गरिबी निवारण मुलुकको मूल लक्ष्य

टीकाप्रसाद लामिछाने,

विश्वभरका गरीब मुलुकका जनतालाई मध्यनजरमा राखेर तत्तत् देशको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी गरीब हुनुका कारण खोजी ती मुलुकका गरीब जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने उपायहरुको खोजी, उपायहरुको अवलम्वन तथा उपयुक्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने हेतुले हरेक मुलुकले योजना बनाउनेक्रम बढेर गएको छ ।

विश्वमा भएको चलअचल सम्पत्तिको विश्लेषण वा लेखा–जोखा गर्दा कूल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मानिसको अधिनमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको तथ्यांक छ । यसको अर्थ धनी मानिसहरुले विभिन्न कम्पनी मार्फत लगानी गरेर अझ धेरै धन आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भने गरीबहरुले दैनिक ज्याला मजदुरीमा कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिवारको पालनपोषण, महँगिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, चाडपर्व, लत्ताकपडा, खाद्यान्न लगायत दैनन्दिन जीवनमा गर्नुपर्ने कार्यमा खर्च गर्दा ज्याला मजदुरीबाट कमाएको पैसाले नपुग्ने अवस्थाका कारण गरीबको जीवन झन् गरीब बन्दै गएको यथार्थ सबैकासामु छर्लङ्ग छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता सीमित वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन गर्दै उदारीकरणतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र तथा भूमण्डलीकरणका कारणले पनि धनी देशहरुको उत्पादन तथा प्रभाव विशवमा फैलनु र गरीब देशहरुले आफ्नै बलबुतामा आफ्नो देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएकाले पनि गरीबको जीवनस्तर उकास्न कठीन भएको अवस्था छ । अझ अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको विकास एवम् उपयोगमा पनि सम्पत्तिकै अभावका कारणले गरीब देशका जनता पहुँच बाहिर छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी सीमित धनाढ्यहरुको अधिनमा धेरै सम्पत्ति हुनु र अधिकांश मानिसहरुसँग जिविकोपार्जनका लागि आवश्यक सम्पत्ति, ज्ञान, सीप तथा दक्षता नहुनुले पनि गरिबीको समस्या विश्व रङ्गमञ्चमा चुनौतिको रुपमा रहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

गरीब देशको मुख्य समस्या भनेको त्यस देशको कृषि तथा औद्योगिक उत्पाादनले अर्थतन्त्र धान्न नसक्नु पनि हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि कमजोर र उत्पादन प्रणाली पनि निर्वाहमुखी भएका कारण गरीब मुलुकहरुको व्यापार घाटा भयावह छ । विश्व मापदण्ड अनुसारको उद्योग कलकारखानाको स्थापनामा कमी, कच्चा पदार्थको अभाव तथा उत्पादित वस्तुहरुको असमान वितरण एवम् निकासीमा व्यवधानका कारण गरीब मुलुकहरुको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छन् । जबसम्म देशकै अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहन्छ तबसम्म जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना सपनामै सीमित रहनु अनौठो कुरा होइन । अमेरिकी शोधकर्ता एरिक जेन्सनले गरिबी सम्बन्धी सन् २००९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार परिस्थितिजन्य गरिबी, वंशानुगत (पिँढीगत) गरिबी, निरपेक्ष गरिबी, सापेक्षित गरिबी, शहरी गरिबी, ग्रामीण (दुर्गम) गरिबी गरी वर्गीकरण गरेका छन् ।

करोडौं बालबालिकालाई गरिबीबाट उकास्ने प्रयोगात्मक अवधारणाको विकास गरेबापत तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु (इस्टर डफ्लो, अभिजित बनर्जी, माइकल क्रेमर)लाई द रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सेजले अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार २०१९ प्रदान गर्ने घोषणा गरेकोे छ । स्विडिस एकेडेमीका अनुसार यी अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनले गरिबी जस्तो बृहत विषयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका निश्चित क्षेत्र र तहमा टुत्र्mयाएर सम्बोधन गर्न सकिने उपाय सुझाएको छ । उनीहरुका अध्ययन र स्थलगत रुपमा गरिएको प्रयोगले विश्वभरका सरकारहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । इस्टर डफ्लोका अनुसार गरिबी निवारणमा कार्यरत् सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि गरिबीको समस्याको जरो कहाँ हुन्छ, थाहा हुँदैन । गरिबीविरुद्धको लडाइँ बढी वैज्ञानिक तथ्यहरुका आधारमा होस् भन्ने भनाइ उनको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको गरिबी सन् २००० यता आधा घटेको जनाएको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार विकासशील विश्वको १० प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन १.९ डलरमा जीवन गुजारा गर्दै आएको छ । सव सहारा अफ्रिकी मुलुकमा गरिबीको अनुपात ४२ प्रतिशत रहेको छ । यी त गरिबीको मानचित्र दर्शाउने केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको कूल जनसंख्याको करिब २६ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखा मुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा देखिएका मुख्य चुनौति तथा व्यवधानहरुलाई निम्न बुँदाहरुमा समेट्न सकिन्छ । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको अभाव, अत्यन्त महँगो निजी शिक्षा (गरीबहरुको पहुँच बाहिर), सामुदायिक विद्यालयहरुमा फितलो व्यवस्थापन एवम् प्रशासन, शिक्षामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गरीबमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमको अभाव, गरीब वर्गमा पनि शिक्षाको महत्व नबुझेका जनसंख्याको बाहुल्यता आदि शैक्षिक समस्या छन् । कृषि उत्पादन निर्वाहमुखी, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनको अभाव, उत्पादित वस्तुहरुको बिक्रीका लागि बजारको अनिश्चितता, विचौलियाहरुको बिगबिगी, महँगो मलखाद तथा अनियमित आपूर्ति, कृषि उपकरणको प्रयोगमा दक्ष जनशक्तिको कमी, उद्योग व्यवसायमा लगानीको कमी, लगानीमैत्री वातावरण एवम् कानूनको अभाव, कृषि, उद्योग एवम् पर्यटन व्यवसायमा पूर्वाधारहरुको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्ने प्राविधिकहरुको अभाव, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, कमिशनको खेल, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन काम, नेपाली चेतनामा श्रमको अवमूल्यन, अधिकांश समय अनुत्पादक कार्यमा बिताउने बानी, सेवा क्षेत्रको पारिश्रमिकमा लैङ्गिक विभेद, निजी क्षेत्रको पारिश्रमिकमा भेदभाव, भूमिहीन किसानको वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नहुनु, एैलानी पर्ति जग्गामा बसोबास गर्नेलाई धनीपूर्जा वितरण नगरिनु आदि कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका समस्या हुन् ।

गरीब परिवारमा कुपोषणको समस्या, गरीब परिवारका बिरामीहरु अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित, महँगो औषधि तथा चिकित्सा सेवा, अधिकांश ग्रामीण इलाकामा स्वस्थ एवम् शुद्ध खानेपानीको अभाव, सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधिहरुको वितरणमा समस्या, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उपयोगमा व्यवहारिक कठिनाई, स्वास्थ्य चौकी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा फितलो व्यवस्थापन एवम् कमजोर चिकित्सा सेवा, किशोर–किशोरीहरुलाई दिइनुपर्ने यौन तथा प्रजनन् शिक्षामा कञ्जुस्याइँ आदि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका समस्याहरु रहेका छन् ।

स्थानीय तहको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि झापाको कनकाई नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । कनकाई नगरपालिकाको सन्दर्भमा गरिबीको लेखाजोखा गर्दा विश्वव्यापी रुपमै आत्मसात गरिएका गरिबीका प्रकारहरु नै पाइन्छन् । संख्या वा मात्रामा तलमाथि पर्न सक्छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस नगरको कूल जनसंख्या ४० हजार एक सय ४१ थियो भने स्थानीय स्तरबाटै हालसालै संकलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकाको जनसंख्या लगभग ६० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । आय आर्जनका हिसाबले यस नगरपालिकाका नागरिक मुख्य गरी कृषि, व्यापार, साना उद्योग व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन् । गरिबीकै कुरा गर्दा यस नगरपालिकामा मुख्य गरी ग्रामीण गरिबी, निरपेक्ष गरिबी तथा वंशानुगण गरिबीकै मानिसहरु उल्लेखनीय संख्यामा बसोवास गर्छन् । यस नगरपालिकामा पनि गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या सरकारको राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग मेल नखाए पनि लगभग हाराहारीमै पाइने अनुमान गरिन्छ ।

नेपालका सबैजसो स्थानीय तहमा गरिबी निवारणको अवस्था उस्तै छ । सम्पन्न लाग्ने क्षेत्रहरुमा पनि छद्म रुपमा गरिबी रहेकै छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारण सम्बन्धी विभिन्न अनुदान तथा सहुलियत ऋणका कार्यक्रमहरु निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनी रहेका परिवारसम्म प्रभावकारी रुपमा पुग्न नसकेको जनगुनासो बाक्लै सुन्न पाइन्छ । एैलानी जग्गा धनीपूर्जा वितरणमा ढिलाइ, वास्तविक गरीबहरुको पहिचान नहुनु, गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा कमी, वास्तविक गरिबहरु लाभग्राही हुने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा कमी, वित्तीय संस्थाहरु गरीब परिवारका सदस्यहरुको पहंँच बाहिर हुनु, आदिवासी, पिछडा वर्ग तथा अति गरीबका बालबालिका अझै पनि शिक्षामा संलग्न नहुनु, कृषकले समयमा मलखाद तथा उन्नत बीऊबिजन नपाउनु, कृषि उपजको उचित बजारको व्यवस्था नहुनु तथा सही मुल्य नपाउनु, कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको सर्वसुलभ सुविधा नहुनु, उत्पादनयोग्य जमीन प्लटिङमा परिणत हुनु, जमिनको चाक्लाबन्दी हुनुपर्नेमा खण्डीकरण हुँदै जानु आदि प्रायः सबै स्थानीय तअमा गरिबी बढ्नुका कारणहरु रहेका छन् । उल्लिखित समस्यालाई तिनीहरुका कारण बुझी नगरपालिकाले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने हो भने केही वर्षभित्रमा गरिबी उन्मुलन गर्न सकिन्छ ।

एैलानी पर्ति जग्गामा बसोबास गर्नेलाई तुरुन्त लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने, गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको पहिचान गरी आयआर्जन गर्ने खालका कृषि, व्यवसाय, व्यापार, कम्प्युटर, स्थानीय उत्पादनका सामग्रीहरु सम्बन्धी अथवा समग्रमा भन्नपर्दा स्वरोजगार हुने खालका तालिमहरु सञ्चालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीऊ पूँजी (सिडमनी) उपलब्ध गराउनु पर्ने, वित्तीय संस्था मार्पmत सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, उत्पादन, आम्दानी, खर्च तथा बचत सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने, शिक्षा लिनबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रमहरुमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा निश्चय नै सकारात्मक परिणामहरु आउने थिए ।