एमसीसीबारे सामान्य नागरिकले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आएको होला ? यो त एउटा सामान्य अनुदान भनिएको छ । तर, यसको विषय यति तातिएको छ कि ? मानौं एमसीसी परियोजना पास भए भोलि नै मुलुकको कायापलट हुन्छ । यो बुझाइ एकथरीको छ भने अर्काथरी एमसीसी कार्यान्वयन भए मुलुकमा अमेरिकी साम्राज्यवाद भोलि नै भित्रिन्छ । र, अमेरिकी सेना नेपाल आउनेछ । यी दुबै बुझाइ गलत छ । किनभने कुनै पनि मुलुक अनुदानले बनेको एउटा पनि उधारण छैन । ठीक त्यस्तै अमेरिका र चाइनाबीच कुनै किसिमको युद्धको अवस्था पनि छैन र त्यो अवस्था न आएसम्म अमेरिकाले नेपालमा उसका सेना भित्र्याउँँछ भन्ने बुझाई गलत हुन जान्छ ।
नेपालका दुई छिमेकी चाइना र भारत अबको केही दशकमा विश्व महाशक्ति बन्ने निश्चित छ । यो कुरा अमेरिकालाई राम्रोसँग थाह छ र चाइना र भारतले विश्वव्यापी प्रभाव बढाउन धेरै कोशिस गर्नेछन् भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त छ । त्यसैले ती मुलुकहरुले अबको केही दशकमा बढाउने विश्वव्यापी प्रभाव कसरी काम गराउने भन्नेमा उसको ध्यान केन्द्रित २००४ देखि नै छ । त्यसका लागि उसले अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित गरी त्यही अनुसारको रणनीति बनाइ रहेको छ । शक्तिशाली मुलुकहरुले आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकलाई अनुदान, सहुलियतमा ऋण, भन्सार छुट लगायत धेरै स्किम दिने गर्छन् । जुन कुराले कहिलेकाही ती मुलुकहरु बीच प्रतिस्पर्धाको रुप लिने गर्छ । यद्यपि त्यसभित्र ती शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुको कही न कही स्वार्थ लुकेको हुन्छ
एमसीसीको प्राविधिक पक्षको सम्बन्धित विज्ञहरुले विश्लेषण गर्नुभएको छ । थप प्राविधिक विषयमा विश्लेषण
आवश्यकता अनुसार गरिनुपर्छ । मिलेनियम चेलेन्ज कोर्पोरेसनले उसले दिने अनुदान सम्बन्धित देशहरुको पार्लामेन्टबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने कुरा केही सबै देशहरु मान्य नहुन सक्दछ ।
अमेरिकाले भने बमोजिम नेपालले संसद उक्त परियोजना अनुमोदन गरे गलत नजिर बस्ने सम्भावना हुन्छ । किनकि भोलि चाइनाले बीआरआई अन्तर्गत सबै अनुदान दिने र ती परियोजनाहरुलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ला । भारतले त्यही भन्ला के संसारका सबै मुलुकले दिने अनुदानमा संसदमा सधैँ अनुमोदन गर्न सम्भव छ ?
एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार हाल नेपाल भ्रमणमा आएकी छिन् । उनी आउनु अगावै अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाका प्रस्तावित बँुदाहरुमा कुनै किसिमको संशोधन नहुने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । गत हप्ता नेपाल सरकारको तर्फबाट बुँदागतरुपमा विवादित एमसीसीका केही बुँदाहरुबारे अमेरिकास्थित एमसीसीको कार्यालयमा केही प्रश्न राखेको भए पनि त्यसको समष्टिगत जवाफमा नेपालका लागि अमेरिकी कानून परिमार्जित गर्न न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
नेपालको कुटनीतिक अभ्यास एकदम कमजोर रहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । किनभने एउटा सामान्य परियोजना २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । सरकारले थप अन्यौलको अवस्था सिर्जना नगरी औपचारिकरुपमा एमसीसीको कार्यान्वयन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराउनुपर्छ र सम्बन्धित पक्षसँग हस्ताक्षर गरिसकेको परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा माफी माग्नु पर्छ । त्यस्तै आगामी दिनमा सरकारले हचुवाको भरमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णयमा सहमति गर्नु हुँदैन ।
