स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवाका नायक मानिने मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको प्रमाणित भएको छ । त्यसमाथि बहालवाला मुख्य सचिव नै निलम्बनमा पर्नुले अख्तियार प्राप्त व्यक्तिप्रति नै अनास्था बढ्ने गरी सरकारले बर्खास्त गर्नुको साटो पद नै सृजना गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदस्थापना गरी सरुवा गरेपछि जनमानसमा निराशा छाएको छ । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ तेह्र जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अर्यालमाथि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको बजेट खर्च गरेर टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । निजामती सेवाको उच्चतम् ओहदामा बसेर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्दै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका अर्याललाई अहिले मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यस मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका उनी र सोही अभियोगमा दुई जना सहसचिव, एघार जना अधिकारी र एक ठेकेदार कम्पनीबिरुद्ध उजुरी परेको थियो । उनीहरुबिरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिवाना र कैद सजाय मागदावी गरिएको छ ।
स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत वर्षको साउन २८ गने त्यस सम्बन्धी उजुरी परेको थियो । उनीबिरुद्ध वास्तविकता लागतभन्दा पाँच गुणा बढी लाग्ने गरी स्टिकर छपाइको स्वीकृति दिएको आरोप छ । वास्तविकता त अनुसन्धानपछि खुल्ला तर निजामती संयन्त्रको खम्बा मानिने मुख्य सचिव माथि नै यस्तो आरोप लागेपछि समग्र कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणा बनिने आशंका उब्जिएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीको मानमर्दन भएको छ र निष्कलंकहरुको भावनामा चोट लागेको छ । त्यसो त हिजोआज उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको छनोट प्रक्रिया नै बेठीक छ । दलीय आबद्धताको आधारमा बढुवा, सरुवा र पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रणाली नै कुशासनको कारक हो । तसर्थ, राजनीतिक दल नै सच्चिनुको विकल्प छैन । अन्यथा भ्रष्टाचारको यो दलदलबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन सकिने छैन । जुन आमनेपालीका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र देशको प्रतिष्ठा मै आघात पुग्ने निश्चित छ ।
