तीर्थराज खरेल
गएको मार्च ८ अर्थात् फागुन २४ गते ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान, ¥याली, शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, वनभोज लगायतका विविध गतिविधिसहित सम्पन्न गरिएको छ । ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता तथा सशक्तीकरण’ रहेको थियोे । सशक्तीकरण कुनै काम गर्न कसैलाई दिइने अख्तियार वा शक्ति हो ।
सशक्तीकरण एक प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिलाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउँछ । महिला तथा बालिका सशक्तीकरणले महिलाबिरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रबद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विभेदकारी कानूनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै महिला सशक्तीकरण हो ।
महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यले पनि कानूनी रूपमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ । तर, पर्याप्त भएको छैन पहल । अहिले पनि शिक्षामा महिलाहरूको निकै कम मात्रामा पहुँच र सहभागिता छ जुन निकै नै दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । नेपाल जस्तो गरीब र विकासोन्मुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षालाई आवश्यक मात्रामा प्राथमिकता नदिनुलाई महिला शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा एउटा ठूलो अवरोध आउने गरेको छ । शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ । जब महिलाहरू निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन्, तिनीहरूले शिक्षा प्रक्रियाको स्वामित्व आफैं प्राप्त गर्दछन् । उनीहरूले बच्चाहरूको शिक्षामा योगदान दिन सशक्त हुन्छन् र आफूलाई विश्वस्त महशुस गर्दछन् । महिलालाई आत्मविश्वासी र कर्तव्यबोधी शिक्षाले बनाउँछ । शिक्षामा महिलाको सहभागिताले निरक्षर आमाहरूलाई समेत वयस्क शिक्षामा जान प्रोत्साहित गर्छ ।
महिलालाई शिक्षा कि अंश भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो । यसको सटिक उत्तर छ– शिक्षा र अंश दुबै हो । सम्पत्ति नहुने बाबु–आमाका लागि न शिक्षा न अंश । महिलाहरूको स्तर माथि उठाउन र महिलाहरूको हितका लागि योजनाबद्ध शिक्षाले प्रमुख भूमिका खेल्दछ र यो विकासको पूर्वाधार हो । महिलाहरू भान्साघरको चार पर्खालभित्र चुलोचौकोमा मात्र सीमित नभएर शिक्षित वातावरणमा महिलाहरू जागरूक भई बाहिर निस्कन शिक्षाको सहायता लिन जरुरी छ । नारामा समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने छ । व्यवहारमा समानता जरुरी छ । छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउँ समाजमा समान व्यवहार गर्न सकेको छैन । छोरी भनेको अरुको भित्ता टाल्ने जात त हो नि भनेर छोरीलाई शिक्षाबाट बन्चित गराउने चलन घुमाउरो पाराले अझै पनि रहेको छ ।
महिला सशक्तीकरण भनेको महिलाले आफूमा आएका समस्याहरु आफैले समाधान गर्नु हो । आर्थिक सशक्तिकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो । नेपालमा ३३% महिलालाई अधिकार छुट्याएको छ, यसले पनि महिला शसक्तीकरणका लागि सहयोग पुग्दछ । नेपालमा महिला सशक्तीकरणको कुरा धेरै उठाइए पनि केबल महिला चुलाचौकामा मात्र सीमित छन् । उनीहरु आफै आफूमै निर्भर हुन्छु नि त भने पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा हतोत्साही गरिन्छ । हाम्रो समाजले महिलालाई घर, चुलोचौका र छोराछोरी हुर्काउने बढाउने काम दिने गरेको छ । उनीहरुले आर्थिक रुपमा सबल हुन सक्दैन र सानो सानो कामको लागि पनि अरुमा निर्भर रहनुपर्ने छ । महिला आफ्नो पेशा बाहेक मानव जातिको उत्थानका लागि दिनरात काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन पुरूषले भन्दा बढी महिलाले नै परिवारको लागि समय खर्चेका हुन्छन् । ती महिलाहरूका कारण शासकहरूले प्रशंसाको माला भिरेका छन् । धेरै महिला त समाज र राष्ट्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन समेत सफल भएका छन् ।
नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता जरुरी छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो, तर नेतृत्वमा न्यूनता छ । नेपालमा पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगेको छ । तर पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा उपस्थिति ज्यादै न्यून देखिन्छ । दश वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पद राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने मौका पाए । इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यो चानचुने कुरा होइन, तर आम महिलाको अवस्थामा त धेरै सुधार आउन सकेन । महिला राष्ट्रपति, महिला न्यायाधीश, महिला सभामुख भनेर विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर, अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो । २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चार जना महिला मात्रै मन्त्री बने । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि एकतिहाइको प्रावधान लागू हुन सकेन ।
समाजको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोण बीइनरी प्रणालीमा आधारित छः यसैका आधारमा सामाजिक नियम, मूल्य–मान्यता निर्माण भएका छन् । समाज बुझ्न हाम्रो भाषा र ज्ञान समेत अपुरो छ । किशोरावस्थामा आफूमा आएको यौनिक परिवर्तनबाट आफू को हो बुझ्न नसकेर कतिपय युवा मानसिक तनावको शिकार बनिरहेका छन् । यसकारण पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरण पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द उठ्न थालेको छ ।
महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिला सशक्तिकरणको शाब्दिक अर्थ महिलालाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने हुन आउँछ । महिला सशक्तीकरण पितृसत्तात्मक मान्यताबिरुद्ध हो । पितृसत्ताले प्रतिपादन गरेको अवधारणाको ठाउँमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने महिला सशक्तीकरणको मूल ध्येय हो । सामाजिक संस्था, पद, मूल्य, मान्यता सामन्ती र पितृसत्तात्मक सोचको आधारमा निर्माण भएका छन् । जसबाट हरेक पुरुष लाभान्वित हुन्छन्, तर महिला अपहेलित हुन्छन् ।
हुन त कतिपयको विचारमा महिला सशक्तीकरण वाहियात लाग्न सक्छ । सबै समान भएपछि महिलालाई सशक्तीकरण किन आवश्यक पर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर युगौं, सयौं वर्षदेखि महिला सामन्ती पितृसत्ताको जुवामुनि चिथिनु परेको यथार्थ कुरा हो, तसर्थ महिला मुक्तिका लागि महिला सशक्तीकरण आवश्यक परेको हो । समग्रमा महिलाका अधिकार र आवश्यकता पुरुषबाट वा पुरुष केन्द्रित मानसिकताबाट परिभाषित भएका छन ्। यसको प्रतिविम्ब भाषा, मूल्य, मान्यता, संरचना हरेक कुरामा झल्किन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषका लागि मापदण्ड फरक छन् । महिला सशक्तिकरणको अवधारणा महिलालाई पुरुष निर्देशित विकासको प्रतिफलको हिस्सा बनाउन शुरू भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा समाजले महिलाहरू अशक्त वा कमजोर छन् भन्ने मान्यता बोकेको छ । त्यसकारण महिला मुक्ति भनेको महिला अशक्त र कमजोर भएर शक्ति दिने भनेको भन्दा पनि ममहिला आफैं सक्रिय, रचनात्मक र प्रतिभा सम्पन्न छन्, तसर्थ उनीहरूलाई उनीहरूकै शक्ति चिनाउने हो महिलामुक्ति आन्दोलनको ध्येय । सशक्तीकरणलाई पुरुषको अवस्था र हैसियतसँग तुलना गरेर परिभाषित गरिन्छ । त्यसकारण पनि महिला सशक्तीकरणको परम्परागत अवधारणाले महिलाभित्रका सम्भावना उजागर गर्नेभन्दा महिलालाई पुरुषसरह बनाउनेमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । महिला मुक्ति र सामाजिक रूपान्तरणको लागि महिला सशक्तीकरणको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
