बजेटमा जनता

चिन्तामणि दाहाल,

प्रारम्भ :
सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन आ.व.२०७६÷०७७ का लागि आयरुव्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गरे । हामी आफैंले संविधान सभाबाट बनाएको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हरेक बर्षको जेठ १५ गते नै बजेट पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुका दुईवटा कारण छन् ।
एक, असारभित्रै संसदबाट बजेट पारित गर्ने र साउन १ गतेदेखि शरु हुने आर्थिक बर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर ।

दुई, गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट पेश गर्दा आम जनतालाई सम्झँदै र गणतन्त्र ल्याउने शहीदको बलिदानलाई पनि स्मरण गरेर सरकारले ल्याएको बजेटमा देश र जनताको उन्नति र समृद्धिको कुरा परोस् भन्ने संकेत पनि हो । यी दुईवटा कुरालाई यसपटकको बजेटले सम्बोधन गर्दैछ वा गर्दैन भन्ने कुरामा आजको आलेखले बहस गर्ने जमर्को गरेको छ ।

बजेटमा जनता :

बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको रहेको छ । करिब ३ करोडको जनसंख्या भएको देशका लागि यस किसिमको बजेटका आकार सानो होइन । तर, विकासशीलको कोटीमा नपुगेको हाम्रो जस्तो देशका लागि यो बजेटले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेहरुका लागि त व्यवस्था गरेको छ ।

तर, उठ्ने राजश्वको करिब १० खर्बको बजेट तिनै कर्मचारीहरुलाई पाल्नमै सकिने भएकोले विकासका काम जति सबै ऋण र अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा यो बजेटले विकासको ग्यारेन्टी गर्न सक्तैन । अर्थात् यो बजेटमा जनता कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

ऋण पाएमा वा अनुदान पाएमा विकासका कामअघि बढ्छन् पाएनन् भने जति पाइन्छ त्यतिमा मात्र काम हुन्छन् । त्यही कारण हो अघिल्ला बर्षमा शुरु भएका योजनाहरु लथालिंग छन् । नयाँ काम गर्दैछु भनेर देखाउन नयाँ योजना ल्याइएका छन् । ती पूरा हुने सुनिश्चितता छैन । अर्को साल ती योजनामा रकम छुट्टिने ग्यारेन्टी छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि तराई मधेशलाई केही खुशी बनाउन हुलाकी राजमार्गलाई बजेटको व्यवस्था केही राम्रै गरिएको छ । तर, पहिला बजेट छुट्याएर काम थालिएका पुलका योजना लथालिंग छन् । तिनलाई सक्न सरकार र सरकारी संयन्त्र क्रियाशील छैन । चासो पनि देखावटी मात्र छ । काम पूरा नहुनमा ठेकेदारलाई दोष दिइन्छ । कर्मचारीले जाँतो घुमाउँदा झैं ठेकेदारलाई घुमाएर रनिङ बिलको पैसा ९ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नदिएर आलटाल गरेको, कमिशन मागेर हैरान पारेको हेर्ने तथा लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र क्रियाशील छैन । यस्तो भएपछि विकासका काम जनताका लागि नभएर कर्मचारीको गोजीमा थन्किएका छन् ।

यसपटकको बजेटमा पनि करिब ७० प्रतिशत रकम केन्द्रकै मातहत रहेको बजेटका बारेमा छलफल भइरहँदा सांसदहरुले उठाइरहेका छन् भने गतबर्षका लागि रासायनिक मलका लागि छुट्याएको रकमबाट समयमै मल ल्याएर नदिँदा किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले पहाडी जिल्लाका किसान आन्दोलनमा छन् । यसले गर्दा आउँदो सालको धानबालीको उत्पादन पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

संघीयता भनेको केन्द्र नियन्त्रित संघीयता होइन । तर, शासनमा केन्द्रीयताको अभ्यास गरिरहेका नेता, कर्मचारीकै हालीमुहालीमा संघीयताको पनि अभ्यास भएकोले उनीहरुमा केन्द्रीयताको ह्याङ ओभर अझै रहेकोले प्रदेश र स्थानीय थहमा बजेट दिने कुरामा कन्जुस्याईं गरिएको छ ।

झापाकै एक नगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले पंक्तिकारसँगको भेटमा भने यसपाली पनि गत सालको भन्दा बजेट बढेको छैन । अर्थात् सरकारको बजेट झण्डै ३ खर्बले बढ्दा स्थानीय तहमा बजेट बढेन । यस्तो किन भयो भने संघीयता भनेको नाम मात्र हो, काम केन्द्रले गर्ने भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने उनीहरुको गलत बुझाई छ । जबसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्याप्त रकम आउँदैन तबसम्म संघीयताको बजेट अभ्यास हुँदैन । अर्थात जनतामा बजेट जाँदैन, पुग्दैन । फागुनमै कर्मचारी समायोजन सक्छु भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको प्रतिबद्धता गफमै सीमित भएको छ । अझै कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छैन । जताबाट पनि अल्झाउने कुराले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

र, अन्त्यमा

उठ्ने राजश्व तलब भत्तामै सकिने, सामाजिक सुरक्षा कर बृद्ध र अशक्त अपांगहरु लगायतलाई दिँदैमा सकिने, पेट्रोलमा लगाएको अतिरिक्त करले न विद्युत आयोजना शरु भएको छ न सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । यस्तो भएपछि जनतामा बजेट पुगेन । अनुदानका कुरा, सुत्केरीलाई दिने रकम, मृगौला रोगीका लागि दिँदै आएको डायलोसिस सेवाको अपर्याप्तता, क्यान्सरका रोगीले पाउने भनेको रकम आदि इत्यादि सिद्धान्तमा धेरै छ, व्यवहारमा एकदमै कम छ ।

यस्तो भएपछि आम जनता बजेटबाट लाभान्वित नभएपछि उनीहरु भन्छन्– कर्मचारीको तलब बढेको थाहा भयो, तर हामी सर्बसाधारण जनताका लागि महँगीले ढाड सेकेको कुराको सम्बोधन भएन । यस्तै अवस्था छ । स्वास्थ्य बिमाको पनि । गत साल स्वास्थ्य बिमा गराउनेले यसपाली नवीकरण गरेनन् रे । कारण पोहोर उनीहरुले मागेको र खोजेको औषधि र सेवा अस्पतालबाट पाएनन् । त्यसो भएपछि स्वास्थ्य बिमा गर्नुको तुक रहेन ।

यस आलेखमा पंक्तिकारले कहाँ कति रकम भनेर उल्लेख गर्न चाहेन । अंकको फेहरिस्त आम पाठकका लागि महत्वपूर्ण होइन । छुट्याएको बजेटको उपभोग गर्न पाइयो पाइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । गत साल छुट्याएको मध्ये हासम्म ४३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुनुले पनि साधारण खर्च बाहेक जनतामा पुग्ने बजेट ४÷५ प्रतिशतमा मात्र देखिन्छ ।

त्यसैले आगामी बजेटले कर्मचारीको तलब बृद्धि र बृद्ध अपाङ्गको भत्ता बृद्धि गरेर सकारात्मक कदम चालेको भए पनि अरु बजेट सदाको भैंm कनिका छरे जस्तै भएकोले उपलब्धिहीन नै हुने भएको छ । तर, यही कनिका छरेको बजेट पनि कार्यान्वयन भएमा केही न केही उपलब्धि हुने थियो । आशा गरौं । भर नपरौं ।