काठमाण्डौं ।
मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ ।
मानव बेचबिखनको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकमा विद्यमान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ऐन २०६४ र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०५५ एकापसमा बाझिँदा नियन्त्रणमा जटिलता देखिएको हो । पैसाको प्रलोभन तथा डर, धाक, धम्की देखाएर मानव अङ्गको बेचबिखन कार्य हुँदै आएको छ ।
जनअधिकार संरक्षण विकास मञ्चका शतिसकुमार शर्माले गत एक दशकको अन्तरालमा मिर्गौला तथा मानव बेचबिखनको सङ्ख्या बढोत्तरी भएकाले यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि कानूनी र संरचनात्मक अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले एउटा कामका लागि भनेर विदेश लाने र पछि अन्यन्त्र लगेर बेचबिखन गर्ने देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सर्तक हुनुपर्ने जनाउनुभयो ।
उहाँले यस कार्यमा सञ्चारमाध्यमले थप सचेतना गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सेलर्ड संस्थामा आबद्ध अधिवक्ता मञ्जु मरासिनीले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यमा लाग्न बाध्य पारिने जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस्ता घटनामा मुद्दा चले पनि अदालतमा फैसलामा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहुँदा पीडितलाई न्याय नहुने बताउनुभयो ।
