अमेरिकाको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी)ले नेपालको अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै हालका लागि तीन महिनाका लागि नियोग अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम निलम्बन गरेको जानकारी दिएको छ । सोही जानकारीका आधारमा नेपालमा सञ्चालित बजेट र गैरबजेट प्रणाली मार्फत भइरहेका कार्यक्रम रोकिएका हुन् । अमेरिकी यो कदमले विकासका लागि सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, आर्थिक वृद्धि, महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरण, मानवीय सहायता, वातावरण, नागरिक समाज, सञ्चार, सुशासन लगायतका क्षेत्रका काम रोकिएका छन् ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अमेरिकी सरकारबाट बाह्र अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग हुने अपेक्षा गरेको थियो । त्यसमध्ये युएसएआईडी मार्फत करिब सवा दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान सहयोग प्राप्त हुने थियो । त्यही अनुमानमा मन्त्रालयले बजेट नै छुट्याएको थियो । अमेरिकाले त्यस्तो अनुदान सहयोग कटौती नै गरेको अवस्थामा नियोग मार्फत सञ्चालनमा रहेका एक्काइस वटा परियोजना कसरी अघि बढाउने चिन्ता थपिएको छ । झण्डै सात दशकदेखि नेपालले पाउँदै आएको उक्त सहयोग रोकिँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यस्तो सहयोग पाउने विश्वका एक सय छयहत्तरभन्दा बढी देशभित्र नेपालको विकासमा पर्ने प्रभावप्रति चिन्ता र चासो हुनु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो पटक झण्डै पैसठ्ठी करोड नब्बे लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने नेपालसँग सम्झौता नै भएको थियो ।
विश्वमा अनुदान सहयोग मार्फत प्रभाव विस्तार गरेको अमेरिकाले अनुदान कटौती हुँदाका लाभ–हानीको मूल्याङ्कन गरेकै हुनुपर्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यो र यस्तै निर्णय गरेर चर्चा कमाएका पनि छन् । उनले भने जस्तै नेपालमा प्राप्त अनुदान धर्मानन्तरणमा लगानी गएिको हो भने त्यो हाम्रा शासकहरुको गम्भीर अपराध हो । हुन पनि धर्म निरपेक्ष घोषणाका पछि धेरैले त्यही अनुदानको दुरुपयोग जिम्मेवार रहेको टिप्पणी भएकै हो । गाउँ–गाउँमा खुलेका चर्चहरु, घर–घरमा हुन थालेको धर्मान्तरणको प्रचारले पनि त्यही अनुदान दुरुपयोगको संकेत गर्छ । यदि त्यसो हो भने संशय गरिए जस्तै र राष्ट्रपति ट्रम्पले भने जस्तै इतिहास, इतिहासको गौरव, मौलिकता साट्ने अनुदान ग्रहण गर्न अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।
पछिल्लो जनआन्दोलनताका झरीको च्याउ सरह उम्रिएर आइएनजिओ हुन् वा एनजिओ सबैको आर्थिक स्रोत अनुसन्धान गरिनु पर्दछ । कुनै पनि देशबाट प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदानको लक्ष्य, कार्यक्रम, खर्च प्रणाली र प्रभावमाथि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । अपारदर्शी अनुदानले सुशासनलाई होइन अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्छ । यही समय हो र अवसर पनि विकसित देशबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोग, कार्यान्वयन र खर्चको गम्भीर समीक्षा गर्दै देश र जनहितबिरुद्धका सहयोग निर्ममतापूर्वक अस्वीकृत गर्दैै देशभक्त र बहादुर पुर्खाको गौरवको रक्षा गर्नुपर्छ ।
