भिमसेन थापा बन्ने की, जंग बहादुर राणा बन्ने ?

[दिपेन्द्र भट्टराई]

भिमसेन थापा                                      जंगबहादुर राणा

नयाँ संविधान जारी भएसंगै सरकार गठनबाट संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण सुरु भएको छ । नेपालको संविधानन २०७२ को धारा ७६ बमोजिम संघीय कार्यपालीकको मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको छ । यो कार्यपालीका मुलुकको पहिलो संघीय सरकारको कार्यापालीका हो । यस कार्यपालीका संग जनताको ठुलो आशा र अपेक्ष रहेको छ । यद्यपी अहिलेको सरकार निर्माणको संयोग अनौठो छ । हर बखत विपरित ध्रुर्वमा रहने मुलुकका तीन प्रभावशाली नेतृत्वहरुले अहिले भारत विरोधी राष्ट्रियताको झण्डा बोकी सरकारको समिकरण गरेका छन् । आफुलाई गणतन्त्रको मसिहा सम्झने पुष्पकमल दाहलले, जनआन्दोलनताका गणतन्त्रको विरोधिको आरोप लागेका के.पी ओलीलाई अहिलेको समिकरणबाट सरकार प्रमुख बनाएका छन् ।
पञ्चायत विरुद्ध २०४६ सालमा आन्दोलन चर्की रहदा आन्दोलनकारीहरले “महामण्डले”को संज्ञा दिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रि मरिचमानसिंह, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, गृहमन्त्रि निञ्जन थापा, र संचार राज्यमन्त्रि कमल थापा सहितको एउटा पर्चा छया्छय्प्ति पारेका थिए । ०४६ सालको आन्दोलनभर तिनलाई फाँसी दिनुपर्छ भनि नारा घन्किएको थियो । आन्दोलन दवाउन केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्म प्रतिकार समिति बनेको थियो । केन्द्रीय प्रतिकार समितिमा परशुनारायण चौधरीको कमाण्डमा थियो भने, त्यसका सक्रिय हस्ति थिए आजका संघीय सरकारका सदस्य कमल थापा । ती पर्चा मध्येको एउटा पात्र आजको गणतान्त्रिक संविधानले बनाएको पहिलो संघीय मन्त्रिपरिषदको उप–प्रधानमन्त्रि भएका छन् । राजतन्त्र र हिन्दुवादको आस्था बोकेका कमल थापा पनि यस समिकरणमा काँधमा काँध मिलाउादै सरकारमा सामेल भएका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्को उप–प्रधानमन्त्रि भएपछि उनले असोज २७ गते बुधबार बेलुकाको बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रममा आफ्नो राजनीतिक आस्था भन्दा माथि उठेर आफु मौजुदा संविधान अनुसार नै सरकार संचालनको लागि संघीय मन्त्रिपरिषदमा आएको र यस संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु आफ्नो प्रमुख कर्तब्य भएको भनि आफुलाई गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कित्तामा प्रस्तुत् समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी हिजो संविधान निर्माण प्रकृयाको बहिष्कार गरी मधेस आन्दोलनमा गएका बिजय गच्छदार सहितको मधेसवादी दलहरु जो हिजो संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै संविधानसभाको संविधान निर्माण प्रकृया बहिस्कार गरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । सडकमा संविधान जनाउँदै थिए, जसको आन्दोलनलाई भारतले आफ्नो लगानीमा संचालन गरिरहेको छ । भारतीय राजदुत रणजित रे ले मधेसवादी दलका नेताहरलाई प्रधानमन्त्रिमा के.पी ओलीलाई सर्मथन नगरी कोइरालालाई सर्मथन गर्न दुतावासमानै बालाएर दवाव दिएको खुल्न समेत आएको छ । रे ले मधेसी नेताहरुलाई यति सम्म भनेका थिए की, ओलीले जित्नु भनेको भारतले हार्नु हो । त्यसैले जसरी भएपनि कोइरालालाई जिताउनु पर्छ । यदि कोइरालालाई जिताउनु भयो भने तपाँईहरुले सोचे जस्तो र भारतले चाहे जस्तो संविधानमा संशोधन गराउन सकिन्छ । नाकाबन्दी पनि चाँडै खुलाई दिने छौ । यस्तो आश्वासन पाएपछि २ महिना देखि आन्दोन गरिरहेका मधेसबादी दलका नेताहरुले भारतको ईशारामा असोज २४ गते प्रधानमन्त्रिको चुनावमा भाग लिएका थिए । तर परिणाम भारतले सोचे भन्दा विपरित भै दियो । मधेसको आन्दोलनलाई भारतले नै तुहाई दिएको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रिको चुनाव पछि मधेसवादी नेताहरु अलमलमा मात्र परेनन् नेतृत्वविचको विवाद सतहमा समेत आएको छ । केही नेतहको राजीनामा समेत आएको छ ।
यता नेपाली कांगे्रस जो मुलुकको सबै भन्दा ठुलो पार्टी, जसको नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । आन्तरिक तथा बाहिरी दवावका कारण १६ बुँदे देखिको प्रमुख दलहरु विचको भद्र सहमति उलंघन गर्दै प्रधानमन्त्रिको चुनामा सहभागि भएकोमा आरोपित छ । यस आरोपको बचाउमा उसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यासको दुहाई दिएको छ तर यसलाई नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् । संविधान जारी पछि शुशिल दा संगै नेपाली कंगे्रसको लोप्रियता जनतामा छाएको थियो । तर शुशिल दाको प्रधानमन्त्रिको उम्मेदवारी पछि । त्यसमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । हाम्रो देशमा एउटा राजनेता उत्पादन हुन करिव ५० बर्ष लागेको देखिन्छ । तर त्यो ५० बर्षको मेहनतलाई केवल क्षणिकमा लिन सकिने एउटा गलत निर्णले ध्वस्त बनाउँदो रहेछ । जुन कुरा अहिलेको अभ्यासबाट देखिएको छ । यहाँ प्रश्न लोकप्रियता र अलोकप्रियताको मात्र होईन, प्रश्न त पार्टीका नेताहरुलाई गुट,उपगुट र बिदेशी दवावमा मात्र सिमित राख्ने, या नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने पनि हो ।
भारतको यस्तै हर्कतका बमावजुद पनि यी विपरित विचार र आस्था बोकका नेतृत्वको हातमा अहिले मुलुक संचालनको लगाम पुगेकोछ । यो खुसीको कुरा हो, अथक प्रयासबाट जारी भएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ । भारतले अहिले गरिहेको नेपाल प्रतिको व्यवाहारलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्ने एमाले, एमाओवादी र राप्रपाले अहिलेको सरकार निर्माणका दौरानमा राष्ट्रवादको मिसनलाई प्राथमिकतामा राखेपनि भोलीका दिनमा कस्कस्ले कस्तो रंङ् फेर्ने हुन त्यो भने हेर्न वाकी नै छ ।
ब्यस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्रीको चुनाव भैरहदा कहिल्यै आफुसंग ग्रह र विचार नमिल्ने ओली र थापालाई सर्मथन गर्दै संविधान निर्माणको १६ बुँदे सहमतिको प्रमुख पक्ष नेपाली कंग्रसको नेतृत्वलाई प्रचण्डले चुनौति दिंदै भनेका छन् “भिमसेन थापा बन्ने की जंग बहादुर राणा बन्ने ? नेपालको इतिहासको पानामा चर्चित यी हस्तिहरुको उदहरण दिएर सायद प्रचण्डले नेपाली कंग्रेसलाई यीनिहरुको प्रवृत्तिको कुन चाहिँ पक्षमा लाग्ने हो भनी कंग्रसलाई प्रश्न गर्न खोजको देखिन्छ । तर जंगबहादुर र भिमसेन थापा मध्येको कुन चाहिँ चरित्र र प्रवृत्ति आफु र आफ्नो पार्टीमा रहँदै आएको छ, यसको भने प्रचण्डलाई अहिले सम्म हेक्का रहेको देखिदैन ।
कुनै दिन प्रचण्डले चलाएको शसस्त्र आन्दोलन जंग बहादुरको कोत पर्व भन्दा कम थियो र ? अनि प्रचण्डाका ऐतिहासिक उदाहरणका यी पत्रहरुले “नेपाल राज्यको पुरा राज्यधिकार दिलाई दिएको खण्डमा नेपालको आम्दानीको चौवन्नी भाग प्रतिबर्ष ब्रिटिस सरकारलाई बुझाउने र नेपालको गद्दिनसीनको उत्तराधिकारी कोही नरहेमा कम्पनी सरकारलाई नेपालको राज्यमा तजबिज जमाउन पाउने र आफुलाई कम्पनी सरकारबाट सालबसाली ३० हजार रुपैया दिलाउने” । जस्ता थुप्रै राष्ट्रघाती र स्वाभिमानलाई बेचेका सहमति प्रचणडले उदाहरण दिएका महान राष्ट्रवादी भनिने भिमसेन थापा समेतले सन् १८०० मा बनारस निर्वासनका क्रममा इष्ट इण्डिया कम्पनिसंग राखेको इतिहासले बताउँछ । यी नेपाली इतिहासका हस्तिहरुको त्यतिखेरको प्रवृत्ति र चरित्र राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशिल भएको देखिदैन । सत्ता, शक्ति र संपत्ती पाउन यी नेपाली इतिहासका नायक खलनायकहरुले प्रतक्ष ÷अप्रतक्ष तत्कालिन ब्रिटीस सरकारको चाकडी गरेको ज्ञत अज्ञात इतिहास पनि हामी संग सुरक्षति छ । यस्तै प्रकृतिका सर्त तथा सहमतिहरु मुलुकका सबै राज्यसंचालकहरुले बिदेशी प्रभुहरु समक्ष राख्ने गरेका छन् । कमरेड प्रचडले व्यवस्थिापिका संसद्मा नेपाली कांग्रेसलाई दिएको उपदेश÷उदाहरण अहिलेका सबै राज्यसंचालकहरुको व्यवहारले देखाएको छ । उपदेश दिन सजिलो छ तर व्यवाहारमा उर्तान गाहे छ । प्रचण्डले अहिले संविधान निर्माणको दौरनमा जे जस्तो भूमिका खेले पनि अखिर उनिपनि सत्ता, शक्तिका लागि कुनै दिन बिदेशी प्रभुकका चरणमा नपुगेकात हैनन् नी !

तर जे होस नयाँ संविधाले कल्पना गरे अनुसारको संघीय कार्यपालिकको गठन भएर मुलुकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यस नयाँ नेतृत्वका अगाडि निकै ठुला चुनौतीका पहाडहरु उभिएका छन् । अहिलेको अनौठो सकिरणबाट निर्माण भएको सरकारमा को भिमसेन थापा बन्ने र को जंगबहादुर बन्ने भन्ने सवाल मुख्य होइन । यहाँ कोही त्यस्तो बन्न जरुरी समेत छैन् । अब यि ऐतहासिक पात्रहरुको चरित्रको मुल्याङ्कन गरी नेतृत्वले आफुलाई सुधार गर्नु नै मुख्य कुरा हो । दलहरुको अहिले बिग्रिएको छविलाई संविधान कार्यान्वयनका दौरानमा सच्याउने प्रयास गर्नु पर्छ । सरकारको समिकरणमा रहेका नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा कंगे्रस प्रतिपक्ष हुनै सक्दैन । अव कांग्रेस सहितको सर्मथनमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुढृण गर्ने अहम जिम्मेवारी ओली समिकरणको काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सर्वभौमिकतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी भारत संगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नु यस समिकरणको अर्को दायित्व हो । यस दायित्व पुरा गर्न कंग्रसले यस समिकरणलाई साथ दिन जरुरी छ । जसबाट कांग्रसलाई अहिले लागेको भारतिय दवावको आरोप चिर्न सहज हुने छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।

email–dipendra.bhattarai273@gmail.com