विभिन्न कोण र प्रतिकोणबाट राजनीतिलाई बदनाम गर्ने क्रम बढ्दैछ । नेपालमा राजनीतिप्रति वितृष्णा र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । केही भएको छैन, दलहरु बेकामे भए र जनअपेक्षा अनुरूप काम भएको छैन भन्ने आम प्रचार गरिएको छ । अब पनि यिनै कुरूप दलहरूबाट सुन्दरताको कल्पना गर्नु हाम्रो अन्धोपना बाहेक केही होइन भन्ने युवा जमात बढ्दो छ ।
यस्तै सन्दर्भमा निरङ्कुश सत्ताबिरुद्धमा बङ्गलादेशका युवा विद्यार्थीले उठाएको आन्दोलन यति भयङ्कर भयो कि त्यसले डेढ दशकदेखि जरा गाडेर बसेको शेख हसिनाको अकण्टक सत्तालाई चकनाचुर पारेर गल्र्यामगुर्लुम ढाल्यो । आन्दोलन उठाउँदा हसिनाको सत्ता हटाएर के गर्ने भन्ने थिएन, तर सत्ताबाट हसिनालाई हटाउने भन्ने थियोे । आन्दोलनकारीको उद्देश्य हसिनालाई सत्ताच्युत गर्नु मात्रै थियोे ।
नेपालमा पनि बङ्गलादेशमा भएको हेरफेरको प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ, तर कसकाबिरुद्ध कसले आन्दोलन उठाउने कुरा स्पष्ट छैन । मितको छोरा शहीद बनोस् र आफ्नो छोरा शहीदको सपना पुरा गर्न सत्ताको कुर्सीमा बसोस् भनेर सोच्ने नेतृत्व भएको मुलुकमा आन्दोलन उठ्न सक्ने मलिलो जमिन छ, विद्रोहको आगो सल्काउने घरेलु र बाह्य कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा कुन बेला कहाँ कुन विषयमा असन्तुष्टिको ज्वाला दन्किने हो यसै भन्न सकिन्न । तर, योजनाविहीन विद्रोहले निकास दिँदैन । योजनाबद्ध विद्रोह र आकष्मिक विद्रोहको प्रकृति र आयाम फरक हुन्छ । नेतृत्त्व जतिसुकै निकम्मा भए पनि तिनकै निर्देशनमा काम गरिरहने, तिनकै वरिपरि झुम्मिने कार्यकर्ता र जनताको ठूलो पंक्ति पनि छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको दुई वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । जनताको अभिमतद्वारा निर्मित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिएको पनि नौ वर्ष बितिसकेको छ । जनताको गरिबी, अभाव र महँगीलाई प्रचार गरेर नेपालमा पनि यस्तै आक्रोश बढाउने र अप्रिय घटना घटाउने सम्भावना छ । सामाजिक सञ्जाल लगायत आमसञ्चारमार्फत वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनमा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउने प्रपञ्च छ ।
जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अतिवादी सोच घातक हुन्छ । चरमपन्थी सोचले मुलुक, समाज र व्यक्तिलाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन । नेताप्रतिको आक्रोश र आक्रमणका पछि नेताहरूको कमजोरी मात्रै कारण हो कि अरु पनि कारण छन् भनेर विचार विमर्श गर्न आवश्यक छ । जनताका हृदयमा नेताप्रतिको जुन विश्वास थियोे, सो अनुरूप उनीहरूबाट कार्यसम्पादन हुने सकेन र विश्वासमा तुषारापात भएको हो । कतिपयले जनताको यो आक्रोश र निराशालाई राजतन्त्र वा राजाप्रतिको आकर्षक भनी अर्थ लगाइएका छन् ।
पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरूले योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको सत्य हो । तर, तिनको नालायकीको अर्थ जनताले विस्थापित भइसकेको र निरंकुशतन्त्रको हिमायती राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छन् भनी मान्न सकिँदैन । सरकार र सरकारी निकायप्रति जनतामा चरम निराशा र अविश्वास देखिन्छ । तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा रमाउने र सत्तालिप्साको खेलमात्रै खेल्ने गरेकाले नेपाली नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश समेत बढ्दै गएको एक देखिन्छ । सरकारप्रति समेत नागरिकमा विश्वास घटिरहेको देखिन्छ । नागरिकको सबैभन्दा कम विश्वास राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति देखिएको छ ।
सरकारहरूप्रति नागरिकको विश्वास खस्किएको छ । भागवत गीताले दुःखको मूल कारण तृष्णा मानेको छ । जनताको चाहनालाई हावा भरेर फुलाउने र चाहना पूरा नसकेको अवस्थालाई नेतृत्वको विरोधको आधार बनाउने प्रवृत्ति छ । घोषणा पत्रमा महत्वाकांक्षी योजना लेख्ने, ठूला–ठूला भाषण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुनाले देशको अवस्था जर्जर हुँदै गएको र युवाहरू पलायन हुने क्रम पनि बढ्दै गएको हो ।
राजनीतिक दल र नेताप्रति नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास पैदा हुँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नै खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले, नेता र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली रुपान्तरण, व्यवस्थित र जनमुखी हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । दूरदृष्टि भएका मान्छे राजनीतिमा नआउनु, अदूरदर्शी र पुरातन सोचको जगमा जनतालाई भुल्याउने÷अलमल्याउने नेताहरूको भनाइ र गराइमा तालमेल नमिल्नुले उनीहरूप्रति अविश्वास बढिरहेको छ ।
नागरिकको आशामा पटक–पटक कुठाराघात हुँदा र साझा स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नेताहरूलाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । राजनीतिज्ञप्रति यसरी अविश्वास बढ्नुका अन्य थुप्रै कारण छन्, जसमध्ये कमिसनको चक्करमा लाग्नु, अकूत सम्पत्ति जोड्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनु, जनमुखी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य नगर्नु, नेता र कर्मचारीको क्षमता तथा कार्यकुशलता कमजोर हुनु लगायत रहेका छन ।
सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभारा बोक्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घट्दै जानु भनेको देशमा सुशासन समेत घट्नु हो । यसले राज्यमा स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र मनोमानी बढ्छ । जनताले सेवा, सुविधा र विकासबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि आउँछ । सरकारी सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चर्को र सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास कम हुँदै गएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको महशुस नागरिकले गरेका छन् । भ्रष्टाचार उच्च छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयासहरू अपर्याप्त छन् ।
यस्तो बेथिति र राजनीतिज्ञप्रतिको वितृष्णा हटाउन वा घटाउन राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको ‘पुनः संरचना तथा नेता र कर्मचारीको कार्यशैली ‘पुनस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । यसका साथै नागरिक खबरदारी निरन्तर र नियमित गरिराख्नुपर्छ । भ्रष्ट तथा बोली र व्यवहारको ठेगान नभएका नेता÷कर्मचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थालाई पूर्ण अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा सक्षम नेतृत्व दिएर काम गर्न दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय लक्ष्यको तर्जुमा गर्दै सबै पक्षलाई एकाकार गराउने, नागरिक समेतको सहभागितामा राज्य सञ्चालनको एकीकृत र विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा नेता–कर्मचारी र नागरिकको समेत भूमिका परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले सुशासन र नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्न सकिने ढुंगानाको मत छ । नेता र कर्मचारीको तस्कर तथा माफियासँग समेत साठगाँठ हुने गरेको देखिन्छ, यसलाई अन्त्य गर्न नसकिएको आजको अवस्था हो । मुख्य गरी नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू असुरक्षाको घेरामा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता अब जनताको निसानामा परिरहेका छन् । ती नेताहरुलाई पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि उत्तिकै विरोध जनाउने गरिएको छ । वि.सं. २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्र र त्यसको नाममा टेकेर शीर्ष नेताहरुले गरेको देश र देशवासीका लागि गरेका वाचा र प्रतिज्ञा पूरा नगरेका कारण जनता नेता तथा मन्त्रीहरुसँग आक्रोशित छन् ।
नेपालमा पनि जापानमा जस्तै घटना त नघटोस् । त्यस्तै कल्पना पनि नगरौँ तर यो सत्य हो कि मुलुक नबनेर आक्रोशित जनताको भीड सरकारबिरुद्ध जतिखेर पनि खनिन सक्छ । उनीहरुलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरुका कार्यक्रममा विरोध गर्ने, कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने लगायतका गतिविधि आगामी चुनावसम्म नदेखिएलान् भन्न सकिन्न ।
नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीप्रति देखिएको आक्रोश चुनावी मतदानमा पनि देखिने गरिएको छ । अहिलेको विभिन्न परिदृश्यलाई हेर्दा एक समूह यी शासकहरूलाई आगामी चुनावमा हराउने योजनामा रहेको देखिन्छ भने अर्को समूह प्रतिकार गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । जनताको करमा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि आफ्ना स्वास्नी, छोराछोरी, नातालाई देशविदेश कहाँ हुन्छ राम्रो ठाउँमा राख्ने, बिरामी हुँदा आफूहरु विदेशमा उपचार गर्न जाने तर जनता रोग र भोकले जति निसास्सिए पनि मतलब नगर्ने नेताको परिपाटीले जनता विद्रोहको नजिक गइरहेका छन् ।
मुलुक विकासका ठूला–ठूला कुरा गर्ने, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, भ्रष्टाचार, घोटाला र बेथिति बढ्दो क्रममा छ । राणा, पञ्च र राजा फालेपछि मुलुकमा कायापलट हुन्छ, नेपाललाई सिंगापुर, स्विटजरल्याण्ड बनाउँछौँ भन्ने नेताहरु आफू बन्नु बाहेक गणतन्त्रपछि केही गर्न सकेनन् । दिनप्रतिदिन मुलुक खोक्रो बन्दैछ । कतिपयले मुलुकको हालत पनि श्रीलंका नै हुने त होइन भन्ने प्रक्षेपण पनि गरिसकेका छन् । सयौं सीमितता, हजारौं बाधा–अवरोध छिचोल्दै मुलुकका अर्थमन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि अनवरत प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक ऋणले मुलुक चुर्लम्ब डुबेको छ । आठदेखि १० प्रतिशतसम्मको महँगीको मारले जनता थिचिएका छन् । उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । स्वदेश बस्ने मानिसको आय घटेर जहान परिवार पाल्न धौ–धौ हुने स्थिति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा चरम निराशा छ । विद्रोहको स्वर प्रस्फुटन भइरहेका छन् । मुलुकमा भएका वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने, शोषण दमनको समुल नष्ट गरी समाजवाद कायम गर्ने यी नेताको भाषण केवल ओठ र जिब्रोमा सीमित भयो । बङ्गलादेशको जस्तो विद्रोह नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न, तर त्यसले मुलुकलाई निकास देला भन्न सकिने आधार छैन ।
