आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा चुनौती

वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । सन् २०२४ को अक्टोबर महिनामा विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको उक्त हिस्सा आप्रबासी श्रमिकले पठाएको विप्रेषणको हो । यो विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ भने श्रमिकहरुको घरपरिवार चलाउन मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार गर्न र गरिबीमा रहेका परिवारहरुको आर्थिक जोखिम कम गर्न समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
समष्टिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महŒवपूर्ण योगदान दिएको छ । त्यसैले देशको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिष्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सिप, प्रविधि, ज्ञान र अनुभवलाई अधिकतम् रुपमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वभर रहेका ठूलो संख्याका आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरु माथि विभेदको अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ ।
आप्रवासका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभर रहेका आप्रवासी श्रमिकहरुको योगदानलाई मान्यता दिन मनाउन थालिएको यो दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । यही सन्दर्भमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा विगत पन्ध्र वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मध्ये चौध हजार दुई सय तेह्र जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको हक, अधिकारको रक्षा गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड नै स्थापना गरिएको छ । उक्त बोर्डको आयोजनामा मनाइएको यस वर्षको आप्रवासन दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका साथ मनाइएको थियो ।
विश्वभर छरिएर रहेका आप्रवासीको संख्या अठ्ठाइस करोडभन्दा बढी छन् । त्यसमध्ये सोह्र करोडभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको उक्त प्रतिवेदनले पनि उनीहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी चुनौतीप्रति संकेत गरेको छ । यिनै प्रतिवेदन तथा वर्तमानको अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरेको छ । सिपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकन, निःशुल्क बैंक खाता रिटनी उद्यमशीलता लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । वैदेशिक रोजगार वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्चतम् योगदान दिएको सन्दर्भमा आव २०८०/०८१ मा मात्रै चौध खर्ब पैंतालीस अर्ब बत्तीस करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान दिने स्रोतको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्छ ।