नेकपाभित्रको विवाद किन बढ्दै ?


१८ असार २०७६, बुधबार ०६:०२ मा प्रकासित

चिन्तामणि दाहाल,

Advertisement

जिवन्त राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक संघर्ष हुन्छ । यसलाई राजनीतिक संगठनको मूलभूत चरित्र भने पनि हुन्छ । तर, जुन मुद्दामा सहमति गर्ने भनेर राजनीतिक गुरु एउटै भए पनि शैलीगत हिसाबले फरक धार भएका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचको एकता अभुतपूर्व नै थियो । अहिले त्यही अभुतपूर्व घटनालाई ओझेलमा पार्ने गरी पार्टीभित्रको वैचारिक विभेद र नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण आन्तरिक संघर्ष चर्कंदै गएको छ ।

नेकपाकै नेता र सांसदहरुले ठाउँ–कुठाउँ पार्टीका नेताहरुको काम गराई र कुरा लुकाउने बानीको आलोचना गरिरहेका छन् भने सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध पनि गरिरहेका छन् । स्वयम् उपप्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली रहेका ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्– दुई अध्यक्षबीच सरकार आलोपालो चलाउने कुरामा सहमति भएको छैन, भएको भए सार्वजनिक होस् ।

अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावल भन्छन्– शीर्ष दुई नेताबीच जे सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यावयन गर्नुपर्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली पनि भएका सहमति कार्यान्वयन हुन्छन् –भन्छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएकै हो । ओलीजीको कार्यकाल अढाई वर्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्री हुने मेरो पालो आउँछ ।

प्रचण्डले त केही दिनयता पटक–पटक अलोपालोको कुरा गरेका छन् भने सहमति पनि आलोपालोकै भएको बताउँदै आएका छन् । तब, यति धेरै प्रश्न उठेपछि ओलीजी किन प्रष्ट भनिरहेका छैनन् त आलोपालो सहमतिको । यसैमा रहस्य छ । एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा त अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको लिखित दस्तावेज नै देखाएका थिए रे । प्रचण्डको लगातारको रटानलाई ओलीजीले मैनबत्ती निभाए झैं श्वासले फिस्स फुकेर निभाउनु नै विवादको एउटा चुरो हो ।

त्यसैगरी एकीकरण भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत मापदण्डका निहुँमा इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज तोक्न नसक्नु र राजनीतिक दस्तावेजमा दुई अध्यक्षबीच नै सहमति हुन नसक्नु विवादको अर्को महत्वपूर्ण चुरो हो । एक पद एक व्यक्तिको मापदण्डमा सहमति हुन नसन्नुमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै हुनुहुँदैन भन्ने हो प्रचण्ड पक्षको भने हुनुपर्छ भन्ने हो ओली पक्षको ।

त्यसैगरी जबज र जनताको जनबादबीच सहमति हुन नसक्नुले विवादलाई थप बढाएको छ । एमाले पक्षधर बामदेव गौतम पक्षका बहेक जबजको पक्षमा छन् भने प्रचण्डपक्षका जताको जनबादको पक्षमा छन् । दुई दिनअघि अर्थात् जननेता तथा जबजका प्रणेता मदन भण्डारीको ६८औं जन्मजयन्तीको अवसरमा एकै ठाउँबाट ओली र प्रचण्डले यी दुई राजनीतिक सिद्धान्तबीच अप्रत्यक्ष ढंगले बहस गरे ।

ओलीले भनी दिए जबज भनेको अन्ततः जनताको जनबाद नै हो । तर, त्यसअघि भाषण गरेका प्रचण्डले त्यसलाई सहजै मान्न तयार भएनन् र भनेका थिए एकीकरण हुँदाका बखत भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा ठूलो दुर्घटना हुन्छ । त्यही कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा रहेका कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले भनी दिए तपाईहरुकै आन्तरिक खलबलले बाहेक ओली सरकार पाँच बर्ष अघि ढल्दैन ।

त्यसैगरी ललितपुरको एक होटलमा प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत बिहीबार एउटा गोप्य भेटघाट भयो । त्यो भेटपछि देउवाले ओली सरकारलाई जनताले ढाल्छन् भनेर कडा भाषण गर्न थाले । यो भेटले पनि ओलीजीमा आशंका पैदा भएको छ ।

यी तर्कको अर्थ हो नेकपाभित्र एकीकरणले पूर्णता नपाउँदै विभाजनको रेखा कोर्न थालिएको छ । यसलाई ओली र उनका समर्थकले देशमा अमनचयन नचाहने शक्तिले खेल्न थाल्यो । यसबाट होसियार रहनुपर्छ । ओली र प्रचण्डबीच बेमेल छ भनेर सार्वजनिक भइरहँदा तेस्रो शक्ति कहाँ छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस आधारमा हेर्दा अहिले, एमाले र माओवादी मिसिएर नेकपा बनेपछिको सबैभन्दा ठूलो विवाद सतहमा आएको छ ।

समाधान कसरी ?

१) समाधानको महत्वपूर्ण कुरा भनेको एकीकरण हुँदा दुबै नेताबीच भएको गोप्य सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो । यदि सहमति भएको छैन भने सहमति भएको छ भनी कुर्लंदै हिंड्ने प्रचण्डलाई पार्टी कारवाही गरिनुपर्छ ।
२) सहमति भए पनि अहिलेको अवस्थामा ओलीजीले सत्ता छोड्नु पार्टीका हित विपरीत हुन्छ भन्ने विश्लेषण हो भने पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिनुपर्छ ।
३) पार्टीको संगठन सुदृढीकरणका लागि एक पद एक व्यक्ति उत्पादक भन्दा प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषणमा प्रचण्डपक्षलाई प्रष्ट गरेरक्षमताका आधारमा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्नुपर्छ ।
४) जबज भनेको जनताको जनबाद हो भनेर झुक्याउने व्याख्या गर्न छोडेर दुबै पक्षले महाधिवेशनसम्म दुबै विचार जनताको जनबाद र जनताको बहुदलीय जनबादलाई लगेर महाधिवेशनमा निर्णय भए अनुसार मान्ने गरी सहमति गरी पार्टीलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलमा सांसदहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई राम्रो काम गर्न र विवादास्पद काम नगर्न सुझाव दिए भने पार्टी एकीकरणपछि गर्नु पर्ने काम छिटो सक्न शीर्ष नेता दुबैलाई सुझाव दिएका थिए । पार्टी संगठनमा यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । तर, पहिलो चरणमा सुझावबाट सल्टिन लाग्दै गरेको असन्तुष्टि पुनः बढे पार्टीको एकजुटताका लागि प्रत्युत्पादक हुन बेर छैन । त्यस्तो नहोस् ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्