्वार्थले वन विनाश हुँदा एकातिर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भएको छ भने अर्कातिर खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले बाढी, पहिरो, कटान जस्ता विपद्हरु पनि निम्तिएको छ । त्यसैले तस्करी, फँडानी र अतिक्रमण जस्तो अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ । अन्यथा भोलि अझै ठूलो र जटिल समस्या निम्तिने पक्का छ ।
