नेपालमा केही वर्षयता उत्साहजनक रूपमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढे पनि अन्य क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि समस्यामुक्त भने पक्कै छैन । हालको आर्थिक असन्तुलन निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित र समन्वयात्मक विकासमा उद्योगको विकासले ठूलो सहयोग गर्दछ । यसबाट जनताको स्तर पनि माथि उठ्दछ । ठूला–ठूला उद्योगहरूको स्थापना भएपछि मात्र देशमा विद्यमान आर्थिक स्थितिको असन्तुलनको निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित एवम् समन्वयात्मक विकास गर्न सम्भव हुन्छ । औद्योगिक विकासले देशको आयात घटाएर निर्यातमा वृद्धि गर्दछ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ । यसैले वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन ल्याउँछ । विदेशी मुद्रा प्राप्तिको एउटा प्रमुख साधन श्रमलाई औद्योगिकीकरण गर्नु हो ।
औद्योगिक सरसामानहरू विभिन्न देशमा निर्यात गरी धेरै विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ । ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हुनाले देशको अमूल्य धन खर्च गरी विदेशबाट वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्छ । उद्योगले रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्छ भने आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । फलतः यसले विदेशी मुद्रा सञ्चय र वृद्धि गराउँछ । देशको विभिन्न भागमा विद्यमान शिथिल राष्ट्रिय साधनहरूको आर्थिक उपयोग पनि औद्योगिकरणले गर्दछ । नेपालमा जंगल, जलशक्ति, खनिज वस्तु आदिरु धेरै किसिमका प्राकृतिक साधनहरू छन् । ठूला उद्योगहरूको विकासले ती सबै प्राकृतिक साधनहरूको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय साधनहरू खेर जान पाउँदैन ।
औद्योगिकीकरणका धेरै समस्या भएकाले लगानीकर्ताहरू चिन्तित रहेको पनि पाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट मुखले सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः जागृत गर्ने भन्ने तर कार्यान्वयनको लागि सिन्को नभाँच्ने कुरा हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट जनतालाई अमूर्त सपना देखाउने र चुनावमा मत बटुल्ने मात्र काम भएको छ । विगतमा सरकारी उद्योगधन्दामा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो– उद्योगधन्दा तथा निगमहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइए । भार थाम्नै नसकेर उद्योग कलकारखाना थला परे । विगतका कमी–कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरेर नयाँ सोच, नयाँ योजना र नयाँ ढाँचा तयार गरेर मात्र उद्योग खोल्न आवश्यक छ । भाषणलाई जनप्रिय बनाउन मात्रै राज्य लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गर्नुभन्दा व्यवहारमा नै इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु राम्रो हो ।
विद्युतीकरण र विद्युतको निरन्तर प्रवाह नहुनुले पनि औद्योगिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको विद्युतको अभावले उद्योगहरू विगत एक दशकदेखि धराशायी अवस्थामा छन् । अर्को समस्या भनेको दक्ष कामदारको अभावको हो, जसका कारण स्वदेशमा थुप्रै वेरोजगार जनशक्ति भए पनि यहाँका कतिपय उद्योगमा चाहिने दक्ष कामदार विदेशबाट झिकाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायीहरू रहेका छन् । यसले एकातिर हाम्रो वेरोजगारी दर बढाएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी पैसा कामदार कै लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारी लगानी रहेका उद्योगहरू आधाभन्दा बढी कौडीको मोलमा निजी क्षेत्रमा बिक्री भइसकेका छन् भने कतिपय आर्थिक, व्यवस्थापकीय र सरकारी नीतिको कमजोरीका कारण बन्द भइसकेका छन् । कतिपय उद्योगहरू अत्यन्तै धीमा गतिमा घस्रिन बाध्य छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले सबभन्दा बढी कडा आलोचना गरिने तत्कालीन राजा महेन्द्रको दूरदृष्टि, सक्रिय पहल र समन्वयमा पञ्चायतकालमा नेपालमा तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी लगानीका उद्योगधन्दा, निगम र प्राधिकरणहरू बने । मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगलाई बुद्धिमतापूर्वक पारदर्शी ढंगले मुलुकका लागि सदुपयोग गर्दै खोलिएका उद्योगधन्दाले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा इतिहासमा स्पष्टरूपमा दर्ज भइसकेको छ । तर, अहिले सरकारबाट भएकालाई बन्द गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने मात्र काम भएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखाना चलाउन स्पष्ट सरकारी नीति छैन । सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने र प्रबद्र्धन गर्दै अघि बढाउने दायित्व राज्यको हो । यसमा दोधारमा पर्नु वा निजी क्षेत्रको दबाबमा पर्नु आवश्यक छैन । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयमै राज्यभन्दा धेरै निजी क्षेत्र प्रभावी बन्दै गएको छ । सेवाभन्दा पनि व्यापारीकरण गरिएकाले निजी क्षेत्रको सेवा लिँदा जनता चरम मारमा परेका छन् । बन्द भइसकेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता त आउँछ र यसपटक पनि बजेट भाषणमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग र कलकारखानालाई पुनर्जीवन दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कुरा सार्वजनिक खपतका लागि हो ।
जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि यो कुरा बोलिएको किन भन्न सकिन्छ भने राजनीतिक नेता आफूले बोलेको कुरामा कहिल्यै गम्भीर छैनन् । सरकारी स्वामित्वका चुरोट, छालाजुत्ता, सिमेन्ट, कपडा आदि उद्योग कलकारखाना चलाउने हो भने नेपालमा ठूलो बजार छ, तर राज्य उदासीन छ । उद्योगहरूमा कार्यरत कामदारको ज्यालादरमा समानता नहुँदा पनि अहिले यसले ठूलै समस्या निम्त्याएको छ । कतिपय उद्योगमा महिला र पुरुष कामदारका लागि दिइने ज्यालादर फरक–फरक रहेको पनि भेटिएको छ भने कतै–कतै सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादरको नियम पनि लागू नभएको भेटिएको छ । यसले गर्दा श्रमिकहरूले सेवासुविधाका लागि संगठनहरू खोल्दै विरोध र हड्तालसम्म गर्नुपरेको पनि देखिएको छ । यो उद्योग धराशायी हुने मुख्य कारकतत्व मात्र भएको छैन, श्रमिक र मालिकबीच फाटो हुने कारकका रूपमा पनि रहेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थमध्ये धेरैजसो अहिले पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपरेको छ । स्वदेशमा कच्चापदार्थको सहजता नभएकै कारण यसरी विदेश केन्द्रित रहनुपरेकाले तयारी उत्पादनहरू महँगो पर्ने यथार्थतालाई कसैले पनि नबुझ्दा आफूहरूले धेरै अप्ठ्याराको सामना गर्नुपरेको उद्योगीहरू गुनासो गर्छन् । अर्को समस्याको रूपमा लगानीको जोखिम रहेको छ । नेपालमा कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लगानी गर्छु भनेर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । एकातिर राजनीतिक अन्योल छ भने अर्कातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । कसैले ऋण गरेर कुनै कामका लागि लगानी गर्छु भन्यो भने त्यसको प्रतिफल के हुने हो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । उसको लगानी पुरै डुब्न पनि सक्छ ।
नेपाली श्रम विदेशी बजारमा आकर्षित हुनु, नेपालमा व्यवस्थापनदेखि मजदुर तहसम्म दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै जानु र नेपालमा भएका महत्वपूर्ण स्रोतहरू त्यत्तिकै उपयोगविहीन अवस्थामा रहनुका कारणले अहिले पनि नेपाली उद्योग समस्यामा छन् । उद्योग क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाउनु राज्यको प्रमुख काम हो । यी समस्याहरूका अतिरिक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भू–धरातलीय बनौट, विश्वभर बढ्दो तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो एवम् बदलिँदो भूमिका, वातावरणीय चुनौति जस्ता समस्या पेचिला समस्याका रूपमा रहेका छन् । यी र यस्ता धेरै समस्याले गर्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सोचे जस्तो गरी विकास हुन सकेको छैन । हुन त कुनै पनि क्षेत्रमा यस्तो अस्थिरता र अन्योल कायमै छ । कतैबाट ऋण गरेर लगानी गरेर उद्योग खोल्नु र खाडलमा हाम फाल्नु नेपालको सन्दर्भमा उस्तै हो जस्तो सोचेर युवाहरू अन्योलमा छन् भने पैसा भएकाहरू पनि लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सोचे जस्तो गरी उद्योग र कलकारखानाहरू खोल्न सकिएको छैन ।
सरकारले लगानीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने उद्योगहरूमा लगानी गर्नेहरू अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । औद्योगिक र व्यापारिक प्रक्रियाहरु सरल, सहज र पारदर्शी एवम् वैज्ञानिक बनाउनु र देशको बृहत्तर विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । देश विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्रको विकास नहुने हो भने देश विकास असम्भव नै छ भने वेरोजगारी दर पनि बढ्न जान्छ । यतातिर सम्बन्धित निकायले सोच्ने हो भने केही वर्षमै नेपालको औद्योगिक विकास हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसका लागि नीति–निर्माता र राज्यको वागडोर समातेर मुलुक हाँकिरहेकाहरूसँग स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना, कार्यान्वयनको खाका र कार्यतत्परता हुन जरुरी छ ।
