बिर्तामोड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नेपालमा उच्च रहेको जनाएको छ ।
संगठनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले सडक सुरक्षामा हाल देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न कानूनको मस्यौदा गरिरहेको बताएका छन् । डब्ल्यूएचओले नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेका सडक सुरक्षा सम्बन्धी लक्ष्यहरूको पालनाको स्तर नेपालमा कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपाललाई सडक सुरक्षा कायम गर्न तत्कालै राष्ट्रिय रणनीति र समय तालिका सहितको कार्ययोजना ल्याउन, सडकहरूको सुरक्षा ‘अडिट’ गर्न र दुर्घटनापछिको आपत्कालीन उद्धार सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।हालै नेपालमा भएका सडक दुर्घटनाहरूमा कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका विवरणमाझ राष्ट्रसङ्घीय निकायले सडक सुरक्षामा नेपालमा रहेका कमजोरीलाई बुँदागत रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
दक्षिण पूर्वी एशियाका नेपालसहित १० वटा देशहरूमा सन् २०११ र सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको देखाइएको छ । डब्ल्यूएचओले सन् २०११ मा झन्डै ६८ सयजनाले नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको आकलन गरेकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा उक्त सङ्ख्या बढेर झन्डै ८५ सय पुगेको छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार दक्षिण पूर्वी देशहरूमा सन् २०११ मा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको अनुमानित सङ्ख्या बढी भएको देश थाइल्यान्ड रहेको थियो ।
तर यसपटकको प्रतिवेदनले सन् २०२१ को अनुमानित आँकडा उद्धृत गर्दै १ लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा २८.२ जनाको ज्यान जाने गरेको र यो यस क्षेत्रकै सर्वाधिक उच्च रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी सङ्ख्या दुई, तीन वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालक र यात्रु रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा २२ प्रतिशत भन्दा बढी पैदल यात्री र साढे ३ प्रतिशतभन्दा धेरै साइकल चालकहरू रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सडक सुरक्षाका लागि निर्धारण गरेका १२ वटा लक्ष्यहरूमध्ये राष्ट्रसङ्घको सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित महासन्धिहरूमा आबद्ध हुने बाहेक अन्य सबैमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर रहेको सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति नरहेको र त्यो तयारीकै क्रममा रहेको भनिएको छ । नेपालले सन् २०२१ देखि २०३० बीचको अवधिमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु ५० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
हालैको एउटा सरकारी तथ्याङ्कले १० वर्षमा २४ हजार जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ । सबै नयाँ सडक निर्माण गर्न दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड तय गर्ने बुँदामा मध्यम प्रगति रहेको भनिएको नेपालमा सडकको सुरक्षा जाँच गराउने कानूनी मापदण्ड नरहेको डब्ल्यूएचओले औँल्याएको छ । नयाँ र दोहो¥याएर बेचिने गरेका दुई वा चार पाङ्ग्रे साधनले विश्वव्यापी सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेका सुनिश्चित गर्ने कानून नरहेको पनि त्यसमा भनिएको छ ।
विज्ञापन
