संघीयता लागू भएयता स्थानीय तहमा अनियमितताको चाङ बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूल र स्वार्थपूर्ण नीति निर्माण गर्ने र विकासको नाममा विनाश गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने क्रम पनि बढेको छ । त्यस्तै सरकारी खर्चको अनुगमन गर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत उजुरी बढेको र बेरुजु तथा अनियमितता तीव्र ढंगले बढेको उल्लेख छ । यसरी आयोग र महालेखामा परेका उजुरीमध्ये पैंतीस प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा रहेको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ । भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययनमा पनि एकचालीस प्रतिशतभन्दा बढीले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा ‘घूस’ दिनु परेको जवाफ आएको देखाइएको छ ।
त्यसो त भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्तो ‘रोग’ संसारभर नै फैलिएको छ । तर, सुशासनको प्रत्याभूतिसहितको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दलहरु र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अधिकार र स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरणले स्थानीय स्तरमा उच्च तहको सुशासन दिने आश्वासन दिएर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा जोडिनु प्रणालीकै लागि समेत अभिसाप हो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि राजनीतिक अधिकारसहितका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यही समयदेखि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । राजनीतिक सहमतिका नाममा भइरहेको भागबण्डाले स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग मात्र भएको छैन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताका प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन् ।
सरकारी आम्दानी–खर्चको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा झापाको दक्षिणमा रहेको कचनकबल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मनपरी खर्च गरेको जनाएको छ । उसको प्रतिवेदनमा पालिका अध्यक्ष आफैंले वेरीतसँग खर्च गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा मात्रै सो पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा एक्काइस लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कर्मचारहिरुले नियम मिचेर मनपरी खर्च गरेकोले त्यसरी भएको खर्च उनीहरुबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने राय प्रकट गरेको छ । नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी पहुँच कम हुँदै जाँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी भइरहेका बेला अब आउने नेतृत्वका लागि चुनौती पनि थपिएको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले कानूनको पालना, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मूल लक्ष्य बनाउनु पर्दछ । राजनीतिलाई सेवामा रुपान्तरण गर्न नसकिए सुशासन कायम हुन सक्दैन । तर, हामीकहाँ सेवा गर्ने वाचासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पारिश्रमिक र भत्ताभन्दा बाहिर जानै सकेनन् । त्यसकारण पनि स्थानीय सरकारलाई जनआस्थाको थलो बनाउन स्वच्छ, बौद्धिक, ज्ञान र सिपले पूर्ण व्यक्तित्वको खाँचो भएको छ । जसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ । आर्थिक लाभकै लागि ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ ल्याउने मोहले योजनाबद्ध विकास हुन सक्दैन । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । संघीय सरकार र सम्बद्ध निकायले अनियमिततामा मुछिएका साना–ठूला सबैलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । होइन भने उनीहरुको स्वार्थ र शक्ति मोहले देशलाई असफल बनाउने छ ।
