गभर्नरको नियुक्ति : चुनौती र जनअपेक्षा

नेपालको समसामयिक आर्थिक परिदृश्यले गम्भीर चुनौतिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा, घट्दो वैदेशिक मुद्रासञ्चिति, मुद्रास्फीतिको चाप र विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनले आर्थिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यस्तै परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा डा. विश्वनाथ पौडेलको आगमन भएको छ । उनको नियुक्तिसँगै मुलुकले केबल व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, प्रणालीगत सुधारमा आशा राखेको छ ।

डा. पौडेलको नियुक्ति कुनै सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन । यो त्यस्तो मोडमा भएको निर्णय हो, जहाँ अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा उभिएको छ । बजारमा विश्वास गुम्दै गएको छ । युवा पुस्ताको भविष्यप्रति आशंका बढ्दो छ र रोजगारीका अवसरहरू संकुचित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा दूरदृष्टियुक्त, विवेकशील र नीतिगत निर्णाय देखाउन सक्ने व्यक्तिको आवश्यकता थियो । जसको अपेक्षा डा. पौडेलबाट राष्ट्रले गरेको छ ।

उनको विगतको भूमिका र कार्यसम्पादनले नीतिगत समन्वय, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र दीर्घकालीन सोचमा दक्षता देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा उनले समावेशी विकास, संरचनागत सुधार र सार्वजनिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थिए । यिनै गुणहरू अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा आवश्यक छन्, जहाँ मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट आर्थिक गतिशीलता कायम गर्नु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । मौद्रिक नीति कुनै सामान्य दस्तावेज मात्र होइन । यो मुलुकको आर्थिक रक्तसञ्चारलाई नियमन गर्ने संवेदनशील संयन्त्र हो । वर्तमान अवस्थामा यसलाई सावधानीपूर्वक सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातर्फ महँगी नियन्त्रण गर्नुछ, जसको असर विशेष् गरी मध्यम र निम्न आय वर्गमा परेको छ । अर्कोतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको प्रवाहलाई रोक्न नहुने अवस्था छ । ब्याजदरको समायोजन, तरलताको व्यवस्थापन र ऋणको प्राथमिकता निर्धारणमा लचिलो र स्पष्ट दृष्टिकोण देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

शेयर बजारको धराशायी अवस्था आर्थिक मात्र नभई सामाजिक समस्या पनि बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास गुमिसकेको छ । राष्ट्र बैंक प्रत्यक्षरूपमा शेयर बजार नियामक नभए पनि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा यसको प्रभाव पर्छ । बैंकहरूबाट प्रवाहित शेयर धितो कर्जाको अनियन्त्रित वितरण, मूल्य हेराफेरी र भित्री सूचना दुरुपयोग जस्ता विषयमा गभर्नरले स्पष्ट नीतिगत धारणा लिनु जरुरी छ । उनीबाट लगानीकर्ताहरूले पारदर्शिता, अनुशासन र नियमनको संयोजन मार्फत बजारमा स्थायित्व फर्काउने अपेक्षा गरेका छन् । शेयर बजारको धराशायी अवस्था आर्थिक मात्र नभई सामाजिक समस्या पनि बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास गुमिसकेको छ । राष्ट्र बैंक प्रत्यक्षरूपमा शेयर बजार नियामक नभए पनि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा यसको प्रभाव पर्छ । बैंकहरूबाट प्रवाहित शेयर धितो कर्जाको अनियन्त्रित वितरण, मूल्य हेराफेरी र भित्री सूचना दुरुपयोग जस्ता विषयमा गभर्नरले स्पष्ट नीतिगत धारणा लिनु जरुरी छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु, रेमिट्यान्समा निर्भरता बढ्नु र निर्यात क्षेत्र कमजोर हुनु नेपालको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको ढाँचाको कमजोरी हो । राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा सरकारसँग नीतिगत समन्वय गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । डा. पौडेलको अनुभव र अन्तरदृष्टिले वित्तीय कुटनीति, वैदेशिक लगानी र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा मार्गदर्शन दिनसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । नेपालको ग्रामीण तथा सिमान्तीकृत क्षेत्र अझै पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट टाढा छ। वित्तीय समावेशिता राष्ट्र बैंकको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्छ । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी प्रणाली र ग्रामीण बैंकिङ विस्तार गरेर समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । डा. पौडेलले यसको आवश्यकता विगतमा नीति निर्माण तहमै महशुस गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा उनले व्यावहारिक सुधार ल्याउन सक्ने आशा गरिएको छ ।

बैंकहरू बीच हाल देखिएको प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरको समस्या, साना उद्यमका लागि ऋणको अभाव र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता कुराले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रमुखका रूपमा डा. पौडेलको दायित्व यो सन्तुलनलाई सुधार गर्नु महŒवूर्ण हुनेछ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन मात्रै होइन, त्यसको मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्नु पनि अबको नेतृत्वको परीक्षण हुनेछ । तर, यी सबै अपेक्षाबीच एउटा मूल प्रश्न उठ्छ नव नियुक्त गभर्नर यो विद्यमान आर्थिक अवस्थाभित्रै समाहित भएर ‘फर्मल गभर्नर’ बन्ने त होइनन् ? या उनी विगतका अभ्यासहरूका कमजोरी सुधार गर्दै परिवर्तनकारी नेतृत्व दिन सक्छन् ? यी सबै अपेक्षाबीच एउटा मूल प्रश्न उठ्छ नव नियुक्त गभर्नर यो विद्यमान आर्थिक अवस्थाभित्रै समाहित भएर ‘फर्मल गभर्नर’ बन्ने त होइनन् ? या उनी विगतका अभ्यासहरूका कमजोरी सुधार गर्दै परिवर्तनकारी नेतृत्व दिन सक्छन् ? धेरै पटक नेपालमा नियुक्ति हुने व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक दबाब, ब्यूरोक्रेसीको जडता, र आत्मसुरक्षाको कारणले नीति कार्यान्वयनमा निर्भिकता देखाउन सकेका छैनन् । तर, अहिलेको समय यस्तो हो, जहाँ नीतिगत उदासीनता वा ढिलाइको मूल्य समग्र राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

गभर्नरको हैसियतले उनले राजनीतिक निर्णयभन्दा माथि उठेर, केबल तथ्य र राष्ट्रिय हितको आधारमा पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, हिम्मत र संवाद अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता उनको कार्यकालले कति पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराले मुलुकको आर्थिक भावी दिशा तय गर्नेछ । शिक्षा, अनुभव र क्षमता यी तीन आधारमा डा. पौडेल उपयुक्त छनोट मानिए । तर, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक विश्वास आर्जन भने नेतृत्वको चरित्रमा निर्भर गर्छ । नीति निर्माण मात्र होइन, त्यो नीति कार्यान्वयन गराउने मनोबल, संयमता र इमानदारीले नै गभर्नरको मूल्य निर्धारण गर्छ। वर्तमान नेपाल यस्तो मोडमा छ, जहाँ नीति निर्माताले हरेक शब्द सोचेर बोल्नुपर्छ र हरेक निर्णयले हजारौं जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

अन्ततः राष्ट्र बैंक केबल एक आर्थिक नियामक संस्था मात्र होइन । यो मुलुकको आर्थिक आत्मविश्वासको निकाय पनि हो । त्यसको नेतृत्व अब केवल प्रशासकले गर्न सक्दैन । एक गम्भीर सोचयुक्त, दूरद्रष्टा र जनउत्तरदायी व्यक्ति हुनु जरुरी छ । डा. विश्वनाथ पौडेलले त्यसको योग्यता राख्छन् र त्यो योग्यता उनले परिणाममा देखाउँछन् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । देश संकटमा छ, जनअपेक्षा उच्च छ यो बेला । सम्झनुपर्छ इतिहासले हरेक निर्णयलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ भोलि । यदि उनले यो अवसरलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न र रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्न सके भने उनको कार्यकाल केबल पाँच वर्षे सेवा अवधि मात्र नभएर भविष्यले स्मरण गर्ने एक परिवर्तनकारी युग बन्न सक्छ ।

(लेखक नेका झापाका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार प्रमुख हुन् ।)