पटक–पटक विदेशी दातृराष्ट्रको नयाँ–नयाँ परीक्षणको प्रयोगशाला बन्दै आएको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर आज पनि जनअपेक्षा अनुरुप सुधार गर्न नसकिएको सरोकारवाला सबैको साझा मत छ । यस क्रममा फेरि अर्को परीक्षण नेपालमा शुरु भएको छ र यो शुरुवातसँगै प्रशासनिक झमेलामा फँस्ने वा स्थानीय तहको अधिकार उपभोग गर्ने नाममा बल्झने सम्भावना बढेर गएको छ ।
विद्यमान भौतिक अवस्था, शैक्षिक उपलब्धी, विद्यालय–समुदाय सम्बन्ध, बिद्यार्थी संख्या, शिक्षक–बिद्यार्थी अनुपात, विद्यालय हातामा रहेको विद्यालयको भोगाधिकारमा रहेको जग्गाको अवस्था आदिलाई आधार मानी देशभरका २ सय २२ वटा विद्यालयलाई सन् २०८० सम्ममा नमूना विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नमूना विद्यालयका लागि प्रस्तावित गरेको छ । सरकारले देशभर निर्माण हुन लागेको २ सय २२ वटा नमूना विद्यालयको गुरुयोजना तयार गर्ने क्रम पनि शुरु भइसकेको छ । गुरुयोजना पारित भएपछि ती विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक एवम् प्रशासनिक पुनःनिर्माण शुरू हुनेछ । शिक्षा विभागले नमूना विद्यालय विकास विद्यालय सुधार गुरुयोजना तयार गर्न स्थानीयस्तरलाई नै जिम्मा दिएको छ ।
विद्यालयका तर्फबाट परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) तोक्ने र परामर्शदाताले विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका र लक्ष्य निर्धारणका लागि नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ को आधार लिएर ड्रइङ डिजाइन तयार गरेपछि मात्रै नमूना विद्यालय निर्माण हुनेछन् । बनाइएका इञ्जिनियरिङ नक्सा, कार्ययोजनासहितको गुरुयोजनालाई स्थानीय सरकारले अनुमति दिएपछि नमूना विद्यालय निर्माणको काम अघि बढ्ने प्रावधान अनुरुप प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । डिजाइन तयार गर्नुअघि विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षण, स्वमूल्याङ्कन, भौतिक पक्षको लेखाजोखा, विश्लेषण र आवश्यकता पहिचान, विज्ञ परामर्शदातासहित सरोकारवालासँग कार्यशाला सञ्चालन गरेपछि गुरुयोजना निर्माण कार्यदलद्वारा योजना मस्यौदा तयारी, गुरुयोजनाको मस्यौदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक शिक्षाप्रेमी, स्रोतकेन्द्र, विद्यालय निरीक्षक, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहसँग छलफल एवम् सुझाव सङ्कलन गरेर गुरुयोजना तयार गरिन्छ ।
त्यस्तै प्राप्त सुझावका लागि विद्यालय सुधार गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप प्रदान विद्यालय सुधार गुरुयोजनाको मस्यौदा लेखाजोखाका लागि शिक्षा विभागमा पेस गर्ने र शिक्षा विभागबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा पेश गरिने छ । स्थानीय तहबाट गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गुरुयोजनामा रहने छ । गुरुयोजना अनुसार काम गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको अवस्थामा नमूना विद्यालयको सम्पूर्ण निर्माण र अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिइएका कारण स्थानीय सरकारमा दायित्व बढेर गएको छ ।
गुरुयोजनामा डिजाइनरले लागत स्टिमेट समेत पेश गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै नमूना विद्यालयको भवन निर्माण हुने तथा त्यसपछिका हरेक चरणमा स्थानीय तहकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले छनौटमा परेका विद्यालयका हकमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढी जरुरी हुने निश्चित छ ।
नमूना विद्यालयको निर्माणका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम र सिकाइका लागि सामग्री, कक्षागत र विषयगत पाठ्यक्रम सूचीमा प्रस्तुत गर्ने, बिद्यार्थीलाई सेटमा पाठ्यपुस्तक, विषयगत शिक्षक निर्देशिका, पुस्तकालय, बुक कर्नर, खेलकुदका सामग्रीहरू, स्वास्थ्य–शारीरिक विषयका उपकरण–सामग्री, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री, शिक्षकले स्थानीय स्रोत प्रयोग गरी तयार पारेका शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री, विद्यालय संग्रहालयका सामग्री, आईटीको व्यवस्था विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था, विद्यालयको वेबसाइट लगायतका विषयलाई आधार बनाइएको छ ।
नमूना विद्यालयमा सय जना बिद्यार्थी अट्ने छुट्टाछुट्टै छात्र र छात्रा होस्टल, प्रअ र शिक्षकका लागि प्रशासनिक भवन, विज्ञान, कम्प्युटर र कलाको ल्याब, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा भएको ट्रिटमेन्ट रुम, परामर्श कक्ष, व्यवसायिक कक्ष, चेञ्जिङ रुमकोसहितको शौचालय, क्यान्टिन, किचेन, अत्याधुनिक कक्षाकोठा, खानेपानी, खेलमैदान, सोलार ब्याकअप, बगैंचा, स्कुलको संग्रहालय लगायतका अनिवार्य सुविधासहितको संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
होस्टलसहितको नमूना विद्यालयलाई विद्यालय विकास कार्यक्रम एसएसडीपी योजनाले सहयोग गर्नेछ । शिक्षा विभागले सबै स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमूना विद्यालय बनाउने गरी तयारी गरेको नमूना विद्यालय निर्देशिकामा भूकम्प अति प्रभावितदेखि विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालयसम्मलाई नमूना विद्यालय बनाउने योजना तय छ । नमूना विद्यालयको रूपमा छनौट भएपछि ती विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक उपलब्ध गराइनेछ ।
नमूना विद्यालयमा करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । पाँच वर्षे करारमा नियुक्त हुने प्रधानाध्यापक खुला विज्ञापनमार्फत तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षामा अब्बल भएर मात्र हुनेछन् । मावि तहमा ५ वर्ष स्थायी भएका, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण, प्रधानाध्यापकको १ महिने व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक तालिम लिएका, ५५ वर्ष उमेर नपुगेका शिक्षकले प्रअ हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने र उनीहरुको विद्यालय विकास प्रस्तावमाथि विज्ञ समूहको मूल्यांकनका आधारमा प्रअ छनौट गरिने तय गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता मुख्य मानिन्छ । प्रधानाध्यापक विद्यालयको एक नेतृत्वकर्ता भएको हँुदा प्रधानाध्यापकमा के कस्ता नेतृत्व क्षमताहरु हुनुपर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयको विकास र उन्नतिका लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रमुख हुन्छ । यसका लागि प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता कुशल र सफल हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा नेपालमा शिक्षा प्रणालीको विकासलाई ध्यानमा राखी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । यस कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक योग्य र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा योग्यता, दक्षता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी ढङ्गले प्रअ नियुक्ति गर्ने भन्ने आफैमा विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्ने अभिष्टका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेतृत्व लिने कार्य त्यति सरल र सहज हुन्न । एउटा प्रधानाध्यापकले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकालाई पनि त्यति हल्का तवरले सोच्नु हुँदैन । उसले आफ्ना शिक्षकहरू, बिद्यार्थीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कर्मचारीहरू, अभिभावकहरू आदि सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई पेशागत दक्षता, क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकासका लागि लक्षित गरेर धेरै प्रकारका तालिम, प्रशिक्षण अभ्यास गरिँदै आएको छ । स्थानीय सरोकारवालाको भावना आत्मसात गर्नसक्ने प्रअ नै सफल हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको शैक्षिक नेतृत्व अवस्था, पेशागत चुनौति र सिपगत क्षमताका आवश्यकता पहिचान गर्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षाका नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापक हो ।
शिक्षक बिद्यार्थीलाई नियमित र अनुशासित बनाउन प्रधानाध्यापकका योजना तथा कार्यक्रम, सेवासुविधा व्यवस्थापन र परिचालनमा प्रधानाध्यापक भूमिका, प्रधानाध्यापक तथा कार्य पुरस्कार जस्ता पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । बलियो आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, बिद्यार्थीको सिकाइबारे उत्सुक हुने, विद्यार्थी तथा शिक्षकसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने एवम् सही परामर्श दिने, बिद्यार्थीहरुको भर्ना गर्दा सक्षम र कमजोरका आधारमा समूह बिभाजन नगरी समानता र सम्मानपूर्वक सिक्ने सिकाउने वातावरण बनाउने, बिद्यार्थीको मनोभाव बुझेर आत्मबल र ऊर्जा भर्न सक्ने, किताबी ज्ञान र व्यवहार जोड्न मनोरञ्जनात्मक सिकाइमा केन्द्रित गर्ने र सिकारुलाई आफ्नो मूल्यांकन आफै गर्न निरन्तर सुधारका लागि दत्तचित्त हुने, जुनसुकै स्रोतबाट उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम् सदुपयोग गर्न सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिमा योजना निर्माण तथा पारदर्शितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, दूरद्रष्टा, योजनासाथ सबैको सहभागिता तथा विश्वासमा काम गर्ने नेतृत्व क्षमता विकास भएको, समन्वय, पारदर्शी तथा निष्पक्ष व्यवहार एवम् सामुहिक निर्णयको शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्नशिल रहने, शिक्षित र जागरुक अभिभावकलाई विद्यालयप्रति विश्वस्त तुल्याउने एवम् व्यवस्थापन समितिको सहयोग र पृष्ठपोषणमा नेतृत्व गर्ने, पेशागत हैसियतको बोध गर्ने, पेसाप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने र आफू मातहत उचित पुरस्कार तथा दण्डसजायको अधिकार प्रयोग गर्ने आदि गुणहरु हुनुपर्छ ।
प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, तटस्थ र लगनशील नेतृत्व, पेशागत दक्षता, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय गुण, राम्रो योजनाकार, समयसापेक्ष शैक्षिक नीति निर्माण र कार्य योजना तर्जुमा क्षमता, मनोविज्ञ तथा कुनै विषयमा दक्ष एवम् अध्ययनशील व्यक्तित्व, विद्यालयको सेवाक्षेत्रका अभिभावक एवम् समाजको यर्थाथताबोध भएका प्रअहरु नै सफल प्रअका रुपमा दरिन्छन् । समयको मागले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन र विज्ञान प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ नगर्ने विद्यालय चलाउन र प्रतिस्पर्धी हुन कठिन हुँदै गएको छ ।
विद्यालयहरुले आफैँ पनि सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन र आवश्यक सिप हासिल गर्ने तथा राम्रा विद्यालयबाट सिकेर प्रतिस्पर्धी हुन नसकेमा आपप्नो अस्तित्वलाई जीवन्त बनाइ राख्न सम्भव देखिँदैन । प्रत्येक विद्यालयहरुले प्रअ र शिक्षकहरुको जोडबलमा मात्र विद्यालयले चाहेको नतिजा निकाल्न कठिन हुने सत्य बुझ्नु पर्छ र अभिभावकको भूमिकालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । नमूना विद्यालयको अवधारणाले प्रधानाध्यापकको पदलाई छुट्टै तह कायम गर्ने र उनका सहयोगीका रुपमा लेखा व्यवस्थापक, कार्यालय सहायक, कार्यालय सहयोगी जस्ता पदको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरेको छ, जसबाट विद्यालय अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली र सम्पत्ति सुरक्षामा बल पुग्ने देखिन्छ ।
साँच्चै सामुदायिक बिद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भन्दा प्रअको भूमिकालाई बढी जोड दिइएको छ । प्रअको नियुक्ति शैक्षिक योजना प्रस्ताव मूल्यांकनका आधारमा गर्ने, तोकिएको लक्ष्यभन्दा माथिको उपलब्धि नतिजा दिने र सिकाइमा सफल प्रअलाई आकर्षक सेवासुविधा दिने तथा लक्ष्यमा नपुग्ने कमजोरहरुलाई नेतृत्वबाट हटाउने नीति प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।
कुनै पनि विद्यालयको शैक्षिक सफलता र विफलता समुदायको भूमिकामा निर्भर गर्दछ । शैक्षिक गुणात्मकता र उपलब्धि प्राप्तिमा समुदाय, सचेत अभिभावक, स्पष्ट शिक्षा नीति र नेतृत्वको ठूलो हात हुने गर्दछ । पेसागत रुपमा आफूले नेतृत्व गर्ने प्रअ, आफू संलग्न अध्यापनरत शिक्षक र आफ्नो भविष्य जोडिएको पठनपाठनमा संलग्न विद्यार्थीहरु सबै उत्कृष्ट संस्थासित जोडिएर सन्तुष्टिको भण्डारको रुपमा विद्यालय विकास भएको देख्न चाहन्छन् । सामूहिक प्रतिवद्धता, पेशागत इमान्दारिता र पारदर्शिता भएको नेतृत्वबाट मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ सरोकारवालाहरुबाट समस्या पहिचान, समाधानको पहल र निरन्तर आत्मसमीक्षा खांँचो छ । विद्यालयहरुले निरन्तर अन्तरक्रिया, प्राप्त सबलपक्षको संरक्षण, पृष्ठपोषण र कमजोरी न्यूनीकरणका प्रयासमा विविध विकल्प पहिचानकासाथ समुदायको विश्वास जित्नु अनिवार्य छ । यी सबै पक्षमा योग्य र कुशल, समन्वयकारी र समर्पित प्रअको खाँचो हुन्छ ।
