कोरोनाले थिल्थिलो भएको नेपालको जीवनमा यतिखेर राजनीतिक ताप बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले नेपाली राजनीतिको तापक्रम पुसको चिसोमा पनि बढेको अनुभूत गरिँदैछ । दिनहुँ देशभरि नै सरकार अझ भनौं प्रम ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिका विरुद्ध सभा, जुलुस र ¥याली भइरहेका छन् । यही समय छिटपुट रुपमा प्रमको पक्ष र समर्थनमा पनि ¥याली हुन थालेका छन् । यस्तो पक्ष–विपक्षको ¥याली र सभाले कुनै पनि बेला परिस्थिति अशान्त हुने आशंका पनि त्यत्तिकै बढेको छ । हिजोसम्मका सहयात्रीहरु आज एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्दैछन्, पोल खोलाखोलमा जुटेका छन् । केन्द्रमा हुर्किएको यो रोग गाउँ तहसम्म फैलिन थालेको छ । त्यसकै परिणाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालयका ढोकाहरुमा ताला थपिन थालेका छन् । लामो द्वन्द्व र अशान्तिपछि स्थापित शान्ति भङ्ग हुन थालेको अवस्थाले मुलुकलाई फेरि पनि अनिश्चयको दुर्घटनामा पारिँदैछ ।
सरकार देशको प्रतिनिधि हो भने जनप्रतिनिधिहरु जनताका । जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ भनिने संसद विघटन भएपछि जनता अबोला बन्नु परेको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णयलाई प्रतिगामी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी भन्दै विपक्षी दलहरुले सडक संघर्ष थालेका छन् र प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना नहुञ्जेल सडक नछाड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता लिप्सा र स्वार्थको रडाकोलाई सहमतिमा अवतरण गराउन छिमेकीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवार जनता होइनन् । छिमेकी देश चीनले उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल पठाएर अन्तरकलहको आगो निभाउन गरेको प्रयास निष्फल भयो । उसले चिनियाँ सुरक्षामा आँच आउन सक्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपालाई सचेत रहन सुझाएको छ । उसको यस्तो हस्तक्षेप स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लाज लाग्ने कुरा हुनुपर्ने स्वतन्त्र नागरिकको ठम्याइ छ ।
भर्खरै शान्त भएको नेपालको राजनीतिक सागरको छालमा तरंगित हुनुको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्दछ । अब उठ्न सक्ने छालहरुले कसलाई बगाएर कता लान्छ यकिन गर्न सजिलो छैन । यही समय प्रतिबन्धित राजनीतिक शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समान विचारका अन्य दुई दलसँग रणनीतिक संयुक्त मोर्चा गठन गरेको छ । मोर्चाले संसद पुनस्र्थापना, मध्यावधि निर्वाचन वा सरकार परिवर्तन मात्रैले वर्तमानको संकटको समाधान नहुने भन्दै जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ । देश एकातिर वाह्य हस्तक्षेपको त्रासमा छ भने अर्कातिर आन्तरिक शक्तिहरु नै एक–अर्कालाई निषेध गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यही समय सरकारकै तर्फबाट ढुंगा हानेर अशान्त बनाएको राजनीतिक सागरको धमिलो पानीमा आ–आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरुको सलबलाहट बढ्नु अनौठो होइन । यस्तोमा देश र जनताका सर्वोच्च प्रतिनिधिले नै विचार र दृष्टि पु¥याउनै पर्छ, अन्यथा परिणाम भयानक हुनसक्छ ।
विज्ञापन
