सत्ता र शासक यस्तो प्रवृत्ति रहेछ, जहाँ दमन, अहमता र निरंकुशताको पनि केही न केही अवशेष रहिरहन्छ चाहे त्यो आदिमकाल होस् या अहिलेको गणतन्त्र । फरक कति मात्रामा छ भन्ने मात्र हो ।
नेपालमा अहिले संघीय गणतन्त्रमा शासन व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि नागरिकले जीवन बलिदान गरेका छन् । सिंगो जीवन सुम्पिएका छन् । घर, व्यवहार, समाज, शिक्षा, सम्पत्ति, माया, प्रेम सबैलाई बेवास्ता गरेर समतामूलक समाज निर्माणका लागि आफ्नो सबै आयुको तिलाञ्जली दिएका छन् । यति बृहत योगदानपछि प्राप्त अहिलेको राज्यव्यवस्था र तिनका सञ्चालकले संघर्षको मैदानमा खटिएका योद्धाको सपनालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् त ? भुइँमान्छेको धरातलमा टेकेर हेर्नेहरुसँग यो प्रश्न आजका दिनमा गम्भीर रुपमा उठान भइरहेको छ ।
सामान्यताः अमूक जातिको सरकारमा प्रतिनिधित्व होला, थिचिएका हेपिएका बगेर समुदाय न्यून संख्यामा प्रतिनिधि पात्र होलान् । तर, एउटा गरीब, निरक्षक, निमुखो सर्वसाधारण आज स्थानीय प्रशासनमा सहजरुपमा सेवा लिइरहेको छ ? अड्डामा बस्नेहरुले गरीब, विपन्न र भुइँमान्छेहरुलाई छि–छि, दूर–दूर गर्न छाडे ? नगर प्रमुख वा जिल्लामा हाकिमसाबहरुको कोठामा ती सर्वसाधारणका आवाज र मागहरु सम्बोधन भइरहेका छन् ? मानवअधिकारका न्यूनतम मूल्यमान्यताको परिपालना र उपभोग सबै नागरिकले गर्न पाइरहेका छन् ? राज्यको विकासको बजेट पहुँचवालाको शहरतिर मात्रै सोझिएको छ कि दूरदराजका निमुखा जनताको झुप्रोतिर पनि जाँदैछ ? सत्ता र शक्तिको उन्मादले भुइँमान्छेहरुलाई विगतमा झैं थिचिरहने हो भने किन चाहियो नाम मात्रको लोकतन्त्र र गणतन्त्र ?
व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थलाई पर सारेर यो समाज र सर्वसाधारणको हितमा लाग्छु भन्ने प्रतिबद्धता भुल्दै जाने हो भने यो लोकतन्त्रको सुगन्ध शासक र तिनका जयगान गाउनेहरुमा मात्रै सिमित रहने छ । संघीय संरचनाको उपलब्धी र यसको प्रभावकारिता व्यवहारिक रुपमै सबैले ग्रहण गर्न पाउनु हिजोको संघर्ष र बलिदानको लक्ष्य हो । तर, आज त्यो लक्ष्यबाट कतै हाम्रो नेतृत्व अझ भनौं शासकवर्ग विमुख भइरहेको त होइन ?
यदि अहिलेकै सिमित व्यक्तिको खुशीलाई लोकतन्त्रको उपलब्ध मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । तर, संसारकै सर्वोत्तम शासन प्रणाली लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जसलाई देखाएर, भजाएर उनीहरुको जीवन र रगतसँग कसम खाएर उनीहरुप्रति नै बेवास्ता गरिन्छ– त्यसबेला यो पद्धती र प्रणालीमाथि प्रश्न चिह्न आउनु स्वभाविक हो ।
आज घरभित्र व्यक्ति असुरक्षित छ, व्यवसायी बजारमा सन्तुष्ट छैन । मजदुर जीवनभर मालिकबाट शोषित छ । पत्रकार सञ्चार संस्थाबाटै पीडित छ । भनसुन गरिदिने मान्छे नभए खानेपानी, बिजुली, बाटो समयमा प्राप्त गर्न सक्दैन । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन तीन दिन कुर्नुपर्छ । कागजात पूरा लिएर गए पनि पहुँच नपुग्दा भुइँमान्छेहरु सार्वजनिक निकायमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता आज पनि छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र पहुँचवालाको घेराबन्दीमा रमाइरहेको छ ।
सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढ्दो छ । के यसैका लागि हो हामीले क्रान्ति गरेको ? यदि होइन भने शहीदको नाममा खाएको कसम नर्बिसौं । जीवन बलिदान गर्नेहरुले सिमित वर्ग र नेतृत्वको स्तरोन्नति मात्रै चाहेका थिएनन् । प्रत्येक नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति लिन सकून भन्ने चाहना थियो । यो चाहना र सपनालाई सम्बोधन गर्न त्यति कठिन पक्कै छैन । तीन तहको सरकार छ । सोही संरचनामा राज्यका अन्य संरचनाहरु छन् ।
ती निकायहरुबाट विद्यमान कानूनलाई टेकेर कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्दछ । जसले आम सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । रोजगारीका सिर्जना र प्रबद्र्धनका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । विकासे बजेटलाई समानरुपले वितरण र कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा चुलिँदै गएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ । बस एउटा चिन्तनको आवश्यकता छ । त्यो हो दलीय स्वार्थ र स्वार्थी समूहको जञ्जालबाट भने मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । सार्वजनिक नेतृतवको जिम्मेवारीमा बसेर स्वार्थी, हुक्के, चिलिमे र हनुमाने प्रवृत्तिलाई निष्तेज गर्न सकिएन भने बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी उठ्छ न कि यसको सुगन्ध ।
सार्वजनिक हितका लागि प्रष्ट योजना र कार्यक्रम हुने हो भने सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि अधिकतम् सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई खुशी तुल्याउन सकिन्छ । नत्र क्रान्ति र संघर्षको मैदानबाट बचेका र सौभाग्यबस शासक बन्न पुगेका सिमित व्यक्तिहरुमै लोकतन्त्रको स्वादमा अल्मलिनेछ ।
