खस्यौली ।
प्रदेश नं ५ को सरकारलाई प्रादेशिक शिक्षा आयोग गठन गरी आयोगको सुझावका आधारमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन योजना निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपालको टोलीले आज बुटवलमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई शिक्षासम्बन्धी सुझावपत्र प्रदान गरेको छ । सुझावपत्रमा प्रदेशको कूल बजेटको २० प्रतिशत तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा छ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गैर सरकारी संस्थालाई कागजीरूपमा मात्रै नभएर लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा समस्याको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।
सो संस्थाले शिक्षक छनोटमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था, घुम्ती तालीमको व्यवस्था, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विद्यार्थीको निरन्तरता मूल्याङ्कनलाई लागू गर्न विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
बालबालिकाको समावेशी, समतामूलक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बालबालिकाको पृष्ठभूमि, आवश्यकता, रुचि, चाहनाअनुरूप बालकेन्द्रित, दण्डरहित, भयरहित बालमैत्री तथा बालसुलभ वातावरणमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्थाका साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजको सहकार्यमा अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय नै सङ्घीय शिक्षाको विषयमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको तयारीसमेत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शिक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।” टोलीमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, महासचिव डिल्लीराम सुवेदीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
