विष्णुप्रसाद खरेल,
गत हप्ता एउटा छुट्टैखालको अनुभव ग्रहण गर्ने अवसर मिल्यो । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले मानवअधिकार रक्षक परिषद्सँग अन्तरक्रिया गर्ने र उक्त नगरपालिकाका युवा स्वयम्सेवकहरुलाई मानवअधिकारको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न मानवअधिकार रक्षक परिषदलाई निमन्त्रणा पठायो । आफ्नो बजेटमा नै मानवअधिकार शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको उक्त नगरपालिकाको निमन्त्रणाले हामी मानवअधिकार रक्षकहरु रोमाञ्चित बन्यौं र निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै हामी बेलका नगरपालिकाको सभाहलमा पुग्यौं ।
प्रदेश नं. १ का १४ जिल्ला र पदेश नं. २ का दुई जिल्लाका गरी साविक पूर्वाञ्चल रिका १६ जिल्लाका मानवअधिकार रक्षकहरुको परिषद्मा रहेका हामी मानवअधिकार रक्षक परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई अत्यन्त आत्मियताका साथ नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाजिले स्वागत गर्नुभयो । हामी केही ढिलो पुगेका थियौं । सभाहलमा युवाहरुको उपस्थिति भइसकेको रहेछ । हामीबाट भएको ढिलाईको कारण तालिममा असर परेको महशुस गरेर मेयर दुर्गाजीले नै मानव अधिकारका आधारभूत कुराहरुमा प्रशिक्षण दिइरहनुभएको रहेछ । मानवअधिकारप्रतिको उहाँको चासो र सक्रियताले हामीलाई प्रभावित पारिहाल्यो । खुशी प्रकट गर्दै हामिले तालिम शुरु ग¥यौं ।
नगरपालिकाभित्र विपद् व्यवस्थापन गर्न युवा स्वयम्सेवक समूहहरु बनाइएको रहेछ । हरेक वडा र टोलहरुमा संगठित गरिएका सैयौं युवाका प्रतिनिधिहरुलाई मानवअधिकार रक्षाका विषयमा सचेत पार्न यो तालिमको आयोजना गरिएको रहेछ । उक्त तालिममा जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका इञ्चार्जहरु, पत्रकारहरु र सामाजिक अगुवाहरुलाई समेत सहभागी बनाइएको रहेछ ।
कार्यक्रममा वितरण गरिएको टिपोट पुस्तिका मेरो हातमा पर्नासाथ उक्त पुस्तिकाको निर्माण र समावेश गरिएका कुराहरुमा नजर डुलाएँ । नगरपालिकाले गर्ने कार्यहरु, जनस्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएका विषयहरु समेत संलग्न गराएर निर्माण गरिएको नोटकपी नगरपालिकाले हरेक नागरिकका हातमा पु¥याउने प्रयास गरेको रहेछ, जसबाट नगरका अभियानहरुका बारेमा नगरपालिकामा रहेका हरेक नागरिकहरु सूचित हुन सकुन । हेर्दा सामान्य लाग्ने उक्त कार्यले नगरपालिका र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई जोड्न नगर प्रमुखले गरेको प्रयास प्रष्ट देखियो ।
हामीले उक्त नगरपालिकाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका वारेमा अवलोकन र जानकारी लियौं । कृषि र पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएको उक्त नगरपालिकाभित्र हामीले सम्भावित योजनाका वारेमा सुझाव दिने प्रयास गरेका थियौं । अचम्म त के भने, हामीले दिएका सुझावभन्दा उच्च तहका योजनाहरु शुरु भइसकेका र कतिपय शुरु हुनेक्रममा रहेको जानकारी मेयरवाट पाइयो । कोशीमा मोटरबोट सञ्चालनमा आइसकेको रहेछ । प्याराग्लाइडिङ्ग शुरु हुन लागेको रहेछ । पाहुनाहरुलाई आतिथ्य सत्कार गर्न होमस्टेको तयारी र तालिम शुरु भइसकेको रहेछ, विच भलिबल (बालुवामा खेलिने भलिबल)का लागि कयेशीको बगरमा धमाधम काम हँुदैरहेछ, खानेपानी र सडक निर्माण त उहाँका नियमित कार्य बनिसकेका रहेछन् ।
कृषकहरु मार्फत उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर नपर्ने कृषि उत्पादन बढाउन नगरपालिकाले चार सय विगाह जमिनमा नमूना कृषि उत्पादन प्रदर्शनी गर्न थालिसकेको रहेछ । विकासका आधारभूत कुराहरुमा मात्र होइन, सामाजिक संस्कार र आपसी सहयोगको भावना विकास गराउन युवाहरुका लागि विभिन्न तालिम र अवसरहरुमा अभ्यस्त बनाउन उहाँले योजनासहितका कार्यक्रमहरु तयार गरिसक्नु भएको रहेछ । कुनै पनि आपद या विपद्मा प्रहरी र सरकारी निकायभन्दा पहिले युवाहरु पुग्ने र उद्धारमा संलग्न हुने स्थानिय मेकानिज्म तयार गरेर स्वास्थ्य, सरसफाई र वातावरणको संरक्षणमा युवा परिचालन अर्को उच्च प्रशंसायोग्य कार्य थालनी भएको रहेछ ।
नगर प्रमुखका योजना र सक्रियताले दाताहरुमा यति गहिरो प्रभाव पारेको रहेछ कि उहाँलाई भेटन र सहयोग गर्न आउने दाताहरुको लाइन लागेको रहेछ । ठिक योजना तयार गरियो भने पैसाको कुनै कमी नहुने उहाँले बताइरहँदा हामी झन् रोमाञ्चित बनेका थियौं ।
मानवअधिकारमैत्री समाज निर्माणले मात्र सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास वहाँमा देखिनुलाई हामीले महत्वपूर्ण रुपमा लियौं । अबको उहाँको अभियान भने कै कार्यालयदेखि नागरिकसम्म, समाजदेखि परिवारसम्म मानवअधिकारमैत्री आचरण र व्यवहारको विकास गर्ने योजना निर्माण रहेछ । दुईदिनको बैठक सकेर दिउँसो २ बजे हामी हिँड्ने तयारीमा थियौं । मेयर दुर्गा थापा हतारिँदै आउनुभयो । शनिबारको दिन पनि बिहानदेखि विभिन्न कार्यक्रमको ब्यस्तताले खाना खान नपाएको कुरा मुस्कुराउँदै सुनाउनु भयो र भन्नुभयो– ‘मानव अधिकारको विषय मेरो अवको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
तसर्थ, मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईहरुलाई सदैव सहयोगका लागि स्वागत गर्दछु ।’ बाटोमा हामीले उहाँकै वारेमा कुरा ग¥यौं । सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरु बेलका नगरपालिका प्रमुख जस्तै मानवअधिकारमैत्री बनि दिने हो भने कति सुन्दर समाज निर्माण गर्न सकिन्थ्यो होला ।
बेलका नगरपालिकाले सहयोग गरेको यो दुई दिनको बठक यसकारण पनि महत्वपूर्ण बन्यो कि, हामीले मानवअधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरी बेलका घोषणा पत्र जारी गर्ने अवसर पायौं । मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान तथा सम्मान अभिवृद्धिका लागि समग्र मानव अधिकार सुनिश्चिततामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको साझा मञ्चको आवश्यकता महशुस गरी २०७१ साल जेठ २४–२५ गते बिराटनगरमा सम्पन्न साविक पूर्वाञ्चलका सबै जिल्लामा कार्यरत् मानवअधिकार रक्षकहरुको बृहत भेलाबाट स्थापना भएको मानव अधिकार रक्षक परिषद्को २०७६ जेठ १० र ११ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सम्पन्न विस्तारित बैठकद्वारा जारी घोषणापत्रमा हामीले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सम्मान र परिपालनामा राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन एवम् मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि रक्षकहरुको भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं ।
त्यसैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको परिवेशमा रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छौ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्घता एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप राज्यको पुर्नसंरचना भइसकेको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि ऐनमा मानवअधिकार रक्षकहरुको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्न, प्रभावकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा नीति–निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र मानवअधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न माग समेत गरेका छौं ।
उक्त बैठक मार्फत मानवअधिकार रक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा (१९९८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा पारित मानवअधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी मार्ग निर्देशिका–२०६९, मानवअधिकार सहकार्य तथा समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ र मानव अधिकार रक्षकहरुका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने र गरिमा घट्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै बलिदानीपूर्ण सघर्षबाट बनेको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेकाले मिडियालाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नसक्ने धारणा स्पष्ट राख्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको संविधानअनुरुप विधेयक परिमार्जन हुनुपर्दछ भन्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको धारणा सार्वजनिक गरेका छौं ।
त्यतिमात्र होइन, मानवअधिकार रक्षकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विधेयकहरु विगतको सस्थागत अभ्यासभन्दा पनि कठोर देखिएका कारण मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यता, बृहत्तर लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था साथै प्रचलित अभ्यासहरु समेतलाई आधार बनाएर मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारका अंगहरुको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छौं । मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानको ग्यारेण्टी गर्दै जोखिममा परेका मानवअधिकार रक्षकहरुको तत्काल उद्धार, उपचार, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि जोखिम व्यवस्थापन कोष स्थापनाका साथै मानवअधिकार रक्षकहरुको जोखिम व्यवस्थापन तथा सम्बोधन रणनीति तयार गरी जोखिममा परेका मानवअधिकार रक्षकहरुले आफ्नो समस्याबारे गुनासो राख्ने विधि तथा निकाय स्पष्ट गर्र्न, उक्त गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न उक्त घोषणामार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।
हरेक स्थानीय तहमा बैठक आयोजना गर्दा उक्त क्षेत्रको विकासका बारेमा प्रतिबद्धता जनाउने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने विगतदेखिको हाम्रो प्रयासको निरन्तरतामा हामीले उक्त क्षेत्रमा रहेको सुनसरीको चतरा र उदयपुरको बेलका बीच सप्तकोशीमा सञ्चालन हुँदै आएको जेटबोटले सहज जलयात्राको सम्भावना देखिएकाले यसलाई विस्तार गर्न र उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकालाई महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको हात्ती, अर्ना र भालुको आक्रमणबाट सप्तरी, उदयपुर, झापा क्षेत्रका गाउँहरुको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको र विकास निर्माण प्रभावित हुनुका साथै उठिबासको समस्या आएकोमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै हात्ती आंतकको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माँग गरेका छौं ।
समगमा यो वैठकले जारी गरेको घोषणा पत्रले पदेश नं. १ मा मानवअधिकारका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण घोषाण गर्न हामी सफल त भयौं नै, यससँगै स्थानीय सरकार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका हामीबीचको सुमधुर सम्बन्धको सुखद् अनुभूति लिएर हामी फर्कियौं । विस्तारित बैठकमा भाग लिएर फर्किरहेका हामी हरेकको मष्तिस्कमा एउटै विचार थियो । प्रदेश नं. १ का सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गा थापाजी जस्तै बनुन् ।
