नेपाल सरकारले विगत पाँच वर्षको अवधिमा कृषि मन्त्रालय मार्फत कृषकलाई एक खर्ब सात अर्ब छैसठ्ठी करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६/०७७ देखि आव २०८१/०८१ सम्ममा उक्त अनुदान लानेहरु कृषि सहकारी, कृषि समूह र कृषि फर्महरु नामावलीसहित मन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा अनुदान लानेहरुको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । संघीय सरकारद्वारा वितरित अनुदान बाहेक प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि कृषि अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएको नेपालमा राज्य र उसका विभिन्न निकायहरुले कृषि लक्षित योजना बनाएका छन् र अनुदान लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, विडम्बना छ कि देश स्वयम् खाद्यान्नमै परनिर्भरता भोग्दैछ ।
देशको कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्थालाई उकास्ने नाममा सरकारले गरेको अनुदानको व्यवस्था माथि टिप्पणी हुने गरेको छ । हुन पनि राज्यका तर्फबाट वितरण गरिएको अनुदान उत्पादन बढाउन उपयोगी देखिएको छैन । देशको कृषियोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढेको छ, जमिनको उत्पादकत्व घटेको छ, जनसंख्या वृद्धिका कारण खेतीयोग्य भूमिमा कंक्रिटको जंगल बढ्ने क्रममा छ । यस्तोमा सक्षम युवा जनशक्तिको बढ्दो पलायनले उत्पादनको काम आश्रित जनशक्तिको जिम्मामा पुगेको छ । एकातिर कृषि कर्म नै विकर्षणको क्षेत्र भएको छ अर्कातिर अनुदान बर्सेनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले यस्तो ेअवस्थामा राज्यद्वारा वितरित अनुदानका बारेमा गहिरो समीक्षा, अध्ययन र पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राज्यद्वारा निर्धारित नीति अनुसार अनुदान वास्तविक किसानले पाउनु पर्दछ । तर, त्यसका लागि निर्माण गरिएको नीति अनुदान किसान समूहमा आबद्ध हुन र त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा लाग्न सक्दैनन् । दिनरात खेतबारीमा श्रम गर्नुपर्ने वास्तविक किसानका लागि समूह बनाउने, समय व्यवस्थापन गर्ने र सहयोग लिन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको झन्झट नै आकाशको फल हुन्छ । यस्तोमा सक्कली किसान अनुदानको त्यस्तो झन्झट व्यहोर्न सक्दैनन्, त्यसमाथि सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी र तिनको व्यवहार किसानमैत्री नभएको किसानको गुनासो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले वितरण गरेको अनुदानको मात्रा बढेकोबढ्यै देखिन्छ, तर वास्तविक किसानले अनुदान लिएकै हुँदैनन् ।
किसानको अनुदान दुरुपयोग भएको समाचार र व्यथा बर्सेनि सुनिने कथा हो । अनुदान कि पूर्व किसानले कि, सत्ता निकट दलका कार्यकर्ता वा नक्कली किसान अथवा कृषि नाम जोडिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानले हात पार्ने गरेका छन् । जसको परिणाम उत्पादनले धान्न नसक्दा आयातमुखी खाद्य व्यवस्थाको भर पर्नु परेको छ । यही मेसोमा अन्नको भण्डार भनिने कोशी प्रदेशमा कृषिबाली क्षेत्र घट्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित प्रादेशिक प्रतिवेदनमा विगतको तुलनामा कोशीमा बसाइँसराइ आवास निर्माणको क्रममा बढ्दा कृषि क्षेत्र घटेको उल्लेख छ । त्यसैले राज्यले साना, सीमान्तकृत र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्दछ । आवश्यकता र महत्वका आधारमा वास्तविक उत्पादक लक्षित रकम सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र भने कृषि अनुदान बढिरहन्छ र लगानी बालुवामा हालेको पानी हुन्छ ।
