भद्रपुर।
प्रदेश नम्बर १ को ताप्लेजुङबाट शुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता कार्यक्रम सोमबारदेखि झापामा शुरु गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कर्मचारी मिलन केन्द्रको कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कक्षको स्थापना गरी परिचयपत्र विवरण दर्ताको शुभारम्भ गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ताको शुभारम्भ गरेका हुन् । अध्यक्ष पोर्तेलले व्यवस्थापन कक्षमा पुगेर आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भरेर फोटो खिचाएपछि यस कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो ।
गृह मन्त्रालयको पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप यस वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । यसबर्ष झापासहित सङ्खुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुरमा यस कार्यक्रमको विस्तार गरेको जनाइएको छ । एक व्यक्ति एक परिचयपत्र नम्बर प्रणालीमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र आदि एकीकृत गर्ने कार्यको सुरुवात गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
झापाको सदरमुकाम भद्रपुरस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कक्षमा हाल ६ वटा कम्प्युटर राखेर सेवाको सुरुवात गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जिल्लाको १५ वटै स्थानीय तहमा ३२ वटा व्यवस्थापन कक्षको स्थापना गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गराउने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।
‘नागरिकता लिएका जिल्लाका हरेक नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने योजना छ’– प्रजिअ दाहालले भने– ‘नागरिकको सुविधाका लागि प्रशासन कार्यालयले टोली गाउँ÷गाउँ खटाउँछ, नागरिकता भएका व्यक्तिले आ–आफ्नो विवरण भरेर सहयोग गरिदिनु होला ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थामा सेवा सुविधा लिन जाने नागरिकलाई इ–सर्भिससँग आबद्ध गराउने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि ‘पेपरलेस’ विद्युतीय सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन् ।
सरकारी, गैरसरकारी निकाय, बैङ्कहरू, टेलिकम, व्यावसायिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने रजिष्टे«सन फारम र फारमहरू डिजिटलाइज्ड गर्न यसले मद्दत पुु¥याउनुका साथै दोहोरो सेवा सुविधा लिने, भूठा विवरण पेश गर्ने, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षित वर्ग, समुदाय एवम् आम नागरिकले राज्य प्रदत्त सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उनले बताए ।
