सरकारको वेवास्थाः ४७ पदमा उपनिर्वाचन गराउन आलटाल


२१ असार २०७६, शनिबार ०४:५३ मा प्रकासित

काठमाडौं ।

Advertisement

संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गरी झन्डै चार दर्जन स्थानमा जनप्रतिनिधिको स्थान खाली भएपनि उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउन तयार भए पनि सरकारले निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा अन्योल सिर्जना भएको छ । आयोगले विभिन्न विभिन्न कारणले रिक्त रहेका पदहरुमा उपनिर्वाचन गर्न आवश्यक तयारी आफूहरुले गरिरहेको विज्ञप्ती मार्फत जनाइसकेको छ ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्षमा उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिने उल्लेख भएअनुसार आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारीको कार्य गरिरहेको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जनाएका छन् ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य –१, प्रदेश सभा सदस्य –३, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष– ४, नगरपालिकाका प्रमुख– १ र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष– ३८ गरी कूल ४७ पदहरू हालसम्म रिक्त भएका छन् ।

आयोगले अहिले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।

गत पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त स्थानमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको छैन ।

यता, आयोगले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्