कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिइरहेको छ । दिनहुँजसो संक्रमणको संख्या र ज्यान गुमाउनेको संख्या सुन्दा अवस्था अत्यासलाग्दो बन्दै गएको छ । लामो समयको लकडाउनलाई खुकुलो पारिएपछि पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको सरकारी अधिकारीका विज्ञप्तिले सूचित गरिरहँदा अवस्था अझ गम्भीर हुने देखिन्छ । भविष्यको कोरोनाको खतराको सीमाना कहाँसम्म हो भन्ने आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी सूचना जति अत्यासलाग्दो देखिएको, देखाइएको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा राय नै कमजोर भएको आक्षेप पनि लागिरहेको छ । हुन त संक्रमण नदेखिएको अवस्थाबाट बोल्नुभन्दा प्रभावित भएपछिको अवस्थामा पुग्नु कठिन होला, तर राज्य र सरकारको कोरोना महामारी रोकथामको नीति, के हो ? यसका लागि ठोस काम के भइरहेको छ ? भन्ने पक्षमा नै नागरिक गुमराहमा बेखबर छन् । सरकारले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेपछि स्थिति अझ भयावह हुने संकेत गरिसकेको छ । त्यो संख्या केही दिनमै पुग्ने देखिएको पनि छ । के सरकार अब फेरि लकडाउनको तयारीमा छ ? यसो भयो भने कोरोना नियन्त्रणमा आउला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । सरकारी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने असोजको अन्तिम सातातिर नै अहिलेको संख्या डेढा पुग्ने सम्भावना रहेको छ । यो स्थितिमा नागरिकलााई बचाउन राज्यलाई हम्मे–हम्मे पर्ने उसकै अनुमान रहेको छ । राज्यसँग विकल्प शून्य प्रायः रहेका छन् ।
अहिले पनि सरकारले लकडाउन पूर्णरुपमा खुल्ला गरिसकेको छैन । अझै पनि केही क्षेत्र बन्धक बनाइएका छन् । त्यसमध्ये पनि लकडाउनकै बीचमा गत महिना वैकल्पिक सिकाईका लागि सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिएपछि शैक्षिक क्षेत्र झनै अन्योलमा पारिएको छ । शिक्षण संस्था अहिले घाइते अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उनिहरुको शैक्षिक र आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । सहजीकरण निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुरुपको सिकाई सहजीकरण गर्न धेरै व्यवधान खडा भएका गुनासा आउन थालेका छन् । शिक्षण संस्था र यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकोकारवाला ठूलो मारमा परेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात, आन्तरिक लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात, बजार, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग–धन्धा, कलकारखाना खुलाएको छ । हुन त हाटबजार, ब्युटीपार्लर, डान्सबार, शैलुन, विद्यालय तथा क्याम्पस लगायतलाई अझै खुल्ला गर्न रोक लगाए पनि विद्यालय र महाविद्यालय बाहेका अरु सबै प्रकारका व्यवसाय निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । शिक्षण संस्था बाहेकका केही क्षेत्र खुल्ला गर्न रोक लगाइए पनि उनीहरु त्यो मान्न तयार भएनन् । तर, सरकारी नीति, सरकारी जिब्रो, उनका अधिकारी, जनताका सरकारी निकायबीच तादात्म्य र एकरुपता नहुँदा विद्यालय तथा क्याम्पसहरु नै मारमा परेका छन् । निर्वाधरुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा विगत सात महिनादेखि पठनपाठन बन्द छ । क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रका सबै परीक्षाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसले हजारौं विद्यार्थी शैक्षिक भविष्य अन्योल मै छ । राज्य शैक्षिक संस्था सञ्चालनको ठोस निर्णयममा पुग्न सकेको छैन । कक्षा एकदेखि १० सम्मको लागि सिकाई सहजीकरण निर्देशिका आए पनि यस अनुसार सिकाई हुन विभिन्न बाधा–व्यवधान आएको भन्ने गुनासा बढेका छन् । जनताका नजरमा सरकार कोभिड–१९ महामारी रोकथामा र नियन्त्रणमा असफल साबित भएको छ । रोग नियन्त्रणमा राज्यका अंगबीच नै तालमेल नहुँदा नागरिक थप अन्योल र मानसिक रुपमै चिन्ति बनेका छन् । अहिले रोग नियन्त्रणको मुख्य उपाय शैक्षिक संस्था बन्द मात्र सम्झेको छ– राज्यले । तर, यो विकल्प हाँस्यास्पद देखिन्छ ।
देश–विदेशको मान्छे दुई हप्ताअघिको पीसीआर रिपोर्ट लिएर निर्वाधरुपमा गाउँ भित्रिएको छ । भारतीय कामदार चोर बाटो हुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा देश भित्रिरहेका छन् । कलकारखानामा काम गर्ने विदेशी ज्यामी, मजदुर निर्वाधरुपमा काम गरिरहेका छन् । घुम्ती व्यापार गर्ने भारतीय व्यापारी गाउँ–शहरमा छ्यापछ्याप्ती हिँड्डुल गरिरहेका छन् । यी कसैले पनि सामान्य मापदण्ड समेत अपनाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारको कोरोनासँग लड्ने नीति नै कसैको हाँस्यास्पद भएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको लागि अभिशाप बनेको छ । अहिले संक्रमित क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा मानिसको आवतजावत बाक्लिएको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्न थालेको छ कि के कोरोना माहामारी फैलाउने मुख्यतत्व शैक्षिक संस्था नै हो त ? राज्यको जवाफ खोज्न थालिएको छ । एक हप्ताअघिको पीसीआर रिपोर्टले कोरोना पुनः कोरोना भाइरस फैलाउँदैन ? एक पटकको परीक्षणले भोलिपल्टदेखि सदाको लागि कोरोनामुक्त हुन सक्छ ? विडम्वना यही भई दिएको छ । त्यसैले परीक्षणको शैली परिवर्तन गरेर बन्द रहेका क्षेत्र सञ्चालनमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । लकडाउनका स्वरुप बदल्दै दैनिक दश÷पन्ध्र हजार पीसीआर टेष्टको भरमा मात्र राज्यले मुलुकको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउन अब असम्भव छ । दैनिक त्रासदीपूर्ण रिपोर्ट र विज्ञप्ती मात्र प्रेसित गरी चेतनामूलक अभियानसहित प्रतिबन्धित क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा नल्याए मुलुक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मात्र होइन अन्य विभिन्न क्षेत्रको जरजर अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन ।
सरकारले मनन् गर्नुपर्छ कि शहर–बजार, गाउँ–गल्ली, हाटबजार, किनमेल, व्यापार व्यवसाय, यातायात जताततै भीडभाड बढेको छ । यो बाध्यताको परिणाम पनि हो । यदि साँच्चै संक्रमण फैलिने हो भने त्यहीबाट फैलिरहेको छ । शिक्षण संस्था मात्र बन्द हुँदा संक्रमण किन घट्न सकेन ? घट्नुपथ्र्यो, घटेन । त्यसैले संक्रमण फैलने माध्यम शिक्षण संस्था मात्र होइनन् । अन्य धेरै छन् । त्यतातिर सरकारको नजर जानुपर्छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकारको एक्लो प्रयास मात्र महामारी रोकथामको लागि अपुग छ भने माक्स र सेनिटाइजरको प्रयोगको खबरदारीले मात्र पुग्दैन अब यसको लागि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र नागरिकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । जम्मा उपाय परीक्षण, अनि त्यसको विज्ञप्तीको सुगा रटाइले मात्र महामारी अन्त्य हुन असम्भव छ । किनकि यो मौसमी चक्रीय पद्धतीमा आधारित छैन । यसको सीमा छैन । यसलाई निर्मूल पार्न अचुक अस्त्र पनि छैन, लुकेर माहामारीको सामना हुन असम्भव छ भनेर सरकार आफै बोल्दैछ ।
अब पनि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने गराउने रणनीतिमा राज्य लाग्नु हुँदैन । यसले अरु विचलन ल्याउन सक्छ । शैक्षिक क्षति त भयो नै तर यसका पछाडि लुकेर रहेका वेरोजगारी समस्या, आर्थिक अवस्थामा क्षति, मानसिक विचलन जस्ता समस्याप्रति पनि ध्यान जान जरुरी छ । मुलुक संघीयताको धारमा अघि बढिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले शैक्षिक नीति केन्द्रीकृत मात्र गरिरहनु पनि उपयुक्त हुँदैन कि अधिकार केन्द्र बाहिर नजाने हो भने त्यही अनुसारको व्यवहार, नीति र सिद्धान्तमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको अन्योलको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री बोल्छन् एउटा, विभाग गर्छ अर्कै, प्रदेश र स्थानीय सरकार सुन्छन् एउटा गर्छन अर्कै, यो अन्योलको अन्त्य पनि हुनु जरुरी छ । बाल कक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य, निजी क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने गराउने हजारौं शिक्षक कर्मचारी, आफ्नो छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य हेर्न चाहना राखेका लाखौं अभिभावकको सपनालाई राज्यले उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सहजीकरण निर्देशिका लागू गर्न भनियो । तर, यसले भने अनुसारको सिकाई सहजीकरण गर्ने आधारहरुमा कठीनाई आएको छ । भूगोल, विद्युत्, इन्टरनेट लगायतका समस्या त्यहाँभित्र रहेका छन् । गाउँ–गाउँमा केन्द्र बनाएर सहजीकरण गर्ने तरिका अपनाइए पनि ति प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा ४० प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुन नसकेका गुनासा आउन थालेका छन् । टिभी तथा रेडियो कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नभएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्का सबै मापदण्ड अपनाएर सानो सानो समूह र संख्यामा विद्यार्थीलाई विद्यालय तथा क्याम्पसमै उपस्थित गराएर सिकाइ सहजीकरण गर्नुको विकल्प प्रभावकारी नहुने प्रष्ट भएको छ । विकल्पका नाममा विद्यालय, विद्यार्थी लगायत सम्पूूर्ण युनिटलाई बन्धक बनाइनु हुँदैन । अहिले घाइते र अर्धचेतन अवस्थामा रहेको शैक्षिक जगतलाई चलायमान बनाउन वैकल्पिक उपायलाई भविष्यको तयारीका लागि पनि आवश्यक पर्ने मान्यता राख्दै शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा राज्यले आवश्यक तयारी थाल्नुको विकल्प छैन ।
