देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । शिक्षा ऐन सेवासुविधा सम्बन्धी माग राखेर शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । नयाँ वर्षसँगै शुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द भएका कारण विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि अन्यौलमा छन् । झण्डै महिना दिन सडकमै बिताएका शिक्षकहरु यसपटक माग सम्बोधन नभएसम्म कार्य क्षेत्रमा नफर्किने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली शिक्षक आन्दोलनप्रति कटाक्ष गर्न मै रमाएका छन् । आन्दोलनरत् शिक्षकका मागप्रति थोरै सहानुभूति र सद्भाव राखेका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनु परेको छ । उनको ठाउँमा ल्याइएका वर्तमान शिक्षामन्त्री शुरुदेखि नै शिक्षक आन्दोलनप्रति खुशी नभएको उनका अभिव्यक्तिले नै देखाएको छ । शिक्षकलाई मुसालाई बिरालोले खेलाए सरह खेलाउने राज्यको मनसुवा विपरीत शिक्षकहरु आफ्ना मागमा अडिग रहेका कारण यो मुद्दा लम्बिने देखिएको छ ।
नीति श्लोकमा पढ्ने गरिन्थ्यो– राजकुलको अर्थात् राज्यको सिंदुर पहिरिएकाहरुको कहिल्यै विश्वास नगर्नु । शाश्वत सत्य रहेछ यो उक्ति । आखिर शिक्षकहरु पनि कुनै न कुनै दलमा आबद्ध थिए र त्यही मध्येका एमाले र कांग्रेसमा आबद्ध भएकाहरु संगठन र संघको झण्डामुनि थिए । सरकार त्यही दलले चलाएको छ, तर त्यही सरकार अहिले आन्दोलन दमन गर्नेमा लागेको छ । त्यसैले पनि नीति श्लोकको उल्लेखित भनाइ धु्रवसत्य रहेछ, हुन्छ प्रमाणित भएको छ । सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेका शिक्षकहरुले निषेध गरिएको क्षेत्रको अवज्ञा गर्न जुर्मुराएपछि सरकार दमन गर्न तयार हुन थालेको छ । यसले सरकार शिक्षकका मागप्रति गम्भीर छैन र लाखौं बालबालिकाको भविष्यप्रति संवेदनशील पनि छैन भन्ने देखाउँछ ।
संसारमा यस्तो कुनै समस्या छैन जसलाई वार्ता र छलफलबाट निरुपण गर्न नसकियोस् । वार्तालाई परिणामुखी बनाउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सरकारले । तर, स्वयम् प्रधानमन्त्री नै शिक्षक र तिनका मागप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत् शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन र विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको पनि समयको अन्तिम दिन भइसकेको छ । त्यही अन्तिम दिन प्रहरीले पानीको फोहोराले हानेर शिक्षकहरुलाई घाइते बनाएको छ । आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तर पुस्तिका परिक्षण हुन सकेको छैन भने कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रोकिएको छ । यस्तोमा नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन ‘दरिलो र अन्तिम धक्का’ आवश्यक भएको भन्दै देशभरका शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौं आउन फेरि आग्रह गरेको छ । यसले समस्यालाई झन जटिल बनाउन सक्छ । यस्तोमा सरकारले लिँडे–ढिपी जसलाई राजहठ भनिएला त्यागेर हार्दिकतापूवर्क क्षिकहरुसँग वार्ता गरेर ऐन लगायतका सम्भव हुने मागहरुको सम्बोधन गर्ने इमान्दारिता देखाउनुपर्छ । आन्दोलनरत् शिक्षकहरुले पनि ‘बाह्र टक्का’को अडानमा लचिलो भइ हाम्रो संस्कृतिले स्थान दिएको ‘गुरु’को उदारता देखाउनुपर्छ । अनि मात्र देशका भविष्यहरुको सहज रुपले शिक्षा लिने अधिकार प्रत्याभूत हुन्छ ।
