व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशभर भ्रष्टाचार झन्–झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा लाखौं भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने बहुदल पश्चात करोडौंमा र झनै गणतन्त्र आएपछि त अर्बौंमा भ्रष्टाचार हुन थालेको समाचारहरु आइरहँदा समेत यसको रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकाय समेत निरीह झैं देखिएका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधराणले आशा गरे झैं देशमा विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेका छैनन् । तलका केही उदाहरणले पनि अहिलेको भ्रष्टाचारको चित्रण गर्दछ ।
– मितव्ययिता अपनाउन विविध खर्च शीर्षकमा एक अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेकोमा भोजभतेर लगायतका १० अर्ब ८३ करोड (करिब आठ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च) गरेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ ।
– सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६आंै वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चार करोड २८ लाख नियमसम्मत खर्च नभएको देखिएको छ । रामेछाप ओखलढुंगा ललितपुर लगायत विद्यालयका विद्यालयलाई निकासा दिएको चार करोड २८ लाख रुपैयाँ नियमसम्मत नभएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ झापाले निर्देशिका विपरीत रकम बाडेको खुलासा भएको पाइएको छ ।
– स्थानीय तहमा सामािजक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अतियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार नियमानुसार वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यस आवमा मात्र सुरक्षाभत्ता अन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु फछ्र्यौट नगरेको भत्ता वितरण गर्दा प्राप्त गर्नेको मुल अभिलेख नराखेको भर्पाइमा नाम नै उल्लेख नगर्ने गरेको भत्ता वितरण गर्दा बैंकले असहज अवस्था सिर्जना गरेका र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरुले आलटाल गरी अनियमिततालाई बढावा दिइएको जनाइएको छ । नमूना परीक्षणमा मात्र १९ करोड २० लाख फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको पाइएकोले देशभरिकै परीक्षण गर्दा कति अर्ब अनियमितता भएको पाइने हो समयले नै बताउला ।
– संघीय संसद सचिवालयले गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । बोलपत्र आह्वान नै नगरी दुई करोड ९७ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । सचिवालयमा सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुज देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उता अख्तियार दुरुपयोग–अनुसन्धान आयोगले पनि बिना टेण्डर गरिएको खर्चका अनुसन्धान गरेको जनाएता पनि के कारवाही हुने हो प्रतिक्षाको विषय छ ।
– बालुवाटार (प्रम निवास)को जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा पुगीसक्दा समेत चाल नपाउने यो देशमा सिंहदरवार बेचिदा समेत थाहा नपाउने हो कि भनेर सामािजक सञ्चालनमा ठट्टा गरेको हेर्न पाइन्छ । छ वर्षमा काठमाडौं नगरभित्रमा १८६० रोपनी जग्गा–भूमाफियाको हातमा पुगिसकेको तथ्यांकले समेत स्थिति भयावह रहेको पुष्टि गर्दछ ।
– देशमा निर्माण हुँदै गरेका र निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुल, सडकमा समेत व्यापक अनियमितता पाइएका समाचारहरु दिनहुँजसो पढ्न सुन्न पाइन्छ ।
गुल्मीको मुसीकोट नपा बडिघाट खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल भाँचिएको छ । बन्दै गरेको पुल ढलान गर्ने क्रममै अचानक बेस भाचिएर ढलेको छ । पाँच करोड १७ लाखमा निर्माण शुरु भएको सो पुल दुई पिल्लरसहित ढलेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी झापाको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कमल खोला (बनियानी खोला) मा रहेको निमार्णाधीन पक्की पुलको बेस बिममा ठाउँ–ठाउँमा चिरा मात्र परेको छैन वारपार नै भ्वाङ्ग परेको पाइएको छ । त्यस्तै चारआली केचना सडक अन्तर्गत पृथ्वीनगर ज्ञानचोक वरपर बनेको पिच सडकमा जताततै भ्वाङ्ग खाल्डाखुल्डी परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । बिर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्ड अन्तर्गत बिर्तामोडतर्फबाट चार किमी बाटोमा समेत कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको ढलान गरिएको नालामा ढलानमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको ढलान पश्चात पानी नहालेको फोहोर मैला प्लाष्टिक समेत मिसिएको सामग्री बाटो पूर्ण प्रयोग भएको स–प्रमाण भिडियो सार्वजनिक भइसक्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ ।
– ललितपुर महानगरका तलबभत्तामा १५ करोड, सडक निर्माणमा नौ करोड खर्च गरेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा महानगर पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवासुविधामा अस्वभाविक खर्च गरिरहेको बताएको छ । कर कार्यालयमा दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई सडक निर्माणको ठेक्का लगाइएको समाचारले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको प्रमाण दिन्छ । समृद्धि÷एनएस जेभीलाई ललितपुर महानगरपालिले सडक निर्माणमा ७० लाख बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेका ेछ । त्यो कम्पनी दर्ता समेत नभएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ ।
– गत वर्ष भएको स्थानीय तह प्रदेशसम्म र प्रतिनिधिसम्म चुनावमा समेत राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । १९ करोडको मतदाता शिक्षा सामग्री त खेर गएको साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गैरकानूनी रुपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बढाएर राज्यकोष बाट एक करोड लगभग बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोगमा समेत सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार भएको महालेखाले फेला पारेको छ यसैगरी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट महँगो, विलासी गाडी किन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा बाडेका तथ्यांक समेत फेला परेको हुँदा तै चुप मै चुपका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो ।
माथि दिइएका उदाहरण मात्र हुन वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण जस्ता ठूला काण्डको त यहाँ चर्चा गरिएकै छैन । हो व्यवस्था परिवर्तन हुँदा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् तर देशको ढिकुटी रित्याउने र सर्वसाधारणको टाउको माथि ऋणको भारी बोकाउन पक्कै पनि दशौं हजार सपुतले बलिदान दिएका होइनन् । समयमै सच्चीन नसकिए यो संघीय व्यवस्था नै कुकुरको मुखमा अड्किएको हड्डी बन्न सक्नेछ र जनताले फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्दा मारमा त सर्वसाधारण नै पर्ने हुन । तसर्थ, बेलैमा सबैले म–म गरी साच्चै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ आजैदेखि प्रण गरौं अझै ढिला भएको छैन । चेतना भया ।