इलामको बहुआयामिक महत्व बोकेको नेपालटार–मंगलबारे सडक नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा त्यहाँको आर्थिक एवम् पर्यटन व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको मंगलबारे जोड्ने सडक २०७२ सालमा कालोपत्रे गरिएको थियो । त्यसयता सडकको मर्मत तथा सम्भार नहुँदा सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ । नियमित रुपमा मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण भएको सो सडकलाई प्रत्येक वर्ष पहिरोले समेत क्षतिग्रस्त बनाउने गरेको छ । आधा खण्ड इलाम नगरपालिका र आधा देउमाई नगरपालिका पर्ने भएकाले सडकको सम्भारमा पहिले जिम्मेवारी उनीहरुकै हुन्छ । तर, स्रोतको अभाव भन्दै दुबै पालिका पन्छिने गरेका छन् । सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश र संघीय सरकार पनि उदासीन रहँदा स्थानीयबासीलाई आवागमनमै समस्या हुन थालेको छ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारको मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको सडक कच्चीमा परिणत हुन लागेको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय इलामले सडक कालोपत्रेका लागि पन्ध्र करोड रुपैयाँको लागत इस्टीमेट बनाएको छ, कार्यालय प्रमुख पवन भट्टराईले भएको सडकलाई मर्मत गर्नका लागि इस्टीमेट गरिएको बताएका छन् । समर आवश्यकता अनुसार सडकको स्तरोन्नति र सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक महत्वको उक्त सडकमा न प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ न त संघीय सरकारले नै चासो दिएको छ । हाल कोशी प्रदेशका अर्थमन्त्री रहेका रामबहादुर रानाको निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने सो सडकको मर्मत तथा सम्भार उनको समेत प्राथमिकतामा नपरेपछि स्थानीय निराश छन् । २०१५ सालदेखि नै सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको सडक अझै पनि सडक बोर्डमा सूचीकृत भएको छैन । जसका कारण सडकको आवधिक मर्मत र सम्भार हुन नसकेको बताइन्छ । पश्चिमी इलामका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग जोड्ने सो सडक निर्माणले आवत–जावतमा मात्र होइन कृषि वस्तु आयात–निर्यातमा समेत सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
इलामको संघीय निर्वाचनमा एमालेको वर्चस्व रहँदै आएको क्षेत्र नं. २ लाई जोड्ने सडकको दुरावस्थामा सरकार मौन बस्नु उसको उपेक्षा हो । सडक कार्यालयले बजेटको सुनिश्चितता नभई गरेको इस्टीमेटलाई हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाले स्थानीय आक्रोशित भए भने राजनीतिक दलका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । राजनीतिक दल त्यसमा पनि एमालेले विजय प्राप्त गर्दै आएको उक्त क्षेत्रका प्रति बारम्बार सत्तामा रहेको दलको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ का लागि वीपी मार्गलाई समेत गरी तीन करोड रुपैयाँ विनियोजित भएकाले उक्त बजेट कनिका पनि नबन्ने इस्टीमेटले संकेत गरेको छ । अझ त्यसैलाई एमाले कार्यकर्ताले सांसदको पहलमा बजेट परेको भन्दै भ्रम फैलाएको स्थानीयको आरोप छ । यस्तोमा स्थानीय मतदाताले आगामी निर्वाचनबाट त्यसको जवाफ दिने आँट गर्नुपर्छ । होइन भने यो कहिल्यै निको नहुने रोग बन्नेछ ।
