सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रकरण यसबेला देशको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनिएको छ । ‘घर–घरमा सहकारी’ पु¥याउने अभियानमा सरकारले नै तीन खम्बे नीति भन्ने विशेषण जोडिदिएपछि जनसंख्या जत्तिकै सहकारी खुलेका पनि हुन् । सामुहिकताका आधारमा जीवनस्तरदेखि राष्ट्रको समृद्धिमा सुधार ल्याउने भन्दै स्थापना गरिएका सहकारीहरु अनुगमन र नियमनको अभावमा ‘छाडा’ हुँदै गए । त्यही छाडापनले सहकारी सञ्चालकहरु अनियन्त्रित भए र अन्ततः थोपा बटुलेर जम्मा भएको कोषको दुरुपयोग गरियो । त्यही रोगको समयमा उपचार नहुँदा असाध्य बन्न पुग्यो । त्यसकै परिणाम हो कि अहिले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छोपिएर ओझेलमा पारिएर सहकारी ठगीको मुद्दा राष्ट्रिय पहिचान बनिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानभन्दा बाहिर आउन सकेको छैन । अझ रोचक कुरा त के छ भने महिनांै संसद अवरुद्ध गरेर गठन गरेको संसदीय छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले अनुसन्धानको केन्द्रमा राखेकाहरु अझै अनुसन्धानको घेरामा परेकै छैनन् । देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र सरकार अन्तर्गतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरु नै सहकारी ठगीको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । अनुसन्धानमा संस्था व्यक्तिपिच्छे प्रहरी पनि फरक–फरक मापदण्डको प्रयोग गर्दैछ । प्रहरीले कुनै सहकारीका सञ्चालकहरुलाई मात्र त कुनै सहकारीबाट कामको भुक्तानी लिएको आधारमा प्रतिवादी बनाएर अलमल्याउँदैछ भन्ने आरोप पनि छ । अहिलेसम्म दायर भएका सहकारी ठगी मुद्दामध्ये सर्वाधिक ठूलो बिगो भएको शिव शिखर सहकारीको झण्डै दश अर्ब हिनामिना मुद्दामा सञ्चालक केदारनाथ शर्मा अझै प्रहरी अनुसन्धानमा परेका छैनन् । यसले प्रहरी नै सरकारको स्वार्थ अनुसार मात्र अनुसन्धान गर्न उद्यत छ भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
अहिले सरकारले ठूलो उपलब्धी ठानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन् । यद्यपि संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको ऋणी होइनन् र आफूले हस्ताक्षर गरेर पैसा बुझेको दसी प्रमाण नभेटिएका पात्र हुन् । तर, पनि उनलाई पटक–पटक म्याद थप्दै कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई तेह्र दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपेको छ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका अतिरिक्त संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा समेत थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीमाथिको मुद्दा यतिमै सीमित नहुने प्रष्ट छ, किनकि सहकारी ठगीको थप अनुसन्धानका लागि रुपन्देही लाने तयारी पनि भइरहेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापतिदेखि एमाले सांसददेखि यिनै दुई दलका सम्बन्ध व्यक्तिहरु पनि आरोपित छन् । छानविन समितिले नै अुसन्धान गर्न सुझाएका सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई भने अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । यसले लामिछाने राजनीतिक कोपभाजनको शिकार भएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । सहकारीको निक्षेप अपचलन भएको भन्दै परेका उजुरीहरुमाथि प्रहरीले छानविन नगरेको आरोप एकातिर छ भने अर्कातिर सत्ताका नजिक हुनेहरु दसी–प्रमाण पाएर पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अति छोटो समयमा ठूला र पुराना भनिएका दलहरुलाई ‘आच्छु–आच्छु’ पारेर सत्ताको केन्द्रमा पुगेको नयाँ शक्ति रास्वपा र सभापति लामिछानेलाई भित्तामा पु¥याउन प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप यही कार्वाहीको उपज हो । तर, न्याय मर्नु हुँदैन, सत्यले जित्नैपर्छ, न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ र दोषीले दण्ड पाउनै पर्छ । अन्यथा अन्याय, अराजकता बढ्छ, जसले हिंसा निम्त्याउँछ । जो कसैका लागि सुखद् र अपेक्षित हुँदैन ।
