लोकतन्त्र दिवस आउँदैछ । हामीले धेरै योगदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हाम्रालागी प्यारो छ । आमाले ठूलो कष्ट गरेर जन्माएको र परिवारले महत्वपूर्ण योगदान गरेर हुर्काएको सन्तान जस्तै हो– लोकतन्त्र । जसप्रति असाध्य र अकाट्य माया र ममता रहन्छ नै । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको अभ्यासले अहिले विभिन्न प्रश्नहरु खडा गर्न थालेको छ । लोकतन्त्र भनेको के हो ? यो कस्तो हुनुपर्दछ ? भन्ने बारेमा अहिले सार्वजनिक बहस शुरु भएको छ । ‘ग्रेट मार्च अफ डेमोक्रेसी’मा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भिखु पारेखको एउटा अध्याय छ, जसमा उनी लोकतन्त्रका तीन आयामबारे चर्चा गर्छन् र लेख्दछन्– ‘लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन, सार्वजनिक छलफल र विरोध गर्न पाउने अधिकार नै हो ।’
लोकतन्त्रमा आस्थावान दलहरुले निर्वाचन परिणामलाई नै सर्वोपरी ठान्छन् कि, लोकतन्त्रका बाँकी दुईवटा आयाम सार्वजनिक छलफल र विरोधलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन् ? लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै संस्था चुस्त, दुरुस्त र बलियो पार्न खोज्छन् कि, अल्पमतको आवाज किनारा लगाउँदै बहुमतको बलमा अघि बढ्छन् ? आफूलाई भोट हालेका वा नहालेका सबै जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ कि, चुनावी नतिजाको अंकगणितमै खुम्चिएर बस्छन् ? यसै कुराले लोत्रतन्त्रको बाटो सही छ या गलत भन्ने निर्दिष्ट गर्दछ ।
अघिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरु पूर्ण लोकतान्त्रिक भएनन् भनेर हामीले जनताद्वारा निर्वाचितहरुबाट संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई जनताको अधिनमा ल्याउन संविधानसभाको निर्वाचन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छौं । पहिलेका सरकार र सरकारका गतिविधि भन्दा यो प्रणाली फरक हो । त्यसैले यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिका अभ्यासहरुसँग जोडेर चर्चा गर्नु राजनीतिक मुर्खता नै हो । हामीले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछिको यो अभ्यास पहिलो भएको हुनाले यही अभ्यासका बारेमा चर्चा र समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन, सार्वजनिक छलफल र विरोध गर्न पाउने अधिकार नै हो । यो विषयमा अहिले हामी के गरिरहेका छौं ? कस्तो अभ्यास शुरु भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएर आउछ । लोकतन्त्रको पहिलो अभ्यास निर्वाचन नै हो । निर्वाचन मार्फत नै समृद्धिको स्वाद चाख्नै नपाएका तल्लो वर्गका नागरिकहरु प्रत्येक चोटी चुनाव आउँदा मुख मिठ्याउँदै मतदान केन्द्रतिर लम्कन्छन् र मतदानमा सक्रिय सहभागिता जनाएको देखिन्छ । वास्तवमै, लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै यस्तो संस्थागत प्रक्रिया हो, जसले जनतालाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूसँग जोड्छ । त्यसैले उनीहरु निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गर्दछन् ।
लोकतन्त्रमा जनतामाथि शासन गर्ने विधि संसदले तय गर्छ । सरकार नै संसदले बनाउँछ । जनतालाई संसदसँग जोड्ने माध्यम, निर्वाचन नै हो । सार्वजनिक छलफल भनेको यस्तो मञ्च हो, जहाँ शासनसत्ताका काम–कारबाहीबारे चर्चा हुन्छ, परिचर्चा हुन्छ, छलफल र बहस चल्छ । संसद नै त्यस्तो छलफल चलाउने सार्वजनिक मञ्च हो । अहिलेका हाम्रा अभ्यासहरु हेर्दा संसदमा सार्वजनिक छलफल गर्ने र छलफलका विषयहरुको स्वीकारोक्तीभन्दा दलीय हस्तक्षेप र अहंकारको अभ्यास देखिन थालेको छ । यो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई उल्टो बाटोमा हिँडाउने आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
लोकतन्त्रले भने निर्वाचित संसदमात्र होइन, लोकतन्त्रले त्यस बाहिर पनि सार्वजनिक छलफलको माग गर्दछ । जहाँ जनताले प्रत्यक्ष उभिएर आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् । सरकार, संसददेखि राज्यका सबै अंगमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछन् । लोकतन्त्रको तेस्रो आयाम हो, विरोध । सरकारले गरेका काम–कारवाहीप्रति जनतालाई चित्त नबुझेका कुरामा विरोध गर्ने अधिकार नै लोकतन्त्र हो । राजनीतिशास्त्री भिखु पारेख भन्छन्– ‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम निर्वाचनले गर्छ, तर निर्वाचन भएर मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ । ‘निर्वाचित संसदबाहिर जनताले आफ्नो कुरा राख्ने र छलफल गर्ने संस्थाहरू हुनुपर्छ । जनतालाई अनुकूल नलागेको विषयमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ ।’
निर्वाचन, सार्वजनिक छलफल र विरोध गर्ने अधिकारको संगमले नै लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ तुल्याउने गर्दछ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनसँगै सार्वजनिक छलफल कतिसम्म बलियो हुनुपर्दछ भने कुनै ठाउँमा सरकारी भवन बनाउन पनि सरोकारवालाहरूलाई राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ । त्यस्तो सुनुवाइमा जनताको आवाजले अर्थ राख्छ । उनीहरूले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरे त्यसको निम्ति के–के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो, तयारी गरेर सरकारका निकायहरु जनतासँग आउनु आउनुपर्छ । तर, हामा अभ्यासहरु अचम्मका छन् । निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरुदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ‘म नै सबैथोक हुु’ भन्ने दम्भ पालेर काम र कुरा गरिरहेका छन् । जनताका आवाजहरुको सुनुवाई कमजोर र तिरस्कृत हुन थालेको छ । यस्ता गतिवीधिले लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडन नदिने लक्षणहरु देखिन थालेका छन् ।
अब हामीले समिक्षा गर्ने बेला भएको छ, के हाम्रो लोकतन्त्रमा यी निर्वाचन, सार्वजनिक बहस र विरोधका महत्वपूर्ण आयामहरु मजबुत छन् त ? एकपटक त्यसको समिक्षा गरौं । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदा सत्तासीन सांसदहरूले भनेका थिए– ‘जनताले निर्वाचित गरेर पठाएपछि विधि बनाउने काम हाम्रो हो, सडकमा कराएर हुन्छ ? हामी अनसनको पछाडि दौडिनुपर्ने हो भने चुनाव जितेर आएको के सार ?’ सांसदहरूको उक्त बोलीमा निर्वाचित भएर आएको दम्भ मात्र झल्किएको थिएन सार्वजनिक बहस र जनताले विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई समेत अस्वीकार गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
निर्वाचनको अंकगणित हाबी भएर उत्पन्न दम्भले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो । यसरी एकांकी रूपमा मुलुकको राजनीतिक आयाम र बहुलता बेवास्ता गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई नै सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ । निर्वाचित प्रतिनिधिले सडकको स्वर सुन्दै नसुन्ने हो भने लोकतन्त्रमा अल्पमतको सुनुवाइ कसरी होला ? यस्तै अभ्यासहरुबाट निर्वाचनको खास्टो ओढेर अधिनायकवाद खडा हुने आशंका उत्पन्न गर्दछ ।
विगतका राजनीतिक प्रणालीहरुमा सार्वजनिक छलफलको माध्यमलाई अस्वीकार गरेका कारण नै हामीले राजतन्त्रात्मक अधिनायकवादी शासनको विरोध गर्दै आवधिक निर्वाचनमा जोड दिएकै हौं । नागरिकहरुले विश्वास गरेका थिए, लोकतन्त्रले मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू ब्युँताएर जनताको गुमेको अधिकार फर्काउन सक्दछ । यस निम्ति आवधिक निर्वाचन महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनमा बहुमत मात्र पर्याप्त हुँदैन, सार्वजनिक छलफल र विरोध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता नै लोकतन्त्रको स्वीकारोक्ती हो । लोकतन्त्रमा बहुमतले नेता चुन्छ, तर चुनिएको नेताले अल्पमतको स्वर सुन्नैपर्छ । हाम्रा नेताहरूले त चुनाव जितेपछि सार्वजनिक जवाफदेहीताको परिधि नै पार गरे । हामीले लोकतान्त्रिक नेता त बनायौं, तर उनीहरुमा परम्परागत सामन्ती सोच कायमै देखिन्छ । यही सामन्तवादी सोचले लोकतन्त्रलाई ठिक मार्गनिर्देश गर्न सकिरहेको छैन ।
आमीले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचन मात्र हो भन्ने ठानिरहेका छौं । राजनीतिमा नेता चयन र निर्वाचनका उम्मेदार चयन पक्रियाले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ । अहिले सबै पार्टीभित्रका अभ्यासमा के देखिन्छ भने कुनै नेता काबिल छ, तर व्यक्तिगत आर्थिक स्रोत छैन र बाहिरबाट पैसा उठाउने क्षमता पनि राख्दैन भने उसले टिकट नपाउने सम्भावना बढी हुन्छ । निर्वाचनमा आफ्नो पैसा खर्च गर्नु वा बजारबाट उठाउनु भनेको जितेर पदमा पुगेपछि कयौं गुना बढी कमाउँछु भन्ने मनसाय राख्नु नै हो । उम्मेदवार धनी भए पार्टीले चुनाव खर्च दिइरहनुपर्दैन भन्ने अभ्यास नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको छ । यो भने कै लोकतन्त्रको उल्टो बाटो हो ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन महत्वपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचनसँग तीन वटा यस्ता बलिया पक्ष जोडिएका हुन्छन, जसले जनतालाई आफूतिर आकर्षित गराउँछ । पहिलो, निर्वाचनले नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँछ । यो एकमात्र यस्तो माध्यम हो, जहाँ गरीबहरूले आफ्नो आवाज सुनुवाइ हुने आश गर्छन् । पाँच वर्षमा एकचोटि भए पनि आफ्नो महत्व साकार भएको देख्छन् । मेरो एउटै भोटले ठूला–ठूला नेताको भविष्य डाँवाडोल पार्न सक्छ भन्ने भावनाले हरेक नागरिकलाई समानताको अनुभूति दिन्छ । समानताको अनुभूतिले शक्तिको आभाष गराउँछ । दोस्रो, निर्वाचनले नेतालाई विजयी बनाउँछ । सत्तासम्म पुग्ने लिस्नोकै निम्ति भए पनि चुनावका बेला नेताहरू हात जोड्दै मतदाताको घर–घर धाउन बाध्य हुन्छन् । पुरानो बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा पछुतो देखाउँ छन् र नयाँ बाचाको पुलिन्दा वाँडछन् ।
तेस्रो, सत्ताले मदमस्त नेतालाई गल्र्यामगुर्लुम धरातलमा झार्ने निर्वाचनले नै हो । निर्वाचनको महत्व यसकारण पनि छ, किनकि लोकतन्त्रका तीन आयाम मध्ये संवैधानिक रूपमा स्वीकारिएको निर्वाचन नै हो । त्यति हँुदाहँुदै पनि लोकतन्त्रको सुन्दरतासँग गाँसिएर आउने सार्वजनिक बहसको अभ्यास र विरोध गर्न पाउने अधिकार जस्ता विषयहरुलाई पूर्णरुपमा स्वीकारको अभ्यासले नै लोकतन्त्रको सही बाटो दिशानिर्देश गर्न सक्दछ । तर, दुर्भाग्य नै भनौं हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले पनि लोकतन्त्र उल्टो बाटोमा पुग्ने खतरा देखिन थालेको छ ।
