नेपालमा संसदीय पत्रकारिता लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा विकसित हुँदै आएको एक विशेष विधा हो । संसदका गतिविधिहरू, सांसदहरूको भूमिका माथिको निगरानी, विधायन प्रक्रियाको विश्लेषण र नीतिगत बहसको शुलभ व्याख्या यो पत्रकारिताको मूल उद्देश्य हो । संसद भनेको जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको संस्था भएकाले यसको हरेक कार्य जनतासामु खुला, पारदर्शी र व्याख्यायोग्य हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय पत्रकारिता अभ्यासमा आएको हो ।
नेपालमा संसदीय पत्रकारिताको औपचारिक शुरुवात २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै भयो । त्यसअघि २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा विविधता देखिन थाले पनि संसदको वृत्तान्त केन्द्रित पत्रकारिता भने शुरु भएको थिएन । गोरखापत्र र रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले संसदका समाचार प्रकाशन गर्न थालेपछि संसदीय पत्रकारिताको जग बस्न थाल्यो । यद्यपि त्यो समयको पत्रकारिता बढी विवरणात्मक र सरकारप्रति अनुकुल हुनेखालको थियो, विश्लेषणात्मक वा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कमजोर थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै २०१७ सालमा संसद विघटन भयो । त्यसपछि संसदीय पत्रकारिता एक प्रकारले निष्क्रिय जस्तै बन्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको गतिविधि समाचार बने पनि ती राज्यनियन्त्रित, प्रतिबद्ध र आलोचनाविहीन सामग्रीमै सीमित थिए । सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता अत्यन्त सिमित रहेकोले संसद जस्तो संस्था माथि निगरानी गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता त्यस समयमा सम्भव रहेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जब बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापित भयो, संसदीय पत्रकारिता पनि पुनर्जागृत भयो । यही कालखण्डमा कान्तिपुर, नेपाल समाचारपत्र, हिमालय टाइम्स जस्ता निजी सञ्चारमाध्यमहरूको उदय भयो जसले संसदका गतिविधिमाथि व्यापक रिपोर्टिङ शुरु गरे । सांसदहरूको भूमिका माथि विश्लेषण, बजेट प्रस्तुतिको बहस, विधेयकमाथिको टिप्पणी जस्ता अभ्यासले संसदीय पत्रकारिता गहिरो बन्न थाल्यो । मिडिया एक वाचडगको रूपमा संसदप्रति उत्तरदायित्व माग्न थालेपछि सांसदहरू पनि जनसामु आफ्नो कार्यप्रदर्शनको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्न बाध्य भए ।
हालै झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न संसदीय पत्रकारिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यिनै समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकार र सांसदबीच प्रत्यक्ष संवाद भयो । प्रदेश सभा सचिवालय कोशीको सहयोग र संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संसदीय रिपोर्टिङको महŒव, समस्या र समाधान माथि गम्भीर बहस गरियो ।
तर २०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले देशको राजनीतिक स्थायित्वसँगै संसदीय अभ्यास र पत्रकारितामाथि पनि गहिरो असर पा¥यो । संसद निष्क्रिय जस्तै भयो । विधायन प्रक्रिया रोकियो र पत्रकारितामा अस्थिरता छायो । २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संसद विघटन र प्रत्यक्ष शासन स्थापना भएपछि पत्रकारिता माथि कडा नियन्त्रण लगाइयो । संसदीय पत्रकारिता लगभग पूर्णरूपमा अवरुद्ध बन्यो ।
२०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद र त्यसपछि शुरु भएको संविधान निर्माण प्रक्रियाले संसदीय पत्रकारितामा नयाँ युगको शुरुवात ग¥यो । संविधानसभाको बहस, समितिहरूको कामकाज, विधेयक निर्माणका चरणहरू लगायत विषयमा मिडियाले अनुसन्धानमुखी र विश्लेषणात्मक सामग्री तयार गर्न थाले । प्रत्यक्ष प्रसारण, सांसद मूल्याङ्कन, टेलिभिजन बहस र विधेयक विश्लेषण जस्ता अभ्यास सशक्त रुपमा शुरु भए ।
डिजिटल युगको विकाससँगै अनलाइन पत्रकारिताले संसदको कार्यवाही आम जनतासमक्ष प्रत्यक्षरूपमा पु¥याउने अवसरहरू सृजना ग¥यो । सांसदहरूको भनाइ माथि तथ्य जाँच (ाबअत(अजभअपष्लन), प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम, विधेयकका मर्ममाथि विश्लेषण आदिले संसदीय पत्रकारितालाई एउटा गहिरो, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न मद्दत ग¥यो ।
यद्यपि आजको दिनमा संसदीय पत्रकारिता सशक्त बन्दै गएको देखिए पनि अझै यसमा गम्भीर चुनौतीहरू छन् । हालै झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न संसदीय पत्रकारिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यिनै समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकार र सांसदबीच प्रत्यक्ष संवाद भयो । प्रदेश सभा सचिवालय कोशीको सहयोग र संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संसदीय रिपोर्टिङको महत्व, समस्या र समाधान माथि गम्भीर बहस गरियो ।
कार्यक्रममा सांसद र पत्रकारबीच आपसी अपेक्षाहरू खुलेर प्रस्तुत भए । पत्रकारहरूले संसदमा हुने बहस, विधेयकको प्रक्रिया, संसदीय निर्णय र सांसदहरूको भूमिकाबारे जानकारी प्रवाह पारदर्शी र नियमित हुनुपर्ने माग गरे । संसदका श्रव्यदृश्य सामग्री गुणस्तरीय हुनु, निर्णयहरू सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत सहज रूपमा जनतासमक्ष पु¥याइनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरियो ।
तर संसदीय पत्रकारितामै संलग्न पत्रकारहरूलाई नै संसदको कार्यविधि, संवैधानिक मर्म र कानूनी प्रक्रियाको बारेमा आवश्यक जानकारी नहुनुले रिपोर्टिङ सतही र भावनात्मक हुने गरेको उल्लेख गरियो । विश्लेषणभन्दा आरोप–प्रत्यारोप र नाटकीय प्रस्तुतिमा झुकाव हुँदा संसदको मर्म ओझेलमा पर्दै गएको भनाइ थियो । साथै, कतिपय मिडिया हाउसहरू संसदको गम्भीर बहसभन्दा विवाद, नाटक र सनसनीमुखी खबरलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा रहेको चिन्ता पनि व्यक्त गरियो । प्रमुख विधेयक वा राष्ट्रिय चासोका विषयहरू ओझेलमा पर्ने अवस्था अझै हटिसकेको छैन ।
अर्कोतर्फ पत्रकारहरू राजनीतिक दल वा नेताका पक्षमा रिपोर्टिङ गर्ने वा विपक्षीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सामग्री तयार पार्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको निष्पक्षता र सन्तुलनमा आँच ल्याएको छ । पत्रकारिताले सत्ता र विपक्ष दुबैलाई समान निगरानी गर्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा पूर्वाग्रही सोच हावी हुनु खतरनाक संकेत हो ।
सूचनाको प्रवाहमा संस्थागत कमजोरी पनि प्रमुख चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरियो । संसदीय पत्रकारिताका लागि आवश्यक तथ्य, निर्णय, बैठक कार्यसूची लगायत सामग्री समयमै र विश्वासिलो रूपमा नपाउनुले अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण सीमित माध्यमबाट मात्र हुने र स्थानीय भाषामा सामग्रीको अभावले अशक्त र सीमान्तकृत समुदायको पहुँचलाई समेत प्रभावित बनाएको छ ।
संसदीय पत्रकारिताको सुधारका लागि अन्तरक्रियाले केही यथार्थपरक सुझावहरू पनि प्रस्तुत ग¥यो । पत्रकारहरूलाई संसदीय कार्यविधि, विधेयकको अध्ययन, कानूनी प्रक्रिया र संवैधानिक विषयमा दक्ष बनाउन नियमित तालिमको आवश्यकता औँल्याइयो । संसद सचिवालय र मिडियाबीच संवादलाई औपचारिक, सशक्त र समन्वित बनाउनुपर्ने धारणा सामूहिक रूपमा प्रस्तुत भयो ।
मिडिया संस्थाहरूले संसदीय डेस्कलाई प्राथमिकता दिँदै नीति विश्लेषणमा दक्ष पत्रकारहरू परिचालन गर्नु, प्रत्यक्ष प्रसारणको गुणस्तर सुधार्नु, डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नु, नागरिक समाज र मिडिया वाचडगहरूको भूमिका सबल बनाउनु जस्ता उपायहरू अनिवार्य देखिन्छन् ।
संसदीय पत्रकारिता लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । सांसदहरू जनताको प्रतिनिधि हुन् र तिनका निर्णय जनताको जीवनसँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यसैले संसदमा हुने बहस, नीति–निर्माण र विधेयकप्रति गहिरो निगरानी गर्नु पत्रकारको धर्म हो । जनतालाई सत्य, तथ्य र सन्तुलित जानकारी प्रदान गर्नु संसदीय पत्रकारिताको मूल कर्तव्य हो ।
नेपालमा संसदीय पत्रकारिता एक जटिल तर अपरिहार्य विकासक्रम हो, जुन राजनीतिक परिवर्तनको उतारचढावसँगै परिपक्व हुँदै आएको छ । अझ सशक्त, सन्तुलित र दक्ष संसदीय पत्रकारिताको विकासले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो र उत्तरदायी बनाउन सक्छ । बिर्तामोडमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम यस यात्रामा एउटा ‘माइल स्टोन’ हो ।
