नेपालमा व्यवस्था विरोधी आवाज किन उठ्दैछ ?

नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । तर, सङ्घीयता र गणतन्त्रबिरुद्धमा मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा राजतन्त्रवादी, राजावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी र हिन्दुत्वादीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था एकदलीय र निरङ्कुश थियो, बहुदल र लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने बिरुद्धमा निर्मम दमनचक्र चलाइन्थ्यो, तर आजको व्यवस्थामा व्यवस्थाकै विरोध गर्न पाइएको छ । पुरातनवादी शक्ति इतिहासमा बिदा गरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउन खोजिरहेका छन् । राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता सक्रिय राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको वकालत गरिँदैछ ।

व्यवस्था विरोधी आवाज किन उठिरहेको छ ? नेपालमा यतिबेला राजनीतिक क्षेत्रमा केही अलमल र ढिलासुस्ती छ । दलप्रति घृणा फैलाउने क्रम पनि बढेर गएको छ । दलीय व्यवस्थाविरोधी शक्ति प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा दलप्रति आशंका फैलाउने र घृणाको बिजारोपण गर्ने, साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न गराउने काम गरिरहेका छन् । हिजोआज राजनीति भन्नाले छक्कापञ्जा, छलछाम, गुटबन्दी र स्वार्थको खेललाई बुझिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव पैदा गरिँदो छ । राजनीतिलाई सङ्कीर्ण घेरामा कैद गर्ने क्रम जारी छ । दलप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको छ । दलप्रतिको आकर्षण कम गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ, साथै दलका व्यवहार क्रियाकलाप पनि यसका लागि उत्तिकै जिम्मेदार रहेका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका कमजोर भूमिकाका कारण सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुन्छन् ।

पहिलो कुरा राजनीतिक दलले आफ्नो कर्तव्य र गरिमालाई बोध गर्न सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महŒव स्थापित हुन्छ । आधुनिक शासन–व्यवस्था लोकमतमा निर्भर छ । बनेका नीतिनियम र योजना–परियोजनालाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक दलकै हो । नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलले मुलुकको विकास, सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध, शिक्षा नीति लगायतका विषयमा आफ्नो धारणालाई प्रभावशाली बनाउनका नसकेको कारणबाट आजका समस्या सृजना भएका हुन् । दलको अभावमा स्वतन्त्रताको अभाव रहन्छ ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सफलता राजनीतिक दलहरू उपर नै निर्भर छ । राजनीतिक दलबिना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्न नसक्ने कुरा जगजाहेर छ । राजनीतिक दलहरूले नै मनुष्यका अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी विचारहरूलाई रूप र आकार प्रदान गर्दछन् । राजनीतिक दल नहुने हो भने सिद्धान्तको एकीकृत अभिव्यक्ति हुन सक्दैन, नीतिको नियमित विकास असम्भव हुन जान्छ, नियमितरूपले निर्वाचनको वैधानिक उपाय प्रयोग गर्ने तरिका समाप्त हुन जान्छ र ती समस्त संस्थाहरूको अन्त्य हुन जानेछ जसको माध्यमबाट राजनीतिक दलले शक्ति ग्रहण गर्दथ्यो र तिनलाई जीवित राख्ने प्रयत्न गर्दथ्यो ।

नेपालमा यतिबेला राजनीतिक रूपमा आशंका, अलमलाहट र गतिहीनता छ । विभिन्न नाम र रूपरङ्गका वैकल्पिक शक्ति, नयाँ शक्ति, नयाँ समूह आदि उदय हुने र विलोप हुने क्रम जारी छ । नेपाल प्रजा परिषद्बाट शुरु भएको दल निर्माणको निरन्तरता जारी छ । नेपालमा राजनीतिक दल वा राजनीतिक सङ्गठन स्थापना हुने क्रमको शुरुआत भएको ९० वर्ष बितेको छैन । ऐतिहासिक आयामलाई विचार गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य दलका रूपमा रहेका छन् । ‘कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पुराना दल भए, काम नलाग्ने भए, उनीहरूका विचार, कार्यक्रम र कार्ययोजना आधुनिक नेपालसँग मेल खान सक्दैनन्, ती दलका नेता भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेका छन् र पार्टीका झोला बोक्नेबाट मुलुक बन्दैन’ भन्ने भाष्य वा सङ्कथन स्थापित गर्न सञ्चार क्षेत्रको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको आजको अवस्था हो । यसले जनतामा भ्रम पनि उत्पन्न गरेको छ ।

विरोधलिे भने झैं के नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बुढा, पुराना, रोगी, कमजोर र जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्ने रूग्ण भएका हुन् ? पुराना दल हुने बित्तिकै नवीन, आधुनिक र आजको समस्या हल गर्ने पार्टी बन्न सक्दैनन् ? आज जो स्थापित दलहरूलाई पुराना वा बुढा दल भनेर दुत्कार्दै छन्, पुराना दलको प्रतिष्ठामा हिलो छ्याप्दैछन्, के ती दल वा मानिस बुढा हुँदैनन् ? स्थापना भएको डेढ दशकको यो अवधिमा व्यवस्थाविरोधी आवाज योजनाबद्ध रूपमा उठाइँदैछ । आजको राजावादीको आवाज उठ्नुको अर्को कारण स्थापित दलहरूले आफूलाई युग अनुरूप रूपान्तरण गर्न अनकनाउनु पनि हो । दलीय भूमिकाको पुनरावलोकन जरुरी छ । दलहरूको कमजोर, अस्पष्ट, सङ्कीर्ण र अनुदार भएका कारण नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधारशिला भनिन्छ । दलगत शासन उत्तरदायी शासनको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो ।

राजनीतिक दल उत्तरदायी शासनको अविभाज्य अङ्ग हो । राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने पश्चिमी विद्वान्हरूको बुझाइ छ । राजनीति भनेको राज्यविषयक विज्ञान हो । प्राचीन र प्रारम्भिक राजनीतिक विद्वानहरूले विज्ञानको रूपमा राजनीतिलाई मानेका छन् । आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले राजनीतिलाई सर्वश्रेष्ठ नीतिका रूपमा विस्तृत अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । हिजोआज राजनीति भन्नाले व्यावहारिक राजनीति भन्ने बुझिन्छ र यसको प्रयोग या त राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गरी कुनै खास सरकारी पदमा पुग्ने कलाका लागि गरिन्छ या सरकारको नीतिलाई निर्देशित गरी कुनै खास लक्ष्यतर्फ अभिमुख गराउने कलाका लागि गरिन्छ । समाजसेवा, खेलकुद, व्यापार, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा गुटबन्दी भएमा राजनीति घुस्यो भनेर भनिन्छ ।

राजनीतिलाई सर्वत्र घृणाको विषय बनाउने, जनतामा मन्दविष घोल्ने र आफ्नो रोटी सेक्ने कार्य भइरहेको छ । वास्तवमा आजको युगमा दलबिनाको मुलुक कल्पना गर्न सकिन्न । मुलुक चलाउने दलहङले नै हो । व्यवस्था परिवर्तन कि अवस्था परिवर्तन ? यो प्रश्नमा जनताको दिमाग भुट्ने काम भइरहेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ? कार्यकारी राष्ट्रपति कि आलङ्कारिक राष्ट्रपति ? लोकतन्त्र कि समाजवाद ? संसदीय व्यवस्था कि सङ्घीय व्यवस्था ? विकेन्द्रित कि केन्द्रीकृत व्यवस्था ? यूता प्रश्नमा सर्वसाधारण जनताको मष्तिष्क हल्लाउने कार्य भइरहेका छन् । राजनीतिक दल जनमत निर्माण र जनताको विचार अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण साधन हो । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको कर्तव्यबोध गरेमा लोकतन्त्र सबल हुन्छ र मुलुक खिचातानीबाट मुक्त भएर सकुशल प्रभावशाली, समृद्ध र विकसित हुनसक्छ ।

नयाँ शक्तिको रूपमा पुराना दलहरू रूपान्तरण हुनै सक्दैनन् भन्नु र नयाँ दल भन्ने बित्तिकै मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्षम हुन्छन् दुवै भन्न सकिँदैन । नकारात्मकताको जगमा विपक्षीका कमी–कमजोरीलाई गलत ढंगले पूँजीकृत गरी राजनीतिक फाइदा लिने शक्ति नेपालमा उदाएका छन् । गत आम निर्वाचनमार्फत सर्वसाधारण जनताले पनि दशकौंदेखि विश्वास गरिएका र आस्था राखिएका दललाई पन्छाएर नयाँ शक्तिलाई मतदान गरे । गर्विलो इतिहास बोकेका ठूला दलहरूले र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूले आफ्ना नीति, विचार र कार्यक्रम–कार्यनीतिमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । आगतको मार्गचित्रभन्दा पनि विगतका कमीकमजोरीमा प्रहार गरेर जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने रणनीतिअनुसार आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाइरहेको आजको सन्दर्भ छ ।

राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधारशिला भनिन्छ । दलगत शासन उत्तरदायी शासनको महŒवपूर्ण सिद्धान्त हो । मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने र जनअभिमतको बलमा जनादेशलाई शिरोपर गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दल उत्तरदायी शासनको अविभाज्य अङ्ग हो । राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकेका पश्चिमी विद्वान्हरू छन् । मुलुकको नेतृत्व दलहरूले नै गरिहेका छन् भनेर मान्ने हो भने मुलुकका समस्याको जिम्मा पनि दलले नै लिनुपर्छ । सर्वस्वीकार्य तथ्य के हो भने दलीय भूमिका कमजोर, अस्पष्ट, सङ्कीर्ण र अनुदार भएका कारण नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् ।

आजको समस्याको हल के हो ? भुइँमान्छेसम्म प्रभाव विस्तारित भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले कार्यशैलीका हिसाबले, सेवा प्रवाहका हिसाबले र युगसापेक्ष नीति निर्धारण गर्न र तिनका सफल कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता र गैरजिम्मेवार रवैयाका कारण ठूला र पुराना मानिएका दलहरूप्रतिको विश्वासमा कटौती भएको हो । यो यथार्थलाई मनन गरी अब जनतामा स्थापित दलहरूले आफूलाई बदल्न जरुरी छ । हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व र मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्न जरुरी हुन्छ । पुराना दल कमजोर र रुग्ण भएका होइनन् भन्ने सच्चाइलाई आफ्ना नीति, कार्यशैली, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । दलहरूले युग अनुरूप आफ्ना रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनामा व्यापक रूपान्तरण जरुरी छ ।