झापा । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले हरेकवर्ष असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राबधान छ । सोही अनुरुप असार १ गते आइतवार कणार्ली प्रदेश सरकार बाहेकले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को नारासहित कोशीको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को नारामा बजेट ल्याएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त बजेटले १० प्राथमिकता बोकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म निकै न्यून ३९.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको सो प्रदेशले प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धनदेखि शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै कमाउँदै सम्मका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । दर्जनौँ नारासहितका कार्यक्रम समावेश गरेर प्रदेश सरकारले निकै फुटकर र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका धेरै कार्यक्रम समावेश गर्ने काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा एक दशमलव सात प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ । कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख हुने जनाइएको छ ।
साथै ससर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड छ लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने मन्त्री मगरले बजेटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रस्तुत भएको बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने बजेटले विश्वास लिएको छ ।
यसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापना थप सुधार भई विकासमा तीव्रता आउनाका साथै प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मधेस सरकारको नयाँ बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 
मन्त्री यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५।८९ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४।११ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।
मधेश प्रदेशले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने महंगी भत्ता बढाएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको महंगी भत्तालाई बढाएर ५ हजार पु¥याएको उल्लेख गरेका हुन्। सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको महंगी भत्तालाई वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पु¥याइएको बजेटमा उल्लेख छ।
बागमतीको बजेट भाषण अन्योलमा
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ को बजेट भाषण अन्यौल बनेको छ।
आइतबार ९आज० दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्तारुढ दलहरुबीच बजेटमै बिवाद हुँदा साँझ ६ः३० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। दिनभर जसो अन्यौल बनेको बजेट भाषण तोकिएको समयमा अझै सुरु हुन सकेको छैन।
बजेटको बिवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री बहादुर सिहं लामाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। सत्तामा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुबीच बजेटको आकारको बिषयमा बिवाद भएको हो।
उक्त बिवाद मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट टुङुग्याएर सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भैरहेको सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका लामिछानेका अनुसार हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरु जम्मा भएका छन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ७२ अर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाएको भन्दै सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसकै केही मन्त्रीहरुले उक्त बजेट स्वीकार्न नसकिने बताएको हो।
सत्तामै रहेको दलबीच बजेटमाथिको बिवाद सिर्जना भएपछि बजेटको आकार घटाउने तयारीमा जुटेको बताइएको छ। यसअघि बनाएको ७२ अर्बबाट ६८ अर्बमा झार्नका लागि मुख्यमन्त्री लामाले आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेलाई निर्देशन दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब मात्रै बजेटको आकार बढाउन विपक्षी दलहरु र एमालेका मन्त्रीहरुले सुझाव दिएका थिए। तर अर्थ मन्त्री काफ्लेले आफ्नै बलबुतावमा बजेटको आकार बढाएको आरोप छ।
अब ४ अबै हाराहारीको बजेट घटाएपछि मात्रै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु भने उपस्थित भैसकेका छन् भने अर्थमन्त्री काफ्लेलाई कुरिरहेको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
वित्तीय हस्तान्तरतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड बजेट ल्याएको थियो। २०८०र०८१ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
मन्त्री कार्कीले आगामी वर्ष गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पाइला टेक भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनीमा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गको छेउमा बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
कृषकका गरा सधै हराभरा भन्ने नारा राख्दै सिँचाइको सुविधा पु¥याउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष लुम्बिनीमा २०० किमि कालोपत्रे सडक र ३० वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।
गण्डकी सरकारले ल्यायो ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन हो।
अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत सो बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९।५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९।७ प्रतिशत रकम विनियोजित भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्थमन्त्री गुरुङले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
बजेटको स्रोतको रुपमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट वित्तीय ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख,ससर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, समपुरक ६३ करोड ९७ ,विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ८६ आउने अनुमान गरिएको छ।
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सुखी प्रदेशबासी’ को नारासहित ल्याइइएको बजेटमा प्रदेश सरकार स्वयंले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट चाहिँ ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसो हुँदा बजेटमा २ अर्ब २४ करो्ड बचत हुने न्यून हुने र १ अर्ब ५४ लाख यो वर्षको बजेटबाट संचित हुन आउँदा त्यसलाई पनि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ अर्ब ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ४०।३ र चालुतर्फ ४२।५ प्रतिशत गरी ६८ प्रतिशत अर्थात् चालुमा ५ अर्ब ५९ करोड र पुँजीगतमा ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।
कर्णालीमा बजेट पेस गर्न नदिने अडान
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएको छ। सरकारले योजना छनौटमा एकलौटी गरेको र योजना आयोगले आयोजनाहरु सार्वजनिक नगरेरै बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ।
दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न कार्यसूची थियो। तर, माओवादीको असहमतिका कारण बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। 
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले आफ्नो तरिकाले ल्याएको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्दा दूर्भाग्य हुने बताए। उनले भने, ‘योजना बैंकमा भएका योजनाहरु हेर्नका लागि जादा हामी प्रदेश सांसदलाई योजना आयोगमा छिर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। जनताको प्रतिनिधि गर्ने संसदकाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले बजेट बनाउन छ भने यो बजेटको स्वामित्व कसले लिन्छरु त्यस्तो पृष्ठभूमीमा ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ छैनरु यो बजेट पेस गर्नदिनु भनेको हाम्रा लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ।’
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष याजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधी बनाएर योजना छनोट गरि बजेट बनाएको छ। उक्त कार्यविधी अनुसार आएका योजना हरु प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा जम्मा गरिएको छ।
उक्त बैंकमा आयोजनाहरुको नाम गोप्य राखिएको र प्रदेश योजना आयोगको वेबसाइट हेर्दा योजनाहरुको जम्मा संख्या मात्रै राखिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘बजेट निर्माणको आधार बनाउने हो भने सार्वजनिक महत्वका विषय भनेको आयोजना बैंक सार्वजनिक गर्नुप¥यो। आयोजनाहरु सार्वजनिकका लागि संदनमा पहिला पनि माओवादीले अवाज उठाएको थियो। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन,’ संचेतक जिसीले भने।
यस्तै, सरोकारवालाहरुले माग गरेका आयोजनाहरु जिल्ला स्तरीय समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएका तर, योजना बैंकमा नभेटिएका भन्दै माओवादीले योजना आयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कर्णाली सरकारले प्रदेशमा एउटा नयाँ थिति बसाल्छु र सुशासनको माध्यमबाट पारर्दशी बनाउँछु भनेर हिजो बोले पनि व्यावहारमा लागू गर्न नसकेको सचेतक जिसीले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कानुनका मापदण्डहरु पूरा गरेर बजेट निर्माण भयो। त्यो बजेटभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्नतिर हामीलाई चासोको विषय छैन्। हाम्रा विषयहरु परेपनि नपरे पनि चासो छैन्। तर, कानूनले गोप्य राख्ने भनिएका विषयबाहेक सार्वजनिक गर्नुपर्न विषयहरु सार्वजनिक नगरिकन बजेट निर्माण भयो। त्यसैले संसद्ले सिधै अनुमोदन गरिदिने, संसद् सिधै पेस गरिदिने भन्ने स्थिति हुँदैन्। हामी प्रतिपक्ष दलहरुको साझा प्रतिबद्धता यहीँ हो। हामी प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्न दिदैनौं।’
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक ममिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले आइतबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८७ हजार बराबरका बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अथात् ३० दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार छुट्याइएको छ । अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्ब ४२ करोड७७ लाख अथात् १० दशमलव २४ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातफृ एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यहोर्ने शीर्षकमा सबैभन्दा बढि नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख राखिएको छ भने नेपाल सरकारको सरकारी वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५६लाख राखिएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख हुने अनुमान गरिएको छ भने सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३ लाख, आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६५ लाख, संघीय समपुरक अनुदान ६० करोड २६ लाख, विशेष अनुदान ख५१ करोड ६० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
