अब सरकार र मिडियाको सम्बन्ध कस्तो रहला ?

0
638


लगभग ५६ वर्ष लामो मेरो सञ्चारकर्मी हैसियतको यात्रामा म यसबेला पाँचौं शासकीय ढाँचाको माइल स्टोनपछिको यात्रामा क्रियाशील छु र यी यात्राहरुमध्ये २०३२ सालको कठोर पञ्चायतकालमा, राधाप्रसाद घिमिरे सञ्चारमंत्री हुँदा, ल्याइएको ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन–२०३२’ र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्दिष्ट सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन— २०७५’ मा भिन्नता, देखिरहेको छुइन ।

२०३२ को एनेलाई त्यसबेला ‘सञ्चारको ज्यान मार्ने ऐन’ भनेर सञ्चारकर्मी समाजमा दुत्कारिन्थ्यो । तर, त्यसबेलाको हिटलर–हुकुमी राजदरवारका अत्यन्त प्रियपात्रा एवम् विशवासी मंत्री घिमिरेले ल्याएको ऐन भएकाले त्यही कुरो लेखेर छाप्नु चाहिँ आत्म्दाहकारी हुने हुनाले त्यो आँट, नेपालका पत्र–पत्रिकाका सम्पादकमध्ये अग्रज मदनमणि दीक्षितले घुमाई–फिराई आफ्नो साप्ताहिक ‘समीक्षा’– मा छापेबाहेक, अरु कसैले गरेको मलाई जानकारी छैन ।

अहिले ऐनको मस्यौदाकै रुपमा ‘विधेयक’– को रेशमी घुम्टो ओडाएर सरकारले संघीय संदसमा बहुमतीय छापले औपचारिकता पूरा गर्न (?) दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐनलाई २०३२ को ऐनलाई जस्तै कुनै अप्रिय विशेषण छ्यापेर घोचपेच गर्नुपर्छ भन्ने, पेशागत अनुभवसिद्ध अभ्यन्तरमा उद्वेलित त भएकै छ । तर, उसबेला राजदरवारको पर्खालभित्रबाट राजा र भाइ–भइयात–भारदारका इच्छाधीन शासकीय सिर्कनाको डर राख्नुपर्ने अवस्था जस्तै अहिले लोकतान्त्रिक भनिइरहेको शासन व्यवस्थाकालमा सोलोडोलो बहुमत प्राप्तिद्वारा अभिषिक्त र विधि–विधानद्वारै ‘अदम्य शक्ति’–को शासनकालमा पनि, प्रकार केही फरक होला तर डरको हकमा, दुरुस्त उस्तै छ । त्यसैले कुनै पनि मिडियाले आफू जिम्मेवार भएर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कु’ भने झैं वा राप्रसा अध्यक्ष कमल थापाले ‘मृत्युको घण्टा’ भने झैं प्याच्च केही भन्न नसकेका हुनन् ।

‘कु’–को बहुअर्थक प्रयोग त बेलाबखत हुने गरेकै हो । पञ्चायतकालका सर्वाधिक प्रखर प्रधानमंत्री सूर्यबहादुर थापाले कुनै समय पञ्चायत इतर राजनीतिक क्याम्पतिर लक्षित गर्दै ‘मृत्युको घण्टा’ बजाउने कुरा भनेका थिए, कमल थापाले त्यसैको पुनरावृत्त यस प्रसंगमा गरेका छन् । सञ्चारकर्मीको त पहिलेदेखि अहिलेसम्मै प्रस्तुत प्रसंगसंग मिलाएर पुनरावृत्त गर्ने वा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्दहरु जन्मिएकै नहोलान् !

अतः ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’– लाई विस्थापित गर्न सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’– का प्रावधानहरुबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाले नेपाल हल्लाइरहेको मात्र होइन नेपाललाई चिन्ने विश्व–समाजकै कान पनि ठाडा भएका छन् । यसकारण पनि यस प्रकरणको नालीबेली बखानिरहन आवश्यक नहोला । लोकतान्त्रिक संविधाननिर्दिष्ट मुलुकमा कुनै पनि सरकार चलाउने पार्टीको सदासर्वदा एकाधिपत्य स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन । यो कुरो नबुभ्mनु वा बुझेर पनि बुझपचाउनु चाहिँ विवेकहीन अहमत्याइँको परिभाषाभित्र पर्दछ ।

यस भावभूमिमाथि उभिएर अहिले विधेयकका रुपमा प्रस्तुत मिडिया ऐन वर्तमान सरकारले उसको कार्यकालमा थामिनसक्नु गरी पन्पाएका बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताको छेलोखेलोको दोष मिडियाले नछिरोलिदिउन् भन्ने मनसाय राखी तयार गरेको हुन सक्तछ । मुलुकको अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील सुरक्षा अंग ‘नेपाली सेना’ लगायत गुप्तचर विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र अन्य महत्व शासकीय विभागहरु प्रधानमंत्रीको प्रत्यक्ष अधीनमा ल्याउने (केन्द्रीकरण गर्ने !) जमर्कोहरु भएका र हुँदै रहेका परिप्रेक्ष्यमै मिडिया ऐन बनाइएको हुन सक्तछ । अहिलेको सरकार लोभलाग्दो बहुमत प्राप्त सरकार हो र यसकारण ऊ शक्तिशाली पनि छ ।

भनिन्छ— अणुशक्ति जान्नु राम्रो हो तर त्यसको दुरुपयोग विध्वंसकारी हुन्छ । हिरोसिमा र नागासाकी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन आवरले गरेको अणुशक्ति (बतयmष्अ उयधभच) दुरुपयोगका उम्दा उदाहरण बनेर विश्व–इतिहासका श्रपितपाना लेखिएका छन् । अर्थात्, वर्तमान सरकारहरु (तीनै तह)–मा एकाधिपत्य कायम गर्ने गरी नेकपालाई फेरि पनि लोकमात प्राप्त हुने सौभाग्यको सुनिश्चितता टाढिंदै गएको देखिइरहँदा भोलि स्थितिले पल्टा खाएको अवस्थामा आजको केन्द्रीकरणको दलन सो पार्टीका लागि अनि अक्करिलो हुन्छ भन्ने किन नसोचिएको हो ?

यसको तर्कसंगत जवाफ कति लोकतान्त्रिक होला कि कुइरीमण्डल धूलोले छोपिएर राजधानी शहर काठमाण्डौं ‘लाजमाण्डौ’ भन्न सुहाउने भइरहेको, धूलोबाट उत्पन्न विमारबाट हजारौं काठमाण्डौबासी बिरामी परिरहेको अवस्थामा संघीय संसदको जिम्मेवार रोस्टमबाट प्रधानमंत्री ‘गत वर्षसम्म मास्क लगाएर हिंड्नुपर्ने राजधानी शहर सुग्घर–सफा बनाएका छौं हामीले, अब कसले पनि मास्क लगाइरहनुपर्ने अवस्था छैन’ भनेर धक नमानी ढाँट कुरा गरे जस्तै जवाफ पो प्रक्षेपण गरिने हो कि !

नेकपाका उच्च नेताहरुले विधेयकमा परेका नेपाली स्वतन्त्र सञ्चारलाई अँठ्याउने प्रावधानहरु संसदमै लगेर बहुमतका खेतालाद्वारै फाँडफुँड गरिने आश्वासन दिएका समाचार पनि आएका छन् यसैबीचमा । त्यसो हुँदा पनि अथवा सो विधेयक सोझै पारित नहुँदा पनि सञ्चारप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण किंवा नियत (ष्लतभलतष्यल) त स्पष्ट देखियो नै र नेपाली सञ्चार तप्का सरकारसंग हरक्षण संत्रस्त रहनुपर्ने स्थिति त खडा भयो नै । यो मनोविज्ञान सरकारका लागि कति लाभकारी होला त ? प्रस्तुत विधेयक हुबहु पारित हुन पनि असंभव छैन । यदि त्यसो भयो भने सरकारले नै यस–एस किसिमबाट कमी–कमजोरी वा नियवश भए–गरेका गलत कामहरु नजरअन्दाज गरी सरकारको पक्षपोषण हुने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्नुपर्दछ भन्ने सूचीबद्ध विषय प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था अवश्य आउला ।

र, सञ्चारकर्मीलाई सरकारी कार्यालयको फाँटवाला खरिदार वा सुब्बाले टिप्पणी उठाए जस्ता समाचार मात्र आउने व्यवस्था पनि स्थापित हुँदै जाला— जस्तो व्यवस्थाको बन्धनमा पंचायतकालभरि गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राससहरु कँज्याइएका थिए । जस्तो व्यवस्था निकोलाई चाउचेस्कुकालीन् साम्यवाद देश रुमानियामा वि.सं. २०४५ सम्म एकछत्र अविच्छिन्न २४ वर्षसम्म चलेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता हातमा लिएको समय झापामा पत्रकार परिचय–पत्र विशेष मापदण्डका आधारमा जिल्ला प्रशासनले दिने चलन चलाइएकै विषय पनि रुमानियाइ शासकीय हरकतसंग जोड्न सकिन्छ । २०२९ देखि ०३१ सालसम्म झापाका पत्र–पत्रिकाले प्रकाशित प्रत्येक अंक ५ प्रति जिल्ला प्रशासनको पत्र–पत्रिका शाखामा सम्पादक आफैले लिएर जानुपथ्र्यो र शाखा प्रमुख रहेको खरिदारले सबै सामग्री पढी–जाँची दस्तखत र कार्यालयको छाप हानेपछि मात्र वितरण गर्न पाइन्थ्यो । यो लेखकले नै भोगेको अनुभवसिद्ध कुरा हो यो ।

राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय भनिइने एकदलीय (एकात्मक ?) स्वरुपको पञ्चायती व्यवस्थाको उल्लिखित स्थिति प्रकारान्तरले आजको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथि लाद्न खोजिएको बुझाइले नै आम सञ्चार समाज तथा लोकतन्त्र र सञ्चारको परस्पर सम्पूरक अवधारणाका प्रति अनुराग राख्ने गैरसञ्चार क्षेत्र समेत आन्दोलित भएका हुन् । सञ्चारकर्मीलाई समग्रमा बौद्धिक वर्गका प्रतिनिधिका रुपमा मान्ने विश्वमान्यता छ । यो मान्यतामाथि राजतन्त्रात्मक पञ्चायतकालमा सकस थिचोमिचो थियो । व्यवसाय बँचाउन त्यो थिचोमिचो रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । अहिले अर्को किसिमबाट त्यही थिचोमिचोलाई पुनस्र्थापित गर्न खोजिएको देखिंदो छ । संघीय संसदबाट बहुमतले निकै विधेयक पारित भइसकेका छन्, प्रस्तुत विधेयक पनि पारित नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । देशको शासकीय तीनै तहमा नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा)–को लगभग एकाधिपत्य छ र एकाधिपत्य शासनशैली साम्यवादको जन्मागत स्तुत्य स्पन्दन त हुँदै हो ।

यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक साखको पारो अस्वाभाविक रुपमा झरेको अवस्थामा छ र उसको खबरदारीमा दम नदेखने आम मनोविज्ञानका कारण सरकारको स्वेच्छातारी चलखेललाई मद्दत पुगिरहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो र खारिएको मानिने पार्टीको राजनीतिक साख स्खलित भएकै चाहिँ होइन भने उसले अग्रमोर्चामा उभिएर सरकारामा नरहेका (त्यसकारण प्रतिपक्षी ?) पार्टीहरुलाई तदारुक तुल्याउने प्रयत्न गर्न सक्तथ्यो ।

आफूलाई अब्बल लोकतन्त्रवादी पार्टीको पहिचान दिन रुचाउने नेपाली कांग्रेस उत्पत्तिको त्यस्तो पार्टी हो भन्ने ऐतिहासिकताको हकदार अवस्य हो । तर, ऊ आफैभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक चारित्रिक आदर्श अत्यन्त मुश्किलले बाँचिरहेको देखिंदो छ । यसैकारण लोकतन्त्रलाई क्रमशः उद्विग्न गराइने अनेक घटना–परिघटना प्रकरणहरुमा ऊ आफ्नै घरभित्र त एकत्रित हुन सकिरहेको छैन भने घरबाहिर संयोजकको भूमिकामा अवतरित हुन कसरी सकोस् ! यद्यपि प्रजातन्त्रोत्तरको २९ वर्षको अन्तरालमा पटक–पटक सबभन्दा बढी समय सरकार चलाएको पार्टी नेपाली कांगे्रसलाई वर्तमान अनियन्त्रित प्रायः बनेको बेथितिका बिरुवा कहिले–कहिले कहाँ कसरी रोपिएका हुन् भन्ने थाहा भएर ती नउधिनिउन् भन्ने डर पनि हुँदो हो । र, सञ्चार क्षेत्र मनग्गे स्वतन्त्र चाहिँ नभएकै बेस ठानेर अतिरिक्त जाँगर नदेखाई सन्दर्भमा रहेको मिडिया नियन्त्रण ऐनको परिप्रेक्ष्यमा, ‘म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर’ उखानशैलीमा, यस सम्बन्धी नरम नीति निर्धारण गरी, यो उसको निम्ति ‘अवसर’ उपयोग गर्न नचाहेको पो हो कि ?

जम्मैमा, सुधारअपेक्षु आलोचना र बहस लोकतन्त्र सुदृढीकरणका आवश्यक ऊर्जाशाली उपादान र सम्बल हुन् । शासनाधिकारको शक्तिमा रहनेहरु आलोचना र बहसका प्रति असहिष्णु भए भने त्यसले लोकतन्त्रलाई अप्रिय बनाउँछ, कुण्ठित तुल्याउँछ । यस अर्थमा, अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावमाले नै प्रदान गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता’– को हकमा लागि भइरहेका बहसहरुलाई, प्रकारान्तरले, अन्ततः लोकतन्त्रको साख बढाउने र सुदृढ तुल्याउने लक्ष्यकेन्द्रित मानिनु पर्दछ । सरकार चलाइरहेको पार्टीका पक्षपोषकहरु नै त्यस लक्ष्यमा पुग्ने बाटोमा बाधक बनिदिन्छन् नि भन्नेमा सरकार बचकाना शैलीमा ढुक्क भए अहिलेको सञ्चार समाजभित्रको त्यो वर्गको हैसियत सरकारका निमित्त ढोडको तोक्मा सावित हुने स्थितिमा छ । यो पनि जाहेर रहोस् । र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here