आगामी बजेटका कर सम्बन्धी फेरबदल

तीर्थराज खरेल,

कर विभिन्न रुप र नामका हुन्छन् । कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्यरूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाई कर भनिन्छ । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर भएकाले यो नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।

सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन वा आश गर्नुहुँदैन ।
यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ– प्रत्यक्ष कर जसको भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्दछ । यो कर जसलाई कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्णरूपमा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो । आय कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । अर्को कर भनेको अप्रत्यक्ष कर हो । भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ । भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ । वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।

कर फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी हो सरकारको । करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ । नागरिक र सरकारबीचका सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो । कर जनताले सरकारलाई तिर्नै पर्ने रकम जसको फलस्वरुप सरकारवाट केही पाउने आस राखिएको हँुदैन । तर, उक्त रकम जनताको हितको लागि खर्च गरिन्छ वा गरिँदैन भन्ने कुरा ठूलो हो । कर जनताले तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो भने सरकारले करको उचित उपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट मार्फत कर सम्बन्धी फेरबदल गरिएको छ । प्रगतिशील कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतका दरहरू कायम गरिने र २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट मार्फत करको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत विभिन्न कानून संशोधन गर्दै सरकारले आगामी आ.व.का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज थेरापी, मोटर पाटर््स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौना व्यवसाय, कवाडी सामानको व्यवसाय मुलुकभर जहाँ सञ्चालन भए पनि भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा सरकारले तोकेका क्षेत्रभित्र बाहेकमा सञ्चालित सेवाले करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने थिएन ।

शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवालाई पनि भ्याटको दायरामा ल्याइएको छ । आर्थिक ऐन बमोजिम दर्ता भएका तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्रै बायोमेट्रिक प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनमा संशोधन गर्दै १० लाखभन्दा बढीको कर चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । त्यस्तै, भ्याट नियमावलीको २१औं संशोधन गर्दै यसमा पनि थप कडाइ गरेको छ । त्यसअनुसार सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ–संस्था वा व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा वा परामर्श सेवा भ्याटमा दर्ता भएकै व्यक्तिसँग मात्रै लिनु र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीनतम् सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी शुरु गरिएका स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिले आगामी पुस मसान्तभरिमा स्थायी लेखा नम्बर लिई वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेमा गत आर्थिक वर्षको मात्र विवरण, शुल्क तथा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दैै सरकारले कृषि उपज आयातमा अग्रिम आयकरको दायरालाई फराकिलो पारेको छ । त्यस अन्तर्गत आँटा, पीठो, आलु, प्याज, तरकारी, चामल, कनिका, फापर, दूध, उखु, अण्डा लगायत वस्तु आयातमा भन्सार विन्दुबाटै पाँच प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने भएको छ । राँगा, भैंसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा लगायत चौपाया व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी भए अग्रिम कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोग्य वस्तुमा सरकारले भन्सार विन्दुबाटै कडाइका साथ कर लगाउने भएपछि वस्तुहरूको भाउ आकाशिने देखिएको छ । कर वृद्धिभन्दा पनि राजस्वको दायरा विस्तारमा सरकारले जोड दिनु सकारात्मक हो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न विदेशबाट आयातित वस्तुमा कर लगाउँदा विदेशी वस्तुको आयात बन्द हुने तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था आउन नहुने र विदेशी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चापमा पर्न नहुने आम नागरिकको माग छ । कतिपय अर्थविद्ले खाद्यान्न वस्तुमा सरकारले कर लगाउनु अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध गरिएको छ भने जीवन बीमाको प्रिमियम वापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई वृद्धि गरी २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

करदाता र कर प्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिने नीति लिइएको छ भने राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानूनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिने भएको छ । बिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिने र कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिने प्रावधान राखिएको छ । वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने र भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने भएको छ । एकपटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु बाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइने नीति लिइएको छ ।

मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने र बिल बीजक लिने र दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने प्रावधान राखिएको छ । वस्तुु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बीजक मात्र जारी गर्ने बिक्रेता व्यक्तिलाई जारी बीजक मूल्यको पचास प्रतिशत जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिने र गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने भएको छ ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ वा संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवावापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने कर रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजश्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी राजश्व जम्मा गरिदिएको जानकारी सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने र जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले बुझाउनुपर्ने करमा मिलान गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

आशा गरौं, आगामी आ.व. २०७६÷०७७ का लागि रू. १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट रू. नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको पूरा हुनेछ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत गर्ने र नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आएको दाबी गरिएको बजेटले करको भार थोपर्नेभन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्ने नीति लिएकाले तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सहायकसिद्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।