दमकलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा नै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने नगरका रुपमा हेरिन्छ । यही ठाउँले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई पाएको छ । हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै दमक नगरपालिका आफैंमा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो । प्रदेश र संघीय सरकारमा दमकको पहुँचका बिषयमा केही भनिरहनु पर्दैन । दमकको विकास र समृद्धीका योजना अघि बढाउन कुनै बार, गते वा तिथि–मिति जुराइरहनु पर्दैन ।
बजेटको अंक र योजनाको फेहरिस्तको कुरा गर्ने हो भने दमकमा समृद्धीका प्रशस्तै आधारहरु देखिएका छन् । नगरपालिकाले शुरु गरेका यहाँका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई नगर गौरवका योजनाका रुपमा राखेको छ भने राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रुपमा पनि केही महत्वपूर्ण योजनाहरु बाहिर आएका छन् । भौतिक तथा पूर्वाधार विकासलाई मात्रै विकासको आधार मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । तर, दलहरुकै चुनावी घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धताहरुलाई हेर्ने हो भने यहाँका जनताको बाटोघाटो, पूल, कल्भर्ट बनाएर मात्रै यहाँका आम नागरिकका चाहनाहरु पूरा हुन सक्दैनन् ।

के हुन त नगरबासीका चाहना ?

(क) सुकुम्बासी तथा भूमि समस्या समाधान
दमकमा चुनावताका घन्किएका भौतिक विकासका नारा बाहेक यहाँको महत्वपूर्ण नारा भनेको सुकुम्बासी समस्याको समाधान । खासगरी दमकको चिया बगान क्षेत्रका भूमिहीन र नगरका सबै ठाउँमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई छ महिनाभित्र समाधान गर्ने चर्को भाषणले दमक चोक गुञ्जायमान भएको थियो । तीन बर्षअघिको स्थानीय चुनाव लक्षित सभामा यस्तो भाषण गर्न अर्को कुनै ठाउँबाट आएका वक्ता थिएनन् । दमकको राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक सबै परिवेशमा सुझबुझ राख्न सक्ने वक्ता हुन् वा वक्ताले नेतृत्व गरेको पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले)का स्थानीय नेता । आज संयोग त्यही पार्टी नेतृत्वको स्थानीय, प्रदेश तहमा मात्रै होइन, केन्द्रीय तहमा सरकार छ । सरकार पार्टीको हो । पार्टीलाई सरकार चलाउने हैसियतमा जनताले पु¥याएका हुन् । जनता सार्वभौम भएको मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन भने परिणाम के हुन्छ ? सबैलाई थाह छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोह राज्य वा सरकारप्रति पनि हुन सक्छ त्यो विद्रोह सरकार चलाउने पार्टीभित्र पनि हुन सक्छ । पार्टीभित्रको त्यो विद्रोहले राजनीति गर्नेहरुले अन्तरविरोध पनि भन्छन्, अन्तर संघर्ष पनि भन्छन्, असहमति पनि भन्लान् । विद्रोहको फाइदा न राज्यलाई न पार्टीलाई ।

(ख) सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार
जनताले त्यतिबेला मात्रै विकासका अरु पूर्वाधारहरुको बारेमा चासो र हेक्का राख्छ जतिबेला ऊ शारीरिक, मानसिक रुपमा पूर्ण स्वस्थ रहन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो मानिसको पहिलो शर्त भनेकै बाँच्न पाउनु हो । बाँच्नका लागि स्वास्थ्योपचार अनिवार्य शर्त हो । त्यो उपचार सुलभ हुनुपर्छ । सहज हुनुपर्छ । नागरिकहरु त भन्छन् स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । किनकि राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकको जीवन बचाउनु पनि हो । यहाँ (दमक)को सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि अहिले अस्पतालको बिल्डिङ त बन्दैछ । तर, कहिले बनिसक्ने हो र कहिलेबाट सेवासुविधा पाउने हो कुनै टुंगो छैन । सरकारी स्वामित्वको अस्पताल भौतिक रुपमा सुविधासम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता जस्ता कुरा अहिले सम्भव नहोला । तर, यहाँका निजी स्वामित्वका कम्पनीले चलाएका अस्पतालहरुमा चलिरहेको लुटधन्दालाई सरकार किन मौन समर्थन गरिरहेको छ ?
राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमाको सेवा सञ्चालन गरेको जस्तो गर्ने यहाँका निजी अस्पतालहरुले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर किन सेवा दिइरहेका छैनन् ? बिरामी भएर अस्पताल पुगि सकेपछि कुनै समयको छेकबार लगाएर बीमाको सुविधा पाउने समय भाको छैन, समय सक्यो जस्ता बहानामा स्वास्थ्य बीमावापतको सुविधा उपभोग गर्नबाट यहाँका अस्पतालहरुले सर्वसाधारणलाई वञ्चित गरिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गर्दा यहाँका निजी अस्पतालहरुले गेटबाटै सबैखाले विरामीलाई फर्काइ दिएका घटनामा स्थानीय सरकार त बोलेन बोलेन सरकार बाहिरका प्रतिपक्षी दलहरु समेत चुप लागेर बस्नुले स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भीर बिषयमा जनतालाई सास्ती दिन र लुट मच्चाउन के सरकार के प्रतिपक्षी दुबैखालेको मिलिभगत प्रष्ट हुन्छ ।

(ग) बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा
शिक्षाको प्रसंग उप्काउँदा दुई बर्षअघि तामझामसहित शुरु भएको विपन्न विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहणको बिषय उठाउन जरुरी छ । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका, समाजमा विशेषखाले सुरक्षा आवश्यक भएका बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि, शैक्षिक सरोकार राख्ने अभिभावकहरु, उद्योगी व्यापारी, सामाजिक अगुवा भन्नेहरु निक्कै हौसिए । कसैले एक बर्षको त कसैले ५ कक्षा, कसैले १० कक्षासम्म पठनपाठनका लागि कतिपय विपन्न वर्गका बालबालिकाहरु पढाउन लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्ने भन्दै अभिभावकत्व ग्रहणको घोषणा गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याए । यहाँका मिडियाले उसैगरी प्राथमिकता साथ सकारात्मक सोच राखेर स्थान दिए । त्यस्तो अवसर कति विद्यार्थीले पाए कतिले पाएनन ? स्थानीय सरकारसँग कुनै अभिलेख छ ? विद्यालयमा पढ्न आउने पहुँच भएका विद्यार्थीको मात्रै तथ्यांक राखेर गैह्रसरकारी वा सरकारी निकायलाई ढाँटने काम रोकिनुपर्छ । स्थानीय सरकार आएपछि वास्तविक रुपमा पछाडि परेका बालबालिकाहरुलाई अगाडी ल्याउन के गरियो ? केही पहुँचवाला, धनाढ्य र सम्पन्न परिवारका मात्रै बालबालिकालाई तालिम गोष्ठीमा सहभागी गराएर उनीहरुको प्रचार–प्रसार गरेर यहाँका आम बालबालिकाहरुको शैक्षिक चाहना पूरा भयो ? मावाको बगरमा गिटी कुटेर र चुलीका दाउरा बेचेर, दिनभर सडकमा भौतारिएर हिँड्ने, स्कूलसम्म नै पुग्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाले निःशुल्क वा सशुल्क कुनै किसिमको पठनपाठनको अवसर पाएका छैनन् । बालबालिकाको शीर्षकमा एकाध किताब, बु्रसर छपाएर बोर्डिङ स्कूल पढ्दै गरेका र समाजमा सुझबुझ राख्ने राम्रो आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकामा मात्रै सिमित गरिएका बाल महोत्सव हुन वा अरु कुनै क्रियाकलापले यहाँको नगरका आम बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

(घ) रोजगारीमा प्राथमिकता
धेरै नगरबासी युवाहरु आज धमाधम विदेशबाट घर फर्किँदैछन् । परदेशमा आफ्नो खुन–पसिना बगाएर यहाँँका बोर्डिङ स्कूल र निजी अस्पताल चलाउनदेखि राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका युवाहरु चुनावपछिका तीन बर्षमा अहिले घर–घर फर्किएर आइरहेका छन् । एक घर एक रोजगारको नारा सुनेका उनीहरुका लागि स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएको यतिका बर्षमा घर फर्किंदा पनि कामविहीन छन् । सरकार आफैंले र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने भनिएका योजना परियोजनाहरुमा युवाहरुलाई रोजगार प्राथमिकताको बिषय बन्न आवश्यक छ । यहाँका अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगहरु तथ्याङकमा मात्रै सिमित छन् ।
राज्यकोषबाट प्राप्त अनुदान हत्याउनका लागि पहुँचवालाहरुले खोलेका त्यस्तो उद्योग तथा फर्म र कम्पनीहरु माथि स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुको सट्टा अनुदान सिरफारिशका नाममा होस वा उद्योग दर्ताका नाममा रकम असुलीको माध्यम बनाइनु निन्दनीय छ । कृषि, व्यापारिक क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोगले स्वदेशमै केही गरुँ भन्ने भावना बोकेका युवा पुस्ताहरुमा चरम निराशा छाएकै कारण कोरोना महामारीकाबीच पनि विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन नसकेको यथार्थ सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
अन्त्मा, यी र यस्ता दमकका लागि चासो र सरोकारका प्राथमिक मुद्दाहरुबारे सरकार अनभिज्ञ त छैन होला । तर, अनभिज्ञ जस्तै भई दिनु नगरबासीका लागि दुःखद् पक्ष हो । सरकारका काम धेरै होलान् बजार, सडक विकास, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, व्यवस्थापन यी आदि बिषयमा यहाँको सरकार व्यस्त भएको हुन सक्छ । सरकारका आँखा खोली दिने, झक्झकाउने वा खबरदारी गर्ने दायित्व यहाँका प्रतिपक्षी दलहरुको पनि हो । सञ्चारजगतको पनि हो । सञ्चार जगत मासिक १०÷२० हजार स्थानीय सरकारको अनुदानका भरमा चल्ने चलाउने अनि प्रतिपक्षीहरु हरेक अवसरहरु आफू र आफना मान्छेले पनि पाउने शर्तमा गुपचुप बसेको अवस्था छ । यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने नागरिकहरु यहाँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, महंगीमा पिल्सिरहनु पर्नेछ । एकाध मानिसहरुका लागि मात्रै जस्तै अनुभव भइरहेको स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेछ र यसले समाजलाई अधोगति तर्फ धकेल्ने छ । त्यतिबेला विकासको कुनै अर्थ नरहने निश्चित छ ।