स्थानीय तह : अवसर, व्यवहारिक समस्या र नागरिकको अपेक्षा

नेपालको संविधान (२०७२)को धारा २६ मा व्यवस्था भए अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ भने राज्य शक्तिको प्रयोग भने संविधान अनुसार तत् स्थानीय सरकारले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले कानूनतः समान अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

लोकतन्त्रको सबै लाभहरुलाई समन्यायिक रुपमा उपयोग गर्न शासन प्रणालीमा समावेशीता एवं समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकहरुलाई आफूले चुनेको प्रतिनिधिले शासन गरेमा आफै शासनमा सहभागी भएको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको व्यवस्था भएको छ । यसबाट सबै नागरिकहरुले नजिकको सरकारबाट उत्तरदायीपूर्ण रुपमा सहज, सरल, छिटो, छरितो, कम लागतमा बिना झन्झट सेवा प्राप्त गर्नेछन् र विकासमा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, अपनत्व ग्रहण र दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखिएको पाइन्छ । स्थानीय तह निश्चित विधि, प्रक्रिया र जन अपेक्षा अनुसार हुने भएकोले यसका विभिन्न अवसर सँगसँगै चुनौतिहरु पनि रहेका छन् ।

स्थानीय तहका प्राप्त अवसरहरु ः

संविधानले नै स्थानीय तहलाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । विशेषगरी संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारहरुको प्रयोग नै वास्तवमा स्थानीय सरकारको अवसरहरु हुन् । विशेषगरी ती उल्लेखित विषयमा कानून बनाई लागू गर्ने, स्थानीय नीति, कार्यक्रम बनाई नागरिकहरुको नजिकको सरकारको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने, कानून बमोजिम तोकिएका विवादहरुलाई न्यायिक निरुपण गर्ने, प्राप्त अधिकारका आधारमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी राजश्व संकलन गर्ने, स्थानीय तहप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय सेवाको व्यवस्था मार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने । आफ्नो तहभित्र रहेका संघ, संस्थाको नियमन समन्वय र परिचालनमा एकरुपता कायम गर्ने, स्थानीय विपद्को सहज व्यवस्थापन गर्ने । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी पूर्वाधारमा गुुणस्तर र दीगोपना ल्याई अन्य स्थानीय तहसँग सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको कार्य गर्न स्थानीय सरकारको अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारको क्रियाकलाप हेरेर नै समष्टिगत सरकारको धारणा बन्ने भएकोले आफूमा प्राप्त भएको एकल अधिकार र साझा अधिारका विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाएर कार्य गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना र अवसरहरु प्राप्त छन् ।

त्यस्तै शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशी विकास र सशक्तिकरणका माध्यमबाट सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा अर्काे अर्थमा भन्दा सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा नै प्राप्त भएको अनुुभूति दिलाउने महत्वपूूर्ण अवसरहरु रहेका छन् । साथै आफूले गरेका विविध किसिमका कार्यहरु, असल अभ्यासहरुलाई अन्य स्थानीय तहमा आदान–प्रदान गरी आफूू अब्बल र नमूना स्थानीय तह बन्ने अवसर प्राप्त छ । त्यस्तै निक्षेपित अधिकारहरु अन्तर्गत टोल–टोलमा आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि, वञ्चितिमा परेका, पिछडिएका गरीब समुदायलाई आधारभूूत शिक्षामा सहज पहुँच, किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी मागको आधारमा अनुुदान वितरण, अग्र्यानिक र प्रांगारिक खेती प्रणालीमा जोड दिई विदेशिएका युवाहरुलाई रोजगारीतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास, कृषकका उत्पादित फसललाई बजारीकरणमा सहज र विचौलियाको अन्त्य लगायतका कार्यमा उत्कृष्ठताको कार्य गर्ने अवसर प्राप्त छ । त्यस्तै विविध किसिमका संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गरी सबै प्रकारका जातजातिहरुलाई एउटै सूत्रमा बाध्नको लागि समावेशी विकासको कार्य, स्थानीय संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी (पश्चिम नेपालमा थारु संस्कृतिलाई होमस्टेसँग जोडिएको छ) सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न सक्ने प्रशस्त अवसर छन् । त्यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु निरन्तर अध्ययनशील हुने, तालिम एवं क्षमता विकासको कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने जस्ता अवसरहरु प्रशस्त प्राप्त भएको कारण योग्य क्षमतावान र राजनीतिक संस्कारयुक्त कार्यकर्ता उत्पादन हुने अवसर पनि प्राप्त छ ।

व्यवहारिक समस्या ः
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल अधिकारको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतिकरणका आधारमा आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय कार्यपालिका र सभाबाट स्थानीय कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहमा कानून निर्माणका विषयहरुमा खासै समस्या छैन, तर संघीय सरकारबाट निर्माण हुने कर्मचारी सञ्चालन कानून नबन्दा अनेकन समस्या छन्  । जसले समष्टि स्थानीय तहको परिचालनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा गिजोलेको छ । त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारका विषयहरुमा अझै पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएको अवस्था देखिन्छ जुन बिस्तारै पूरा होला तर व्यवहारिक प्रयोगका समस्या र निर्णय कार्यान्वयन र समन्वयमा अनेकन समस्याहरु रहेका छन् ती समस्याहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्नु नै स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौति देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो कर्मचारी समायोजन र लोक सेवा आयोगबाट केही मात्रामा पदपूर्ति भएसँगै समस्या अलि कम भएता पनि अझै पनि झण्डै १६ हजार जति कर्मचारी रिक्त नै देखिन्छ । त्यसैगरी विशेष प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय तहहरु निमित्तको भरमा सञ्चालन हुनुपरेको छ जसको प्रत्यक्ष असर उत्तदरदायित्व प्रवद्र्धन, नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म सभा समेत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन गर्ने कानूनको अभाव हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुन सकेन जसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा वृद्धि नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता विकास, सरुवा, सेवासुविधा वितरण लगायतका कार्यहरु समेत सोही कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुन निकायले सेवाकालीन तालिम दिने हो सो नै हालसम्म प्रस्ट छैन ।

स्थानीय तहको अर्काे समस्या योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण कार्य हो । एउटै कर्मचारी बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर खटिनुपर्ने अनि उसैले प्रत्यक्षरुपमा बजेट निर्माणमा समेत लाग्नुपर्ने भएबाट प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण कार्य हतार–हतारमा निर्माण भएको छ । स्थानीय तहले आफैले संकलन गर्ने स्रोतको सिमितता दरबन्दी सृजना गर्न कठिनाई लगायतका कारण कर्मचारी संख्या थप गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया पुरानै ढर्रामा सिमित देखिन्छ । त्यस्तै कानून निर्माण प्रक्रिया पनि वस्तुपरक हुन सकेको छैन नमूना कानून कै भरमा कानूनहरु बन्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग विज्ञताको अभाव, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चितता गराउन नसक्नु जस्ता समस्याबाट कानूनहरु धेरै बनेका भएता पनि कार्यान्वयनको चरणमा नाजुक अवस्थामा छन् । जनप्रतिनिधिको निरन्तर क्षमता विकास गर्ने संरचना नहुनु, कर्मचारीमा विज्ञताको अभाव हुनुु जस्ता कारणबाट निर्णय निर्माणमा प्रचलित कानूनको उपेक्षा र वस्तुनिष्ट निर्णय हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार बिर्सदा खरिद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा मनमुटावको विषय बनेको पाइन्छ ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीले अनावश्यक सुविधा प्राप्तिमा चासो राख्नु, कानून निर्माण नगरिकनै आर्थिक सुविधा वितरणमा हौसिनु, महत्वपूर्ण र उत्पादनमुखी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरी बजेट टुक्राएर सानो–सानो इकाईमा खर्च गर्न रमाउनुु, एकीकृत विकास योजना वा आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु, आवधिक योजना तर्जुमा गरेका स्थानीय तहले समेत योजना विकासलाई स्थान नदिई आफ्नो वडामा बढी बजेट लाने ध्याउन मात्र राख्नु, आयोजना बैंक स्वीकृत गर्ने र आवश्यक आयोजना सोही बैंक मार्फत छनौट गर्ने प्रचलनको कमी जस्ता समस्याहरु देखिन्छ ।

स्थानीय तहको मजबुतिको मुख्य आधार तर उपेक्षित क्षेत्रको रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलन रहेको छ नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुबैमा आन्तरिक श्रोतको मजबुति नै स्थानीय तहको सबलीकरण हो भन्ने विषयले स्थान पाउन सकेको छैन । घरबहाल कर पूर्णरुपमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेता पनि सोचे अनुसार राजश्व रकम संकलन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको मुख्य राजश्व श्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, भरौट लगायत)को ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा क्ष्भ्भ् गर्दा कम परिमाण देखाउने, ठेक्का बन्दोबस्तपश्चात नियमित अनुगमन नगर्ने र मिलेमतोमा बढी परिमाण उठाउन दिने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको राजश्व संकलन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन स्खलित अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा नै पौष १५ गतेभित्रमा राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहले राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पाइँदैन । अतः प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व रकम संकलनको लागि कार्ययोजना बनाई नियमित असुलीको व्यवस्था मिलाई आफूलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेटको आकार बढाउनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय सामान्यीकरणभन्दा पनि सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान शिर्षकमा बजेटको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ । उल्लेखित व्यवस्थाबाट स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, राजश्वको अधिक संकलन गर्ने स्थानीय तहले उल्लेखित रकम बढी पाउन सक्नेछन् । यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा श्रृजनशिलता र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा विकासका काममा दोहोरोपना आउने देखिएको छ । हिजो जिल्लामा छरिएर रहेका विकासे अड्डाहरु (कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, सिँचाई, सहरी विकास आदि)कै झल्कोमा अहिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने केही कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना झल्केको देख्न सकिन्छ । साना–साना एक लाखे योजना समेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको एक लाखे आयोजना फछ्यौट गर्न प्रादेशिक सहरी कार्यालय इलाम जानु परेको अवस्था छ । अहिलेको संघीयताको मोडल यो हुँदै होइन । त्यस्तै ज्ञान केन्द्र जस्ता अड्डाले स्थानीय तहमा वितरण गर्ने अनुदान समन्वय नगरी नै वितरण गरिरहेको छ, कृषिका बीउबिजन अब प्रदेश सरकारले बाँड्ने होइन स्थानीय तहले नै वितरण गर्नुपर्छ । कृषि अनुदान वितरण गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय खोजिनु पर्छ नत्र संघीयताको नाममा फेरि पनि पहुँचवालाको नै हाली–मुहाली हुने देखिन्छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रादेशिक स्वास्थ्य विभागले करोडौंको औषधि खरिद गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाउँछ (हिजो केन्द्रको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले खरिद गथ्र्याे) सो औषधि स्थानीय तहसम्म आउँदा आधा औषधिको म्याद समाप्त हुने अवस्थामा हुन्छन् र अधिकांश औषधि जलाउनु परेको छ । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम् बजेट बाँडेर दिने हो भने आधा बजेट बचत हुन्छ ।
विकास बजेट बाँडफाँड हुँदा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचानका आधारमा वितरण हुन जरुरी छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति रकमसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो प्रष्ट किटान हुन जरुरी देखिन्छ । संविधानले तीन तहको सरकारबीचमा सहकारीता समन्वय र सहअस्तित्वको कल्पना गरी एकआपसमा एकल र साझा अधिकारहरुकको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि तीन तहका सरकार अलग–अलग नभई एउटै राज्यका शासन प्रणालीका अवयवहरु हुन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा खासै समन्वय भएन भन्ने आरोप छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनटेर्ने भन्ने आरोप छ । अब पनि एकआपसमा सन्वय र सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा नचल्ने हो भने संघीयता नागरिकको लागि बोझ मात्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।

नागरिकको अपेक्षा र आश लाग्दो अवस्था ः
संवैधानिक परिकल्पनाले नै नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तहलाई मानेको छ । सोही अनुसार हिजोका शासकीय संरचना भत्काउँदै स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुका शाखाहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, कृषि, पशु) हस्तान्तरण भई नागरिकको घर नजिकैको कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको काम भएको छ । नागरिकहरुलाई आधारभूत सेवाहरु स्थानीय वडा र पालिकाबाट नै वितरण हुने गरि संरचना तयार भएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना नजिकका गुनासो सुन्ने र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु हुन भन्ने आम नागरिकहरुमा बुझाई छ र स्थानीय वडा र पालिकाबाट बिना झन्झट छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्राप्त भएको महशुस गर्न चाहन्छन् । आफ्ना दैनिक जीवनका विविध कार्यहरुमा आउने समस्या समेत वडाध्यक्षले समाधान गरिदिन सहयोग गर्छ भन्ने बुझाई छ भने नागरिकता निर्माणमा आउने समस्या, व्यक्तिगत घटनाका समस्या, स्थानीय मुद्दा मिलाप लगायत विविध किसिमका समस्या समाधनका विषयहरुमा समेत जनप्रतिनिधि प्रति सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । त्यस्तै विकास निर्माणमा क्षेत्रमा त झनै चासो र अपेक्षा राख्छन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन हुने हरेक आयोजना र कार्यक्रमका सन्दर्भमा आउने समस्या र आयोजना एवं कार्यक्रमहरु माग गर्ने सन्दर्भमा समेत जनप्रतिनिधि प्रति उच्च अपेक्षा राख्ने गरेको पाइन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यमा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा कार्य सम्पादन नगर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई दबाव दिने, डेलिगेशन जाने एवं गालीगलौज गर्ने कार्यहरु भएका छन् । किनकि सबैभन्दा नजिकको जिम्मेवार व्यक्ति नै उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि देख्छन् । संघीय सरकारको विषय र क्षेत्राधिकारका कार्यहरुको सम्पादन हुँदा समेतमा स्थानीय नागरिकहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै जस अपजसको भागीदारी बनाउँछन् । मल, बीउबिजन समयमा नपाउँदा त झन् स्थानीय सरकारप्रति नै आक्रामक भएको पाइन्छ । यी सबै विषयहरु नागरिकबाट स्थानीय सरकारसँग गरिएको अपेक्षाको रुपमा मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय नेतृत्व आएपछि हालसम्म आइपुग्दा केही अपवादका विषय बाहेक आशलाग्दो अवस्था नै देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय सरकारको बढी समय सरकारको रुपमा आफूलाई नागरिकसामु हैसियत स्थापित गर्न नै लागेको छ । नागरिकका अधिकांश सिफारिसहरु वडा तहबाट सम्पादन हुने गरेका छन् । विकासका ठूलो बजेट वडास्तरबाट परिचालित हुँदा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुको नाममा वडाबासीहरु परिचालित भएका छन् भने स्थानीय स्रोत साधन र सीपको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको छ । शुरुका दिनमा धेरै स्थानीय तहमा असमझदारी बढेको भएता पनि हालको दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरुमा धमाधम कानूनहरु निर्माण भएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य केही हदसम्म भए पनि सुल्झिएको छ, तर पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा मुख्य गरेर कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला बालबालिका शाखा हस्तान्तरण भएका छन् । जसबाट लाखौं नागरिकहरुले आधारभूत सेवा सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने परम्परा बसेको छ जसबाट आयोजा सञ्चालनमा एकरुपता कामय भएको छ । नागरिकस्तरमा खबरदारी गर्ने क्रम बढको छ । कतिपय स्थानीय तहमा आफ्नै पूर्वाधार ल्याव समेत स्थापना भएका छन् । जसबाट विकासका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा स्थानीय तह मजबुत रुपमा लागेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष ः
स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा चल्ने गरी परिकल्पना भएता पनि स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने संघीय इकाइसँगको सम्पर्क गर्ने निकायको सम्पर्क र समन्वयको स्तर फितलो हुँदा आशातित रुपमा स्थानीय तहका गुनासाहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन । नागरिकको अपेक्षा चुलिँदो छ भने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा समेत महत्वकांक्षी छ । यी सबै कुराहरुको तालमेल मिलाएर सबल र सक्षम स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । विशेष गरी प्रादेशिक कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनमा अझै पनि समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको बजेट सीमा तोक्ने मापदण्ड बनाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई मर्म अनुरुप नै सबल बनाउने हो भने अझै बजेटको आकारलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तहमा कार्यरत् कर्मचारी सञ्चालन गर्ने स्थानीय सेवा सञ्चालन कानून तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहको ओ एण्ड एम सर्भे गरी दरबन्दीमा पुनरावलोक गर्न समेत जरुरी छ भने तराईका अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीलाई स्तरवृद्धि गरी रा.प.द्धि.स्तरमा लान जरुरी छ ।
संघीय सरकारका जिल्लास्तरमा रहेका विगतका प्रायः सबै कार्यालयहरु खारेज भएको, साविकको जिल्ला विकास समिति समेत नरहेको हुँदा अब स्थानीय नागरिकको सबै प्रकारको आशा र भरोसाको केन्द्र नै स्थानीय तह भएकोले यसको सुदृढीकरण, सबलीकरण र क्षमता वृद्धि गरी सबै नागरिकहरुको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्नका लागि संघ र प्रदेश दुबै सरकार लागीपर्नु पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ तब मात्र संघीय शासन पद्धतिको मजबुति हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
(सन्दर्भ सामग्री ः नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०५५)