संघीय सरकारले तोकेको समयसीमा असार १० मा अधिकांश स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सरकारबाट भएको प्रेसरको रुपमा उनीहरुले रातारातको तयारीमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले पनि गत असार १ मा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा महत्वकांक्षीरुपमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि पेस भएको छ । अहिले बजेटका विशेषताबारे बहस भइरहेकै छ । बहस रछलफलकै बीचमा पनि बजेट कार्यान्वयनका धेरै चुनौति पहिचान भएका छन् । वास्तवमा बजेटसँंगै धेरै चुनौति पनि हाम्रासामू छन् । बजेटमा वित्तीय संघीयता संस्थागत भएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत–साधन र अवसरको अधिकतम् परिचालन गरी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने आधारशिला तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । गरिबी निवारण गर्ने, विपन्नता, निरक्षरता, पछौटेपन अन्त्य, रोजगारीका अवसर, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासहित दुई अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । बजेटले उत्पादनसँग श्रमलाई जोड्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र समावेशी विकास साथै सामाजिक सुरक्षा अनुभूत गराएको छ ।
बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा जुट्नु सबै सरोकारवालाको समन्वयबाट मात्र सम्भव छ । विगतका अनुभवहरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चाहेअनुसार प्रभावकारी नहुँदा बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । त्यसैले यस आवको बजेटलाई मानवअधिकार र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत हुनेगरी प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक दिशा दिन ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । वर्तमान बजेट र राजस्व असुली सन्तुलित भए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको सन्दर्भ चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा योजना निर्माण, टेण्डर आह्वान, सूचना प्रकाशन जस्ता कामहरू अवरुद्ध भएको, पुँजीगत खर्चमा कमी आई बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । नयाँ योजनाका लागि साउनमै आयोजनाको जिम्मेवारीसहित प्रमुख तोक्न नसक्नु र योजनाको समयमै बजेट निकासा नहुनु जस्ता विगतका कमजोरीहरू पनि चुनौतिपूर्ण छन् ।
सबै तहका सरकारहरू र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूको बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने संस्थागत तथा संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि आवको सुरुमै गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै निकायहरूले आर्थिक वर्षको शुरुवातमै मासिक अनुपातिक रूपमा खर्च गर्नेगरी वार्षिक खर्चको योजना बनाउने र सोअनुसार खर्च भए÷नभएको मासिक रूपमा नै पुनरावलोकन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विगतमा झैँ हरेक पटक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्र बजेटको ठूलो भाग खर्च गर्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका सरकारहरूबीच जवाफदेही र प्रभावकारी संयोजन गरी सहकार्यमा बजेटको कार्यान्वयन भएमा बजेटको प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ । बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता छ । सबै चुनौतिको आंकलन गरी सहकार्य समन्वयबाट मात्र बजेट कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।
