अभिभावकहरु आफ्ना नानीहरुका पढाई चौपट भएकामा पिरलो मानिरहेका थिए । गुरु÷गुरुमाहरु स्कूल नलागेकामा अत्यन्त खल्लो मानिरहेका थिए । नानीहरु त झन् स्कूल जान नपाएकामा असाध्यै न्यास्रिएका थिए । यसैबीच अचानक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको ‘अबदेखि स्कूल लाग्ने कुरा आ–आफ्नै स्थानीय सरकारले तय गर्ने छन्’ निर्णय (विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा २०७७)को खबर सञ्चार माध्यमहरुमा आयो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहैपिच्छे आवश्यक सबै सुविधाका साथ कोभिड–१९ अस्पताल तुरुन्तै सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेको समाचार पनि वेगले आयो ।
यस्तो समाचारले आम अभिभावक, गुरु÷गुरुमामा हुनसम्म खुशी छायो । यही खुशीको खबर अभिभावकहरु, गुरु÷गुरुमाहरुले आ–आफ्ना नानीहरुलाई हतारिँदै सुनाइहाले । त्यसैले विद्यार्थीहरुको खुशीको सीमा नै रहेन, अब त स्कूल जान पाइने भो भनेर । हो, विद्यार्थीहरु यतिसम्म खुशी भए कि बयान गरी साध्य छैन । अब त स्कूल जान पाइने भो भनेर नानीहरु खुशीले बुरुक्क के उफ्रेका थिए उनीहरु त आकाशतिरै पो पुगे । अझसम्म तल आएका छैनन् । स्कूल लाग्ने कुराले उनीहरुमा यतिविधि ताकत आयो कि उडेर आकाशमै पुगेका छन् । आकाशमा टाढा टाढासम्म डुल्दै होलान् ।
करिब नौ महिना स्कूल बन्द गर्ने या लगाउने कुरामा कुहिरोमा अलमलिएको काग झैँ अलमलिएको शिक्षा मन्त्रालयले हाल आएर गरेको निर्णयले स्थानीय तहको महत्व अझ प्रष्ट पारेको छ । स्कूलहरुको सबै आयाम स्थानीय सरकारले हेर्ने भएपछि कोभिड–१९ को जोखिमबारे पनि अध्ययन, विश्लेषण गरेर स्कूलहरु पुनः सञ्चालन गर्न तय गर्न पाउनु स्थानीय सरकारका लागि निकै खुशीको कुरा हो । वास्तवमा स्थान विशेषको अवस्था र प्रकृति हेरी कोरोना भाइरसको जोखिम कम या बेसी हुन्छ ? भन्ने स्थानीय तहलाई नै बढी थाहा हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्नु स्थानीय तहको महत्व झल्कनु हो ।
अहिले स्थानीय स्तरमा सबै कुराहरु खुल्लै छन्, सुचारु छन् । भन्नुको मतलब सबै मानिसहरु, स्रोत साधनहरु र कामहरु चलायमान छन् । तब स्कूलमात्र किन बन्द ? प्रश्न यही छ । केन्द्र अर्थात् काठमाडांै खाल्डोमा बसेर देशभरको अवस्था जान्न नसकिँदो रहेछ । स्थानीय तहका अवस्था स्थानीय तहलाई नै स्पष्ट थाहा हुन्छ भनेर महशुस हुनु निकै सकारात्मक कुरा हो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका लागि । अनि यो त्यति नै महत्वपूर्ण कुरा हो कि केन्द्रका संघ–संगठन होइन स्थानीय तहकै संघ–संगठनलाई आ–आफ्ना स्थानीय तहका अवस्था थाहा हुन्छन् भन्ने यथार्थता । तर, हप्तादिन बढी दिनहरु बितिसके स्थानीय तहका सरोकारवालाहरु त चुपचाप पो हुँदा छन् ? कोही स्कूल लगाउने कुरै गर्दैनन् त !
स्थानीय तहलाई भौतिक निर्माण र बजार मात्रै प्यारो हुन्छ कि क्या हो ? ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, इँटा, सिमेन्ट र रडयुक्त काम मात्रै विकास हो ? डोजर चलाउनु मात्र विकास हो ? बजार, व्यावसाय, कलकारखाना खुलाएर कर, महशुल संकलन गर्नु मात्रै विकास हो ? शिक्षाको उज्यालो छर्नु विकास होइन ? विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरामा किन रुची छैन ? स्कूलहरु कोरानाका गुण नै हुन् त ? शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनावश्यक कार्यबोझ थपेको हो ?
संघ–संगठन पनि सामसुम्मै छन् । स्कूल सञ्चालकहरु पनि चुपचाप । सायद अब त स्कूल, पढाई भन्ने कुरा आदिम हुँदै गयो कि क्या हो ? मोडालिटी बनाउने कुरोकन्थो केही सुनिन्न । किन यति साह्रो अल्छी, भाव शून्य र प्रतिक्रिया शून्य भएका सबै ? अब अभिभावकहरुले आ–आफ्ना नानीहरुलाई, ‘पढिगुनि के काम हलोजोती खायो माम’ भनेर सिकाउनु थाल्नुपर्छ कि क्या हो ? जब अवसर र महत्वलाई अनुत्पादक र भार सम्झेपछि ।
लौ अब प¥यो बित्याँस । स्कूल लाग्ने खुशीले बुरुक्क उफ्रेर आकाशतिर गएका नानीहरु तल झरे भने के उत्तर दिनु ? नानीहरुलाई सयप्रतिशत नै आशा र आत्मविश्वास छ कि, ‘अब स्कूल लाग्ने भो’ भनेर । नत्र के को खुशीले त्यत्रो ताकत आउनु आकाशमै पुग्ने ? अभिभावकहरुले नानीहरुलाई अब कसरी उत्तर दिनु, ‘तिमेरको स्कुल लाग्दैन अरे भनेर ?’
ए है नानीहरु त चिल कावा खाँदै जमिनतिर आए जस्तै गरी हात पाउ पसारेर हावा काट्दै भुइँमा ओर्लंदा पो छन् त । अभिभावकहरु घोर असमञ्जसमा पर्दछन् । भुनुनु र सुइय आवाज निकाल्दै बतासको भुँवरी उत्पन्न गर्दै नानीहरु जमिनमा ओर्लेर टक्क उभिन्छन् । नभन्दै नानीहरुले प्रश्न गरी त हाले, ‘हाम्रो स्कूल ?’ ‘अब के भन्ने हँ ?’ अभिभावकहरु एकअर्का मुखामुख गर्दछन् । मौन रहेका अभिभावहरुलाई नानीहरुले कड्केर एकैश्वरमा प्रश्न के दोहो¥याएका थिए, अहिले चाहिँ भने अभिभावहरु पो ‘ढ्यान्टड्याङ्ग’ आवाजसँगै आकाशतिर हाँनिए र मिलिक्कै अलप भए ।
