विद्यालय समाजको सानो ऐना हो । सानो ऐनाबाट सिंगो समाजको पहिचान गर्न सकिन्छ । समाजको पहिचान गर्न विद्यालयमा उपस्थित बालबालिकाको अनुहार हेरे पुग्छ । अर्को अर्थमा विद्यालय समाजको एउटा सानो आँखीझ्याल पनि हो । जुन झ्यालबाट समुदायमा अवस्थित सम्पूर्ण मानिसहरुको अनुहार देख्न सकिन्छ । अतः विद्यालय समाजको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको पनि हो । जुन संस्थाले समुदायमा अवस्थित सबै जातजाति, धमर्, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, संस्कतिको समेत स्वरुप बोकेको हुन्छ । विद्यालय समुदायको परिवर्तनकारी एजेण्ट पनि हो । जहाँबाट असंख्य अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति शिक्षित र दिक्षित वस्तुका रुपमा उत्पादन गरिन्छ । विद्यालय विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । जसको माध्यमबाट मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको तयार गर्न सकिन्छ । विद्यालय एउटा थलो पनि हो । जहाँ सामाजिक संरचनाभित्र रहेका विभिन्न प्रकृतिका बालबालिकालाई एउटै छातामनी राखेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ । यस अर्थमा विद्यालय शिक्षा समाजभित्र कै एउटा अङ्ग वा अन्र्तवस्तु पनि हो । जसले समाजमा अवस्थित अवस्थित बालबालिकालाई एउटै थलोमा राखे उनीहरुको भविष्य निर्धारण गरिन्छ ।
आजभोलि एउटा नारा छ । समावेशी शिक्षा । समतामूलक शिक्षा । समानरुपमा सबै वर्गका बालबालिकालाई शिक्षामा सहभागी गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यता त आज पुरानो भइसकेको छ । नयाँ अवधारण अनुरुप यो मान्यता समानतामा मात्र होइन, समतामूलक अर्थात् सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका रुपमा हुनुपर्दछ भन्ने गरिन्छ । यो भनाइ राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका शिक्षाका नीतिमा समेत पाइन्छ । समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, संस्कृति, सम्पन्न, विपन्नका साथै विविध संस्कार, भेषभूषा, भाषा, साक्षर, निरक्षरका अतिरिक्त सुगम र दुर्गम आदि जस्ता ठाउँ विशेषका परिवारको पहिचान बोकेका बालबालिका विद्यालय प्रवेश गरेका हुन्छन् । यी विभिन्न वर्ग र प्रकृतिका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धति भने नेपालमा एउटै प्रकृतिको पाइन्छ । यो समानता मात्र हो । तर, यतिले मात्र भएर पुग्दैन । सामाजिक न्यायका रुपमा पनि रहेको हुनुपर्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा समाजमा भएका सबै पक्षको बालबालिकाको संरक्षण गरी शिक्षा प्रदान गर्न सक्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप गर्नु हो ।
समाजको प्रतिनिधित्व गरेर आएका प्रत्येक बालबालिकालाई कुनै पनि शर्तमा पक्षपातरहित व्यवहारबाट शिक्षा प्रदान गर्नु नै शिक्षामा सामाजिक न्यायको गति अनुरुप शिक्षा प्रदान गर्नु हो । अर्थात् समतामूलक शिक्षा प्रदान गर्नु हो । शिक्षामा सबैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गरी शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुरुप शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । जबसम्म प्रत्येक वर्ग र तप्काका बालबालिकालाई उनीहरुको अवश्यकता अनुरुप शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । तबसम्म शिक्षामा समावेशी र समतामूलक शिक्षाको नाराको कुनै सार्थकता रहँदैन । अतः यिनै वर्ग र तप्काका बीचमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी निष्पक्षताका साथ उनीहरुका आवश्यकता अनुरुपको शिक्षा प्रदान गर्नु आजको दिनका प्रमुख चुनौती बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो शिक्षा नीति वेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा परिचित बन्न पुगेका छन् । यिनै चुनौतीको सामना गर्न आजको अवश्यकता अनुरुप समतामूलक शिक्षा पमद्धतिको विकास गर्नु नीति, निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको दायित्व हो । शिक्षामा समानता भन्नाले प्रत्येक बालबालिकालाई एउटै किसिमको व्यवहार गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, शिक्षामा समता वा सामाजिक न्याय भन्नाले प्रत्येक बालाबालिकालाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको व्यवहार गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यो नै समावेसी वा समतामूलक शिक्षाको मूलमन्त्र हो ।
विभेद शब्दले जुनसुकै चिज वा वस्तुको बीचमा भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको प्रतिनिधित्व गर्दछ । विभेद शब्दले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको संकेत गर्दछ । विभेदले थरी–थरी, फरक–फरक वा एकअर्काबीचको मतभिन्नता, अन्तर वा अनमेल भन्ने पनि बुझाउँछ । यो शब्द आफैमा विवादित पनि छ । अनुत्तरित पनिछ । जसले पक्षपातका विचार जन्माउन पृष्ठपोषण गर्दछ । मतभेदका मात्रा बढाउन भूमिका खेल्दछ । विभेदको कुरा गर्दा ठूलो र सानाका बीचमा हुन सक्छ । गरीब–धनीका बीचमा हुन सक्छ । दलित र गैरदलितका बीचमा हुन सक्छ । महिला र पुरुषका बीचमा हुन सक्छ । सम्पन्न र विपन्नका बीचमा हुन सक्छ । यस्तै अरु पनि अनेकौ पक्षका बीचमा विभेद हुन सक्छ । यी विभेदलाई चिर्नका लागि पनि समतामूलक समावेशी शिक्षाको आवश्यकता आज छ ।
सामाजिक रोगका रुपमा स्थापित भएका कुनै पनि प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी भनेको शिक्षा हो । तर, हाम्रो मुलुकको सन्र्दभमा भने शिक्षाको क्षेत्र आफै पनि विभेदबाट पीडित छ । नेपालमा शिक्षाका क्षेत्रमा असिमित मात्रामा विभेदका संकेत रहेको पाइन्छ । यी विभेदहरुमा सर्वप्रथम शिक्षा आदान प्रदान गर्ने मूल थलोको रुपमा रहेको विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा पाइन्छ । जुन कुरा शिक्षा ऐनमा विद्यालय शब्दको परिभाषा दिनेक्रममा नै शुरु गरिएको छ । भनिएको छ– ‘विद्यालय’ भन्नाले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय सम्झनु पर्दछ । यसबाट हाल शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप नेपालमा विद्यालय दुई प्रकारका पाइन्छन् । एउटै छाता वा ऐन नियममा दुई प्रकारका विद्यालयको व्यवस्था गरेर विद्यालय विद्यालयका बीचमा विभेदले संस्थागत रुप लिएको नेपालमा पाइन्छ । यदि अलग–अलग ऐन नियममा समेटिएको थियो भने त्यस अवस्थामा दुबै प्रकारका विद्यालय आ–आप्mनै प्रकारका पहिचान र अस्तित्वमा रहन सक्थे । यस अवस्थामा विभेदको प्रश्न पनि आउँदैन थियो होला । तर, एउटै ऐनमा राखेर संस्थागत र सामुदायिकका नाममा विद्यालय विद्यालयका बीचमा विभेदको जन्म गराएकोे देखिन्छ । फलस्वरुप आज संस्थागत विद्यालय सम्पन्न र पहुँच भएका परिवारको लागि स्थापना भएको आभाष जनमानसमा पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालय भने विपन्न र पहुँच नभएका लागि मात्र हो भन्ने व्यवहारमा देखिन्छ । यसले गर्दा व्यवहारिक रुपमा विद्यालयभित्र र बाहिर जन्मिसकेका विभेदलाई स्वतः आंकलन गर्न सकिन्छ ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले विद्यालय विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका हुन्छन् । कुनै सुगममा हुन्छन् भने कुनै दुर्गममा । तर, ती विद्यालय माथिको ऐन नियमका साथै तिनीहरुलाई दिइने सेवासुविधाहरु, मापन गर्ने आधार भने एउटै पाइन्छ । यसले समानताको अभिष्टतालाई पुरा गर्ला । तर, सातामूलक शिक्षाका अवधारणा खोइ । समन्यायिकताको कुरा गरिन्छ । जहाँ सजिलैसँग पाठ्यपुस्तक पाइँदैन । विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हँुदैन । दुरीका हिसाबले पनि बालबालिकाले हिँडनुपर्ने समयको वास्ता गरिएको हुँदैन । तर, पनि उनीहरुले सुविधासम्पन्न विद्यालयका बालबालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । यो अमिल्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर अवसर भने हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे भन्ने नीतिका कारणले दुर्गमका लागि उपलब्ध गराइएको सेवासुविधाका कोटा पनि सुगममा बस्ने अझ भनांै हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे, माथिल्लो निकायमा बस्ने विशेष गरी राजनीतिक दलका बालबालिकाले उपभोग गरेको पाइन्छ । यसैलाई सामाजिक न्यायको डालोमा हाल्न सकिन्छ वा सकिँदैन आजको मूलभूत प्रश्न हो यो ।
एउटै विद्यालयभित्र पनि कक्षाकोठाको उपलब्धतामा पनि बालबालिकाका बीचमा विभेद छ । कुनै कोठा आधुनिक सुविधासम्पन्न छन् । पंखा, बिजुली, सिलिङ्ग आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै कोठा विद्यालयमा स्थापना कालदेखिका अध्यारो, हावा र प्रकाशको उपयुक्त व्यवस्था नभएका हुन्छन् । त्यसैगरी फर्निचरको व्यवस्थामा पनि विभेद पाइन्छ । यो क्रम एउटै कक्षा कोठाभित्र पनि देखिन्छ । अग्ला, होचा, हल्लिने, बाङ्गाटिङ्गा आदि ।
विद्यालय जस्तो साझा संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका र नीति–निर्माताको तहबाट दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निभाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियामा पनि शिक्षा ऐनले विभेद सिर्जना गरिदिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनका केही प्रतिनिधि अभिभावकबाट प्रत्यक्ष चुनिएर विद्यालयमा आप्mनो भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् । कोही प्रतिनिधि तिनै निर्वाचित पदाधिकारीबाट मनोनित । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने एक प्रकारका सदस्यहरु अभिभावकबाट अनुमोदित हुन्छन् उनीहरुको दायित्व अभिभावकको पनि हुन्छ । अर्को प्रकारका सदस्यहरु मनोनित प्रक्रियाबाट भित्रिएका हुन्छन् । चाहेको भए सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा राख्न सकिन्थ्यो । अभिभावकबाट निर्वाचन गर्न सकिन्छ । चन्दादातााबाट निर्वाचन गर्न सकिन्छ । शिक्षाविद्का बीचमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संस्थापकका बीचमा गर्न सकिन्छ । आधारहरु बनाएर गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ । एक जनामात्र चन्दादाता भए क गर्ने ? उनी निर्विरोध हुन्थे । टीके त हुँदैन थिए । जब कि अभिभावकको प्रतिनिधित्व चाहीँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै आउनुपर्ने अनि चन्दादाता, संस्थापक र जग्गादाताले चाहीँ सम्बन्धित पक्षबाट टिको लगाउँदै अनुमोदित हुनुपर्ने । यिनीहरुको प्रवेश पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराइ गर्ने कार्य शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएमा सबैको हैसियत समान हुने थियो, समतामूलक पनि । त्यसै गरी विद्यालयको नेतृत्व लिने पद प्रधानाध्यापकको भूमिका, योग्यता र नियुक्तिका प्रक्रियाका बीचमा पनि ठूलो विभेद खडा गरिएको छ । यस पदका लागि कुनै ठोस नीतिको व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट भए गरेको पाइँदैन । गर्ने प्रयास पनि भएको छैन । गरे पनि व्यवहारमा लागू गरेको पाइँदैन । कसैले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, कसैले आयोग लड्नुपर्ने, कसैलाई व्यवस्थापन समितिले सिधँै नियुक्ति दिएमा पुग्ने आदि जस्ता पक्ष पनि विभेदका नमूना हुन् ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कार्यान्वयन गर्ने बागडोरकै रुपमारहेको शिक्षकको त कुरै छाडौ, स्थायी र अस्थायीको नामबाट हुने विभेद त औपचारिक विद्यालयको जन्म सँगसँगै भएको थियो । तर, आजभोलि नेपालको सन्र्दभमा भने शिक्षक शिक्षकका बीचमा अनेकौं नामबाट पहिचान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । उदाहारणका लागि एउटै विद्याललयभित्र भएका स्थायी, अस्थायी, करार, सट्टा, महिला शिक्षक, राहत शिक्षक, पि.सि.एफ. शिक्षक, निजी शिक्षक, स्वयम्सेवक शिक्षक, सहयोगी कार्यकर्ता आदि । जसको कारणले गर्दा शिक्षाका क्षेत्रमा आज अनेकौं विकृति भित्रिएका छन् । यो वा त्यो शिक्षकको नाममा आन्दोलनका कुरा उठ्ने गरेका छन् । शान्ति क्षेत्र घोषित गरेर पठनपाठन गर्नुपर्ने विद्यालयमा स्वयम् सरकारकै रवैया र विभेदकारी नीतिका कारण सर्वप्रथम शिक्षकद्वारा नै यसको धज्जी उडाउँदै, अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका दृष्टान्त पनि छन् ।
आज शिक्षाका क्षेत्रमा अनेकौं चुनौतीहरु छन् । समयमा ऐन, नियम तथा कानून बन्न सकेका छैनन् । ती चुनौतीको सामना एकपछि अर्को गर्दै जानुपर्नेमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार तथा मातहतका नाममा साथै अस्थायी र स्थायी, राहत र पिसिएफको नाममा सरकार र शिक्षकको बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको हुन्छ । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा हुन्छन् । समय सन्र्दभ अनुरुप शिक्षाका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम भित्र्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार उल्टो शिक्षकसँग पौँठेजोरी खेल्दै हिँडेका हुन्छन् । जबकी प्रत्येक छ–छ महिनामा शिक्षासेवा आयोग खोल्नुपर्ने कानूनी प्रावधान ऐेनमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षासेवा आयोग आफैमा पूर्ण र सक्षम पनि छ । तर, सरकारी रवैयाका कारणले एक बर्ष होइन । दुई बर्ष होइन १६÷१६ बर्षसम्म एउटा संस्थालाई निकम्वा बनाएका इतिहास पनि छन् । तोकिएको समयमा शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्नेमा आप्mनो अभिष्ट कताबाट पूरा हुन्छ राजनीति दलहरु त्यतैतिर लाग्छन् । यस अवस्थामा जिम्मेवार कसले लिने ।
२०५२ सालदेखि हालसम्म भएका शिक्षामन्त्रीलाई कठघरमा उभ्याउने कि नउभ्यायाउने ? जहाँबाट शिक्षाका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जन्मिएको छ । विभेद भित्रिएको छ । जसले शैक्षिक संरचनालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । तहस–नहस बनाएको छ । एउटै विद्यालयभित्र सुविधायुक्त वर्ग र सुविधाविहीन वर्गका नाममा शिक्षक र विद्यार्थी जन्माएको छ । राजनीतिक रुपबाट हेर्ने हो भने फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको शुरुवात टेनिसकोर्टबाट भए जस्तै नेपालमा पनि कुनै एउटा बाँस्केट बलको कोर्टकोर्टको खोजी गर्ने हो कि अर्थात् शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन क्रान्ति नै गर्नुपर्ने हो कि ?। यो क्रान्ति भनेको शिक्षामा समावेसी पहँुचको हुन सक्छ । लैङ्गिक समानताको हुन सक्छ । भौतिक सुविधा र बिस्तारको हुन सक्छ । परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको हुन सक्छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र क्रियाकलापको हुन सक्छ ।
विद्यालयको व्यवस्थापनको हुन सक्छ । विद्यालय र समुदायको बीचको सम्बन्धको हुन सक्छ । विद्यालय सक्षमता र प्रभावकारिताको हुन सक्छ । सामाजिक न्याय र समताको हुन सक्छ । अन्ततः विद्यालयको संस्थागत पक्षदेखि शिक्षक हुँदै विद्यार्थीसम्मको बीचमा हुने अनेकौं प्रकृतिका विभेदको अन्त्यका लागि हुन सक्छ । अब वार्ता र सम्झौताको कुनै आवश्यक छैन । अर्थ पनि छैन । जसले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन एक सुत्रीय एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्न सकियोस् । ताकि माथि उल्लेख गरिएका हरेक क्षेत्रमा भएका विभेदकारी नीतिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सकियोस् । अनि पो हुन्छ शिक्षामा सामाजिक न्याय । विभेदको अन्त्य हुन्छ । न्यायपरायणता र समतामूलक शिक्षा हुन्छ । बालबालिकााको आवश्यकता अनुरुप हुन्छ । प्रविधिमूलक शिक्षाको विकास हुन्छ । जब राइट मेन, राइट प्लेसको सिद्धान्त स्थापित हुन्छ । तब शिक्षा स्वतः नै रोजगारमूलक बन्दछ ।
