सरकार विषयगत ज्ञान र गाम्भीर्यको अभावमा एकपछि अर्को जटीलतातर्फ उन्मुख भएको छ । आफैं ब्रह्मज्ञानीका रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको सरकार र सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुका अहम् दम्भ र अल्पज्ञताले सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि शुरु भएको जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि अहिले गुठी विधेयकसम्म आइपुग्दा मथ्थर हुने र नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्थामा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका समय गुठी विधेयक सदनदेखि सडकसम्म, गाउँदेखि जनताका मुखमुख र मनमनमा फैलिसकेको छ ।
सरकारले बहस, छलफल नगरी, सल्लाह–सुझाव नलिई, जनताको मनोभावना र त्यसले पार्ने प्रभाव वा असरका बारेमा मूल्याङ्कन नै नगरी विधेयक प्रस्तुुत गरिरहेको छ । कतिपय बहुमतको अङ्कगणितमा बलात् पारित पनि गरिँदैछ । संसदीय पद्धतिमा अङ्कगणित नै निर्धारक र निर्णायक तत्व हुने मान्यतालाई नजिर बनाएर पारित गरिने त्यस्ता विधेयकको स्थायित्व वा दीर्घायुको हेक्का नराख्ने हो भने यति लामो संघर्षपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि शून्यमा रुपान्तरित हुन बेर लाग्ने छैन । जनता सार्वभौम हुन्छन्, जनताले चाहे जस्तै क्रुर, तानाशाही र निरंकुशहरु क्षणमै विलय हुन्छन् भन्ने इतिहाससिद्ध प्रमाण हो ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । विधेयकमा समाविष्ट कतिपय धाराहरुले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमाथि नै अंकुश लगाउने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका पत्रकारहरु दोस्रोचरणको आन्दोलनमा छन् । सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेकोछ । दुईतिहाईको बलमा सरकार ‘अलोकतान्त्रिक’ बाटोमा हिँड्न थालेको भन्दै सम्बद्ध पक्ष सडक आन्दोलन मै उत्रिएका छन् । यसक्रममा अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी, वेरोजगार युवा हुँदै पछिल्लो समय गुठीयारसम्म आइपुग्दा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको अनुभूत गरिँदैछ । गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा राजधानीका विभिन्न संघ–संगठनहरु एकीकृत स्वरमा बोल्दैछन् । जुलुस, नाराबाजी र सभाको माध्यमबाट विधेयकको खारेजीको माग गर्दैछन् ।
कुनै पनि जातिको मौलिक पहिचान हुन्छ । पहिचान उसको सभ्यता, संस्कार, रीतिथिति, भाषा, पोशाक र संस्कृतिले दिन्छ । काठमाडौं यी सबैको केन्द्र हो र राजधानी पनि । त्यहाँका प्राचीनबासी नेवार जाति हुन् । उनीहरुको विशिष्ट पहिचान छ र त्यो दिनहुँजसो पर्ने जात्रा, चाडपर्व, मठमन्दिरहरुले स्थापित गरेको छ । सचेत बासिन्दा भएका कारण कुनै पनि परिवर्तनकारी आन्दोलनको निर्णायक शक्ति पनि त्यहींका हुन्छन् । यस अर्थमा पनि गुठी आन्दोलन सरकारको जीवनसँग जोडिएर आएको छ अहिले ।
सचेत वर्ग, संस्कार र संस्कृति माथिको प्रहार चुपचाप पचाउन सक्दैन । निरपेक्षताका नाममा सरकारले बिस्तारै–बिस्तारै स्वाभिान, स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित बनाउन लागीपरेको विश्लेषण गरिँदैछ । त्यसको आधार सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिले तयार गरिरहेको छ । गुठीबाट सञ्चार भइरहेको नेवारी संस्कृतिलाई हटाइदिने हो भने नेपालको पहिचान संकटमा पर्नेछ । दुईतिहाईको जोडबलले विधि, परम्परा र मान्यता विपरीत जान उत्प्रेरणा दिने तत्वको खोजी गर्ने र सचेत रहन नेतृत्वलाई क्षमता प्राप्त होस् । अन्यथा मुलुक फेरि ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने खतरा देखिन्छ ।
